नवी दिल्‍ली, 4 एप्रिल 2023

भारताचे मुख्य माहिती आयुक्त, यशवर्धन कुमार सिन्हा यांनी आज केंद्रीय राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्ती वेतन, डॉ जितेंद्र सिंह यांची भेट घेऊन त्यांना जम्मू आणि काश्मीर जिथे केंद्रीय माहिती आयोगाच्या कार्यकक्षेची व्याप्ती तीन वर्षांपूर्वी राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाल्यावर वाढविण्यात आली होती, त्यासह देशभरातील आरटीआय अर्थात माहिती अधिकार अर्जांच्या निकालाची आणि प्रलंबित स्थितीबद्दल माहिती दिली मंत्र्यांसोबत तासाभराच्या बैठकीदरम्यान, मुख्य माहिती आयुक्तांनी अलीकडच्या काळात महामारीमुळे उद्भवलेल्या व्यत्ययानंतरही माहिती अधिकार अर्जांच्या निराकरणाच्या टक्केवारीत सुधारणा होत असल्याबद्दल माहिती दिली.

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्जांचा निपटारा करतानाच त्याच प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणात सातत्यपूर्ण घट केल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, गेल्या वर्षी सुमारे 29,000 प्रकरणे प्रलंबित होती ज्यात घट होऊन सध्या 19,000 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर 2021-22 मधील 28,793 प्रकरणांवरून 2022-23 मध्ये 29,104 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत हे नमूद करून त्यांनी संतोष व्यक्त केला.

सिन्हा यांनी असेही सांगितले की जून 2020 मध्ये, कोविड महामारीच्या काळातही, आरटीआय अर्जांचा मासिक निपटारा दर गत वर्षीच्या म्हणजे जून 2019 च्या दरापेक्षा जास्त होता. ऑनलाइन, व्हर्च्युअल आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोविड काळातही केंद्रीय माहिती आयोगाने आपले काम अव्याहत सुरू ठेवल्याने हे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

सिन्हा यांनी डॉ जितेंद्र सिंह यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय माहिती आयोगाच्या कक्षेत आणल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमधील आरटीआय अर्ज निकाली काढण्याच्या स्थितीबद्दल माहिती दिली. जम्मू आणि काश्मीर मध्ये केंद्रीय माहिती आयोग लागू झाल्यानंतर, 2020-21 मध्ये, 844 नोंदणीकृत आरटीआय अर्जांपैकी 301 अर्जांचा निपटारा करण्यात आला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही नमूद केले की मोदी सरकारच्या काळात दिवसा किंवा रात्री कोणत्याही वेळी आणि देशाच्या कोणत्याही भागातून किंवा परदेशातून आरटीआय अर्ज ई-फायलिंगसाठी 24 तास पोर्टल सेवा सुरू करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातच केंद्रीय माहिती आयुक्तांचे कार्यालय हे खासकरून त्यासाठी साकारलेल्या कार्यालय संकुलात स्थलांतरित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पारदर्शकता आणि सरकारी कामकाजात नागरिकांचा सहभाग या पंतप्रधान मोदींच्या दृष्टीकोनानुसार आचरण करण्यात केंद्रीय माहिती आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा पुनरुच्चार डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केला.

* * *

N.Chitale/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai