केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आज म्हणाले की पूर्वीच्या सरकारने भारताच्या भव्य सागरी संसाधनांची क्षमता पारखून बघण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाहीत आणि प्रथमच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सागरी संसाधनांच्या क्षमता पारखून बघण्याच्या आणि भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.

पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणांपैकी दोन भाषणात खोल समुद्रातील अभियानाबद्दल उल्लेख केला होता असे सांगत जितेंद्र सिंग यांनी त्याचे महत्त्व विशद केले. जितेंद्र सिंग हे त्यांच्या भेटीला आलेल्या गोवा राज्याच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाशी बोलत होते.

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाईक , गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे  यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिष्टमंडळ, पर्यटनाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांना चालना आणि समुद्राशी संबंधित गोव्याची अर्थव्यवस्था या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या भेटीला आले होते .

गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि त्यांच्या चमुने जितेंद्र सिंग यांच्यासमोर  विज्ञान मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांच्या पैकी काही प्रस्ताव सादर केले आहेत. या प्रस्तावांचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्र्यांना देत केंद्रीय मंत्री सिंग म्हणाले की केवळ गेल्या वर्षी भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारत सरकारने सर्वात मोठी सागरी किनारा स्वच्छता मोहीम राबवली . जगभरात सर्वात मोठी असणारी ही मोहीम 75 दिवस चालली आणि 17 सप्टेंबर 2022 ला संपली त्यावेळेला संपूर्ण सागर किनारा आणि खास करून या मोहिमेसाठी ठरवून दिलेल्यांसह 75 पुळणी पूर्णपणे स्वच्छ झाल्या होत्या.

सागरी मत्स्यालय निर्माण करण्याची गरज नोंदवत जितेंद्र सिंग यांनी या गोष्टीसाठी पर्यटन मंत्रालय पुढाकार घेऊ शकते असे सूचीत केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकारने प्रथमच नील अर्थव्यवस्थेखाली असलेल्या सागरी संसाधनांच्या क्षमता जोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढील 25 वर्षात भव्य मूल्यवर्धनाची क्षमता प्रदान केली.

सागरी संसाधनांच्या या क्षमता पारखण्यासाठी याआधी काहीही प्रयत्न झाले नव्हते असे त्यांनी नमूद केले.

नील इकॉनोमीचे उद्दिष्ट हे भारतीय सागरी भागातील सागरी आर्थिक व्यवहारांना तत्पर, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास प्राप्त करून देणे  तसेच   चालना देणे हे असल्याचे जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी नमूद केले.

राज्य सरकारांच्या प्राधान्यक्रमांना भूविज्ञान मंत्रालय ज्याप्रकारे प्रतिसाद देते त्याबद्दल गोवा‌ राज्याच्या पर्यटनमंत्र्यांनी कौतुकोद्गार काढले.

***

G.Chippalkatti/V.Sahajrao/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai