नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023

भारतातील नौवहन क्षेत्राचे हरित क्षेत्रात रूपांतरित करण्यासाठी पथदर्शी आराखडा विकसित करणे, प्रदूषणाची तीव्रता कमी करणे आणि नौवहन क्षेत्रात नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन उपयोगात आणण्यासाठी धोरणे आखणे  आवश्यक आहे, असे केंद्रीय बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली येथे आयोजित  जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषद 2023 मध्ये ‘समावेशक हरित विकासाची साधने आणि नेतृत्व’ या विषयावरील सत्राला संबोधित करताना ते म्हणाले की अलीकडेच मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'हरित विकास' हे एक प्राधान्य क्षेत्र असून 2030 पर्यंत कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट तसेच 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे.  नौवहन क्षेत्राला देखील हे लागू होते. अर्थसंकल्पात प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्हींसाठी ऊर्जा कार्यक्षम आणि कमी खर्चिक वाहतुकीचा मार्ग म्हणून किनारी नौवहनाला व्यवहार्यता तफावत निधीसह खाजगी सरकारी भागीदारी तत्वाद्वारे प्रोत्साहन देण्याची गरज देखील मांडण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

Addressing the session on Instruments and Leadership for Inclusive Green Growth at #WSDS2023 in New Delhi. https://t.co/gIsFLm51el

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) February 23, 2023

भारताने यावर्षी जी 20 अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्या पासून विविध कृतीगट स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित संक्रमण यावर चर्चा करत आहेत, या पार्श्वभूमीवर आपले  विकास धोरण म्हणून आपण सर्वसमावेशक हरित विकासाच्या महत्वावर पुन्हा एकदा भर देत आहोत, असे सोनोवाल यांनी सांगितले. या विकासाकरता आपल्याला हरित संक्रमणासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल, याशिवाय हरित संक्रमण धोरणे मुख्य प्रवाहात आणण्याची तसेच उदयोन्मुख ऊर्जा आणि इंधन निवडींचे योग्य मूल्यांकन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या किनारी नौवहन क्षेत्रातील ऊर्जेच्या मागणीपैकी 99% जीवाश्म इंधन, इंधन तेल आणि सागरी वायू तेल द्वारे पूर्ण केली जाते, असे सोनोवाल म्हणाले.

S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai