“वसुधैव कुटुंबकम”, किंवा “एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य” या संकल्पनेवर भारताचे जी 20 अध्यक्षपद आधारित आहे. सर्वांसाठी समान विकास आणि सामायिक भविष्याचा संदेश त्यातून अधोरेखित होतो. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करणे, आर्थिक समावेशकतेला चालना देणे आणि वित्तीय बाजाराची कार्यक्षमता सुधारणे यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. डिजिटल वित्तीय प्रणाली अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि स्थिर करण्यासाठी 2023 मध्ये आर्थिक क्षेत्रातील नियामक सुधारणा करण्याला अध्यक्ष म्हणून भारत प्राधान्य देत आहे.

क्रिप्टो विश्वाची जलद उत्क्रांती होत असूनही, क्रिप्टो मालमत्तेसाठी कोणतीही व्यापक जागतिक धोरणात्मक, रचनात्मक चौकट नाही. क्रिप्टो मालमत्ता आणि पारंपरिक आर्थिक क्षेत्र यांच्यातील परस्पर संबंध  तसेच क्रिप्टो मालमत्तेविषयीची गुंतागुंत आणि अस्थिरता यामुळे चिंता व्यक्त करत  धोरणकर्ते अधिक कठोर नियमनाची मागणी करत आहेत. आर्थिक कार्य कृती दल (एफएटीएफ), आर्थिक स्थिरता मंडळ (एफएसबी), कमिटी ऑन पेमेंट्स अँड मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (सीपीएमआय), इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ सिक्युरिटीज कमिशन (आयओएससीओ) आणि बॅंकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसल समिती (बीसीबीएस) यासारख्या जागतिक मानक-निर्धारण संस्था त्यांच्या संबंधित संस्थात्मक आदेशानुसार काम करताना नियामक विषयपत्रिकेशीही समन्वय साधत आहेत.

क्रिप्टो मालमत्तेवर जागतिक धोरण संवादाला आकार देणे

वित्तीय एकत्रीकरणाच्या चिंतेच्या पलीकडे क्रिप्टो मालमत्तेवरील जी 20 गटातील सदस्य राष्ट्रांच्या चर्चेची व्याप्ती वाढावी अशी भारताची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेतील स्थूल आर्थिक परिणाम आणि व्यापक क्रिप्टो चलनाचा मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला वापर याकडे लक्ष दिले जावे अशीही भारताला अपेक्षा आहे.  यासाठी क्रिप्टो मालमत्तेमुळे तयार झालेली जागतिक आव्हाने आणि संधींबद्दल डेटा-आधारित आणि माहितीपूर्ण दृष्टिकोन आवश्यक आहे. त्यामुळे जी 20 सदस्यांना समन्वय असलेल्या व्यापक धोरणाला आकार देता येईल.

क्रिप्टो मालमत्तेच्या व्यापक आर्थिक तसेच आर्थिक स्थिरतेच्या परिणामांबद्दल धोरणकर्त्यांना माहिती देण्यासाठी, 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी बेंगळुरू येथे झालेल्या दुसऱ्या जी 20 वित्त आणि सेंट्रल बँक डेप्युटी गव्हर्नर बैठकीत  या विषयावरची चर्चा पत्रिका तयार करण्याची विनंती भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ला केली. या बैठकीदरम्यान क्रिप्टो मालमत्तेबद्दल अधिक व्यापक संवाद करण्यासाठी अध्यक्ष म्हणून केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, -धोरण परिप्रेक्ष्य: क्रिप्टो मालमत्तेवर धोरणात्मक सहमतीच्या मार्गावर चर्चा- या शीर्षकाचा परिसंवाद आयोजित केला होता. आयएमएफचे टोमासो मॅनसिनी-ग्रिफॉली यांनी कार्यक्रमादरम्यान चर्चा पत्रिका सादर केली.  देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत आणि बाह्य स्थिरतेवर तसेच त्याच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या संरचनेवर क्रिप्टो अवलंबनाचे परिणाम याविषयी या पत्रिकेत माहिती दिली होती.  क्रिप्टो मालमत्तेच्या कथित फायद्यांमध्ये सीमेपलीकडे स्वस्त आणि जलद पेमेंट, अधिक एकात्मिक वित्तीय बाजारपेठ आणि वाढीव आर्थिक समावेशन यांचा समावेश असला तरी हे फायदे अद्याप लक्षात आलेले नाहीत असे मॅनसिनी-ग्रिफॉली यांनी सांगितले. इंटरऑपरेबिलिटी, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता याबाबतच्या समस्या सोडवण्याची हमी खाजगी क्षेत्र देत नाही आणि लेजर्ससाठी गंभीर डिजिटल पायाभूत सुविधा/व्यासपीठ याकडे सार्वजनिक हित म्हणून पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.  क्रिप्टो मालमत्तेच्या विश्वाशी संबंधित जागतिक माहितीतील तफावत आणि जी 20 च्या तत्वाखाली क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित परस्परसंबंध, संधी आणि जोखीम यांची सखोल माहिती देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चासत्रात जी 20 सदस्य देशांचे प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्था तसेच या विषयातील नामवंत तज्ञ उपस्थित होते. चर्चांमध्ये विविध विषयांचा समावेश होता, यासह:

a.  सामान्य वर्गीकरणाची गरज आणि क्रिप्टो मालमत्ता विश्वाचे पद्धतशीर वर्गीकरण,

b. क्रिप्टो मालमत्तेचे फायदे आणि जोखीम

c. दीर्घकालीन आर्थिक धोरण प्रश्न ज्यांचे अधिक मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे, आणि,

d. आर्थिक स्थिरता समस्या आणि नियामक प्रतिसाद.

परिसंवादातील सदस्यांमध्ये कॉर्नेल विद्यापीठातील ईश्वर प्रसाद आणि अमेरिकन विद्यापीठातील हिलरी ॲलन यांसारख्या शैक्षणिक क्षेत्रातील अभ्यासकांचा समावेश होता.  विकेंद्रित व्यासपीठ असल्याचा दावा करूनही त्यांनी क्रिप्टो विश्वाच्या अत्यंत केंद्रीकृत स्वरूपाविषयी युक्तिवाद केला. वास्तव अर्थव्यवस्थेत क्रिप्टो मालमत्तेमुळे मोजावी लागलेली किंमत आणि फायदे तसेच नवीन फिनटेक नवकल्पनांसाठी स्पष्ट नियामक परिमाणांची आवश्यकता यावर बिआयएसच्या ह्युन शिन यांनी चर्चा केली. क्रिप्टो वर्तुळात प्रशासकीय संरचनांचा अभाव आणि जागतिक आर्थिक तसेच पेमेंट प्रणालीतील विद्यमान आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पर्यायी उपाय शोधण्याची गरज या बद्दल वक्ते आणि जी 20 देशांतील सहभागींनी मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली.

या परिसंवादाच्या निमित्ताने व्यापक संवाद सुरू करण्यास मदत केली आहे, परंतु अनेक समर्पक धोरणात्मक प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत.  धोरणकर्ते आणि नियामकांनी या प्रश्नांचे बारकाईने मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेवर क्रिप्टो मालमत्तेमुळे होणाऱ्या व्यापक परिणामांचे मूल्यमापन करण्याव्यतिरिक्त, जागतिक वित्तीय प्रणालींमधील विद्यमान आव्हानांसाठी क्रिप्टो मालमत्ता खरोखरच इष्टतम उपाय आहे का हा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे.

पुढील दिशा

धोरणात्मक चौकटीच्या गरजेवर होत असलेल्या संवादाला पूरक म्हणून, भारताने आयएमएफ आणि एफएसबीद्वारे एक संयुक्त तांत्रिक पत्रिका प्रस्तावित केली. त्या अहवालात क्रिप्टो-मालमत्तेचे मॅक्रो इकॉनॉमिक आणि नियामक दृष्टीकोन यांचे विश्लेषण केले आहे. त्यामुळे एक समन्वित आणि सर्वसमावेशक धोरणात्मक दृष्टिकोन तयार होण्यासाठी मदत होईल. ऑक्टोबर 2023 मध्ये अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर्सच्या चौथ्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्यांचे संयुक्त प्रबंध सादर करणे अपेक्षित आहे. भारतीय अध्यक्षतेखाली आयोजित इतर जी 20 बैठकांमध्ये अशाच प्रकारच्या परिसंवादांद्वारे पूरक चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

एकूणच आयएमएफची चर्चा पत्रिका, धोरण परिसंवाद आणि संयुक्त आयएमएफ- एफएसबी पत्रिका याद्वारे क्रिप्टो मालमत्तेच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि नियामक दृष्टीकोनांशी संबंधित धोरणात्मक प्रश्नांचे एकत्रीकरण करणे आणि चांगल्या-समन्वित आणि सर्वसमावेशक धोरणावर जागतिक सहमती सुलभ करणे हे अपेक्षित आहे.

***

S.Kane/P.Jambhekar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai