केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)  द्वारा 10-11 मार्च, 2023 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर दक्षिण क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कोच्चि स्थित ले मेरिडियन में किया जा रहा है। इस दो दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग लेंगे। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की सरकारों के प्रतिनिधि भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे।

इस कार्यशाला के पहले दिन बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के योजना निर्माण पर चर्चा, समग्र दृष्टिकोण के साथ पीएम गतिशक्ति को अपनाने के बारे में प्रदर्शन और विभन्न राज्यों/ केन्द्र-शासित प्रदेशों द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन होगा। इसके बाद लॉजिस्टिक्स के विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करने हेतु यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) की प्रस्तुति होगी।

कार्यशाला के दूसरे दिन स्थायी एवं टिकाऊ शहर बनाने हेतु राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी पर चर्चा के साथ-साथ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना की मुख्य विशेषताओं पर एक प्रस्तुति होगी। दिन के अन्य कार्यक्रमों में बंदरगाह तक संपर्क (पोर्ट कनेक्टिविटी) और तटीय परियोजनाओं का अध्ययन करने हेतु कोच्चि बंदरगाह का दौरा भी शामिल होगा।

कोच्चि में होने वाली यह क्षेत्रीय कार्यशाला देश भर में आयोजित की जा रही पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं में से दूसरी है। पहली क्षेत्रीय कार्यशाला 20 फरवरी, 2023 को गोवा में आयोजित की गई थी। इन कार्यशालाओं का आयोजन डीपीआईआईटी द्वारा विभिन्न राज्यों/ केन्द्र - शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी हितधारकों में अधिक उत्साह भरना और उनके साथ तालमेल बनाना है। ये क्षेत्रीय कार्यशालाएं एकीकृत योजना निर्माण के लिए राज्यस्तरीय तकनीकी सहायता इकाइयों (टीएसयू) के संस्थागत तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। पीएम गतिशक्ति एनएमपी को अपनाने तथा उसे लागू करने में पेश आने वाली आम चुनौतियों एवं समस्याओं की पहचान करना और जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति को अपनाने के रोडमैप पर चर्चा भी इन कार्यशालाओं के प्रमुख केंद्रबिन्दु हैं।

सभी 36 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने पीएम गतिशक्ति एनएमपी के एकीकृत योजना निर्माण और परियोजना कार्यान्वयन हेतु सचिवों का उच्चाधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस), नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) और तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) का गठन किया है।

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