सबका साथ, सबका विकास या वचनबद्धतेनुसार भारत सरकार सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या उन्नतीसाठी विविध पावले उचलत आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती इतर मागासवर्गीय तसेच ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी व्यक्ती, भटके विमुक्त, अर्ध-विमुक्त, गरीब आणि उपेक्षित व्यक्तींचा सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी हा विभाग विविध योजना राबवत आहे. या योजनांमध्ये विभाग आणि त्याच्या महामंडळांच्या आंतरराज्य, उपजीविका आणि कौशल्य विकास योजनांचा समावेश आहे; शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहे; अनुसूचित जातींसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास; ज्येष्ठ नागरिक आणि तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी घरे; आंतरजातीय विवाहासाठी आर्थिक प्रोत्साहन आदी कार्यक्रमाचं आयोजन केले जात आहे. त्याबरोबरच नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955 अस्पृश्यतेच्या प्रथेसाठी शिक्षेची तरतूद करतो आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 अनुसूचित जाती आणि जमातीतल्या लोकांना  अत्याचारांपासून संरक्षण प्रदान करतो. त्याबरोबरच यासंदर्भातल्या  गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद तसेच अत्याचाराला बळी पडलेल्यांना मदत आणि पुनर्वसन यांचा देखील यात समावेश आहे.

अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिक मागास वर्ग यांच्या कल्याणासाठी गेल्या पाच वर्षात बिहारला 1042.786 कोटी रुपये  देण्यात आले आहेत.

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

N.Chitale/S.Mohite/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai