ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 133 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ
Posted On:
13 FEB 2023 1:10PM by PIB Chandigarh
ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ 12.01.2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 133 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 16 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ I ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 19267.47 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ II ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਬੰਧ - 1
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
|
ਰਾਜ
|
2017-18
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
ਕੁੱਲ
|
|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
|
ਪੀਐੱਸਯੂ
|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
|
ਪੀਐੱਸਯੂ
|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
|
ਪੀਐੱਸਯੂ
|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
|
ਪੀਐੱਸਯੂ
|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
|
ਪੀਐੱਸਯੂ
|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
|
ਪੀਐੱਸਯੂ
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
4
|
-
|
8
|
1
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
-
|
2
|
1
|
6
|
2
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
3
|
-
|
10
|
-
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
1
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
-
|
-
|
7
|
1
|
4
|
-
|
1
|
-
|
8
|
-
|
20
|
1
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
-
|
1
|
5
|
-
|
2
|
-
|
5
|
-
|
4
|
-
|
16
|
1
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
2
|
-
|
1
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
22
|
-
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
2
|
1
|
-
|
-
|
23
|
1
|
1
|
3
|
9
|
1
|
35
|
6
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
2
|
-
|
1
|
-
|
2
|
1
|
-
|
-
|
7
|
-
|
12
|
1
|
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
ਕੁੱਲ
|
14
|
3
|
19
|
2
|
41
|
3
|
13
|
5
|
46
|
3
|
133
|
16
|
ਅਨੁਬੰਧ II
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ:
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ (ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ)
|
-
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
31.21
|
-
|
ਅਸਮ
|
425.50
|
-
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
2017.06
|
-
|
ਗੋਆ
|
17.31
|
-
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
33.01
|
-
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
1509.84
|
-
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
307.38
|
-
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
3288.10
|
-
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
722.32
|
-
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
6.55
|
-
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
7928.62
|
-
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
398.01
|
-
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
16.72
|
-
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
2350.28
|
-
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
33.06
|
-
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
0.00
|
-
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
23.75
|
-
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
158.77
|
|
ਕੁੱਲ
|
19267.47
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
******
ਏਕੇਐੱਨ/ਆਰਕੇਪੀ
(Release ID: 1899339)
Visitor Counter : 147