ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਸ਼ਣੁ ਬਰੁਆ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੋਪਨਿਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
Posted On:
02 MAR 2023 2:37PM by PIB Chandigarh
ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਸ਼ਣੂ ਬਰੁਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੋਪਨਿਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.02.2003 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਸ਼ਣੁ ਬਰੁਆ ਨੂੰ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰੁਆ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰੁਆ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਸ਼ਣੁ ਬਰੁਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਐਮ-ਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ (ਇਤਿਹਾਸ) ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ (ਫਿਲਾਸਫੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।

ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰੁਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕਤਾ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10 % ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਆਵ੍ ਰੇਗੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਆਰਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ,1998 ਦੇ ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਈਆਰਸੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਈਆਰਸੀ ਐਕਟ, 1998 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਕ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੀਈਆਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
************
ਏਐੱਮ/ਆਈਜੀ
(Release ID: 1903962)