ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ) ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 2016-17 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 194 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼। ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੀਐਮ ਫਾਰਮਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,472 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸਐੱਫਪੀਆਈ), ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ (2021-22 ਤੋਂ 2026-27) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਰੁਪਏ ਹੈ। .10,900 ਕਰੋੜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸਐੱਫਪੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 180 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

***********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਆਰਆਰ