नवी दिल्ली, 2 मार्च 2023

अत्याधुनिक पद्धतीची सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणाली (SMART-PDS) हा एक तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम असून, ही एक काळाची गरज आहे, त्यामुळे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लवकरात लवकर स्मार्ट-पीडीएस लागू करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत, असे प्रतिपदान केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले आहे. ते सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न मंत्र्यांच्या परिषदेत बोलत होते.  

सध्याच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि ऑटोमेशनला (यांत्रिकीकरण) प्रोत्साहन देण्यासाठी पारदर्शक आणि जबाबदार प्रणाली निर्माण करण्याची गरज आहे, यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत, मोफत अन्नधान्याची पुरवठा साखळी कायम ठेवण्यासाठी पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

गोयल यांनी आंध्र प्रदेश कमांड कंट्रोलची प्रशंसा केली, आणि म्हणाले की, या उपक्रमाची इतर राज्यांमध्येही अंमलबजावणी करण्यासाठी, केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर एकत्र येऊन काम करेल. साठवणी सुविधांबाबत बोलताना  केंद्रीय मंत्री म्हणाले की भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आपली गोदामे पंचतारांकित श्रेणीमध्ये परिवर्तित करत असून,  राज्य सरकारे देखील त्यांच्या गोदामांची श्रेणी सुधारणा करू शकतील. राज्य सरकारांच्या थकबाकी बद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्यांची थकबाकी प्राधान्याने निकाली काढली जाईल.

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी भारतातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांचा बैठकीत उल्लेख केला.  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समन्वयाने एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2022 दरम्यान लागू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आणि स्थलांतरित नागरिकांच्या सुविधेसाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ या योजनेचा विशेष उल्लेख केला. देशाची पोषण  सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी पीडीएस अंतर्गत भरड धन्याला प्रोत्साहन देण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला. परिषदेदरम्यान भरड धान्यांची खरेदी आणि पीएमजीकेएवायच्या लाभार्थ्यांमध्ये त्याचा वापर, याबाबतच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. कर्नाटक मधील एकात्मिक बाल विकास योजना, माध्यान्ह भोजन आणि सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण या योजनांमध्ये भरड धान्य वापरण्याच्या सर्वोत्तम पद्धतीमधून सर्व राज्यांनी बोध घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. भरड धान्य पोषण सुधारण्यात आणि निरोगी आहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये प्रादुर्भाव असलेल्या एनिमिया आणि पोषण मूल्यांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी पोषण मूल्य वर्धित तांदळाच्या फायद्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर परिषदेत चर्चा करण्यात आली.

ऑनलाईन खरेदी व्यवहारांसाठी अतिरिक्त किमान दर्जा कायम राहावा, यासाठी, खरेदी प्रक्रियेत कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी, दळलेल्या तांदळाच्या साठ्याचे प्रमाण आणि विजेचा वापर याचे प्रमाणीकरण, अन्न पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची नोंद ठेवणे, यासरख्या मुद्द्यांवर परिषदेत चर्चा झाली.

आगामी हंगामाच्या गरजेनुसार पुरेशा तागाच्या पिशव्या उपलब्ध आहेत. लेखापरीक्षण झालेली खाती, अन्न अनुदानाचे दावे आणि अन्न अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण यावर अंतिम निर्णय घेणे, या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 
S.Thakur/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai