ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ—ਪੀਡੀਐੱਸ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ਰ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅੰਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।  

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਰਾਈਸ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ (ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲ) ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਸ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 269 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6.30 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2022-23 (ਖਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਰਬੀ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰੀਦ 7.50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2022-23 ਵਿੱਚ 6 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (5 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ 1 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਜਵਾਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਔਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋ ਗ੍ਰੇਨ ਐਨਾਲਾਈਜਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕ੍ਰਸ਼ਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਭਾਵ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਡ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਾਮੀ ਰਬੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) 2023-24 ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2022-23 ਦੀ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ਰ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਆਗਾਮੀ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 341.50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 187.92 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖਰੀਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ 25 ਐੱਲਐੱਮਟੀ, 15 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਤੇ 20 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਚੌਲ (ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2022-23 ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 106 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲ (ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੀਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੀਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਟੋ ਗ੍ਰੇਨ ਐਨਾਲਾਈਜਰ ਝੋਨੇ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਦਲਹਨ, ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਸੀਫੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ/ਗਲਤੀ/ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਡ ਚੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਤਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੂਟ ਬੈਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਔਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ—ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

**************

ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ/ਏਕੇ