नवी दिल्‍ली, 10 एप्रिल 2023

स्टार्ट-अप आणि उद्योजकांमुळे देशाच्या विकासात भर पडते. हे लक्षात घेऊन एक बळकट  नवोन्मेष व्यवस्था  तयार करण्यासाठी, बंदरे, नौवहन  आणि जलमार्ग मंत्रालयाने  'सागरमाला नवोन्मेष आणि स्टार्ट-अप धोरण' संदर्भात  मसुदा प्रकाशित केला आहे. भारताच्या वाढत्या सागरी क्षेत्राच्या भविष्याची  सह-निर्मिती  करण्यासाठी स्टार्ट-अप्स आणि इतर संस्थांचे संवर्धन करणे हा या धोरण मसुद्याचा उद्देश आहे.  यामध्ये  शाश्वत विकास आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याच्या दृष्टीने देशामध्ये नवोन्मेष  आणि स्टार्टअपची सुविधा देणारी एक बळकट व्यवस्था   तयार करण्यासाठी संस्थांचे सखोल सहकार्य आवश्यक आहे. हे शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्य आणि समन्वय वाढणारे आहे तसेच परिचालन, देखभाल आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवण्याच्या अनुषंगाने  समस्या आणि आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन कल्पना आणि दृष्टिकोन निर्माण  करण्यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करणारे आहे.

“स्टार्ट-अप इंडिया धोरण हे पंतप्रधान मोदी यांच्या अभिनव विचारातून पुढे आलेले आहे. देशात स्टार्ट-अप्स आणि नवोन्मेषाला चालना देण्याच्या दृष्टीने एक बळकट व्यवस्था तयार करण्यासाठी  बंदरे, नौवहन  आणि जलमार्ग मंत्रालयाने  उचललेले हे योग्य पाऊल आहे. यामुळे नवोन्मेष  आणि उद्यमशीलतेला  नक्कीच प्रोत्साहन  मिळेल. बंदरे, नौवहन  आणि जलमार्ग मंत्रालयाला या धोरणाद्वारे,  स्टार्ट-अप्सना नवोन्मेषाच्या माध्यमातून विकसित आणि समृद्ध करायचे आहे.'', असे या मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.

या धोरण मसुद्यामध्ये संकल्पित केलेली रूपरेषा विविध हितसंबंधितांमध्ये  जबाबदाऱ्या आणि फायद्यांचे वितरण निश्चित करते. हे केवळ विद्यमान हितसंबंधितांपुरतेच मर्यादित नाही तर नवनवीन कल्पना मांडणाऱ्या भविष्यातील  तरुण उद्योजकांचाही यात समावेश आहे.

स्टार्टअपचा  झपाट्याने  प्रगती  होण्यासाठी, या धोरण मसुद्याने  अनेक प्रमुख क्षेत्रे निश्चित केली  आहेत ज्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, डेटाद्वारे प्रक्रियेचे अनुकूलन, सागरी शिक्षण, बहुविध  वाहतूक व्यवस्था, उत्पादन, पर्यायी/अत्याधुनिक सामग्री, सागरी सायबर सुरक्षा, अत्याधुनिक संपर्क सुविधा  आणि सागरी इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांचा  समावेश आहे.

सागरमाला नवोन्मेष आणि   स्टार्ट-अप धोरण मसुद्यातील तपशील :

• डिजिटल पोर्टलवर आधारित स्टार्टअपची निवड पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे
• बाजारपेठेतील प्रवेश किंवा व्याप्ती वाढवण्यासह मालकी तंत्रज्ञानाच्या व्यापारीकरणाच्या अनुषंगाने किमान व्यवहार्य उत्पादन/सेवा (एमव्हीपी) तयार करण्यासाठी अनुदान
• चाचण्या घेण्यासाठी , पथदर्शी प्रकल्प सुरु  करणे, कार्यस्थळाची स्थापना करणे तसेच उत्पादने आणि उपाय अवलंबण्यासाठी बंदरांवर ‘लाँच पॅड’ तयार करणे
• नावीन्यपूर्ण प्रयत्नांना मान्यता देणारे सागरी क्षेत्रातील वार्षिक स्टार्ट-अप पुरस्कार
• खरेदीदार-विक्रेत्याच्या बैठका आयोजित करणे आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसाठी  तांत्रिक माहिती पाठबळ प्रदान करणे
• नोंदणीकृत नसलेले स्टार्ट-अप्स आणि सागरी क्षेत्रातील आशादायी  कल्पना मांडणाऱ्या व्यक्तींना मार्गदर्शनासह स्टार्ट-अपची नोंदणी तसेच उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचा लाभ घेणे
• निविदा आणि उप-करारामध्ये नियामक समर्थन
• आयपी -पेटंट फाइलिंग, कंपनी नोंदणी, वार्षिक फाइलिंग आणि समाप्तीसाठी  स्टार्ट-अप्सना  कायदेशीर आणि लेखा विधीसाठी  सहाय्य
• सागरी नवोन्मेष केंद्राच्या  विकासाच्या माध्यमातून  स्टार्ट-अप्सना  प्रोत्साहन दिले जाईल.

सागरमाला प्रकल्पाच्या  8 वर्षांच्या  यशस्वी कालावधीत, सागरी क्षेत्राने बंदर आधारित  विकासासाठी सर्व संभाव्य क्षमता  प्राप्त झाल्या  आहेत हे सांगताना बंदरे, नौवहन  आणि जलमार्ग मंत्रालयाला अभिमान वाटतो.आता, हे धोरण दीर्घकालीन कृती योजना, नेटवर्क, पायाभूत सुविधा आणि बळकट  सागरी नवोन्मेष तयार करण्याच्या अनुषंगाने  इतर संसाधने स्थापन करण्यासाठी एक कार्यक्षेत्र  देखील तयार करेल.

* * *

N.Chitale/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai