फरवरी 2023 में निवासियों के अनुरोध पर 10.97 मिलियन से अधिक मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ा गया था, जो पिछले महीने की तुलना में 93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार, निवासियों के आवेदन के बाद 56.7 लाख मोबाइल नंबर जोड़े गए थे, लेकिन फरवरी में इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

यूआईडीएआई कल्याणकारी सेवाओं का लाभ उठाने और स्वैच्छिक सेवाओं तक पहुंचने के दौरान बेहतर और प्रभावी संचार के लिए निवासियों को अपने आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

आधार को मोबाइल से जोड़ने में हुई यह वृद्धि यूआईडीएआई के निरंतर प्रोत्साहन, सुविधा और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट रखने की निवासियों की इच्छा का संकेत देती है। आधार के उपयोग के लिए लगभग 1700 केंद्रीय और राज्य समाज कल्याण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और सुशासन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आधार को अपनाने और उसके उपयोग के बारे में वृद्धि दर्ज हो रही है। अकेले फरवरी महीने में ही 226.29 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन निष्पादित किए गए हैं, जो जनवरी की तुलना में 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को दर्शाते हैं। जनवरी में इस तरह के 199.62 करोड़ लेनदेन किए गए थे।

फरवरी 2023 के अंत तक कुल मिलाकर 9,255.57 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए हैं। अधिकांश प्रमाणीकरण लेनदेन संख्या फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किए गए थे, इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी का उपयोग रहा है।

इसी तरह, आधार ई-केवाईसी सेवा पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार को आसान बनाने में सहायता प्रदान करके बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फरवरी महीने में ही  26.79 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए गए।

ई-केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में कमी आई है। फरवरी के अंत में आधार ई-केवाईसी लेनदेन कुल मिलाकर 1,439.04 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

चाहे वह अंतिम छोर तक बैंकिंग के लिए एईपीएस हो, प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी हो, पहचान सत्यापन या प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी हो, आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन में सहयोग देने और निवासियों के लिए जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में नागरिकों की पहचान के सबूत के रूप में उभरी है और इसका उपयोग सरकार की अनेक योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। जिन नागरिकों ने 10 साल पहले अपने आधार कार्ड जारी कराए थे और उसके बाद उहोंने इन वर्षों में कभी अपडेट नहीं किया है ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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