केंद्रीय वीज, नवीन  आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंग यांनी जी.20 सदस्य देशांना जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे.

बंगळुरू इथं आज झालेल्या पहिल्या उर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाच्या  बैठकीत ते  म्हणाले की, भारत आता 2005 च्या पातळीच्या तुलनेत 2030 पर्यंत उत्सर्जनाची तीव्रता जीडीपीच्या  45 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. नॉन-फॉसिल अर्थात बिगर जिवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनांमधून जवळपास 50 टक्के एकत्रित विद्युत उर्जा स्थापन क्षमता गाठण्याचं देशाचं उद्दिष्ट असल्याचंही त्यांनी सांगितल. हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकात भारतानं पहिल्या पाच देशांत स्थान मिळवल आहे याकडे वेधत सिंग म्हणाले की 2020 च्या जागतिक सरासरी 6.3 tCO2e पेक्षा देशाचं दरडोई हरितगृह वायू उत्सर्जन खूपच कमी आहे. सरकारच्या विविध ऊर्जा बचत योजनांमुळे दरवर्षी 267.9 दशलक्ष टन कार्बन डाय ऑक्साईडची कपात होत असून यामुळे अंदाजित खर्चात 18.5 अब्ज डॉलर्सची बचत झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितलं की, भारत सध्याच्या ऊर्जा संचयाच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही तसंच ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी सर्व व्यवहार्य स्त्रोतांचा शोध घेतला जाईल. यासाठी पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्याच्या उद्देशाने ऊर्जा संक्रमण कार्यगटाची बैठक पूर्वतयारी व्यासपीठ म्हणून काम करेल, असं ते म्हणाले.

केंद्रीय संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आपल्या विशेष भाषणात स्वच्छ ऊर्जेचा सार्वत्रिक प्रवेश सुकर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज अधोरेखित केली. "पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याऐवजी भारतीयांचा पर्यावरण-स्नेही  जीवनशैली राबवण्यावर विश्वास आहे असं ते म्हणाले. कपात, पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया या आमच्या आयुष्याच्या संकल्पना आहेत आणि चक्राकार  अर्थव्यवस्था हा आमच्या संस्कृती आणि जीवनशैलीचा अविभाज्य घटक आहे", असं त्यांनी सांगितलं.

भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखालील पहिली उर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाची बैठक सहा प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांवर - तंत्रज्ञानातील दरी दूर करण्याच्या माध्यमातून ऊर्जा संक्रमण; ऊर्जा संक्रमणासाठी अल्प दरात  वित्तपुरवठा; ऊर्जा सुरक्षा आणि विविधतेनं नटलेली पुरवठा साखळी; ऊर्जा कार्यक्षमता, औद्योगिक नियंत्रित कार्बन संक्रमण आणि जबाबदारीन वापर; भविष्यासाठी इंधन आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी सार्वत्रिक प्रवेश तसच न्याय्य, परवडण्याजोगे आणि समावेशक ऊर्जा संक्रमण मार्ग लक्ष केंद्रित करणार आहे.. "एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य" ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.

जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  आणि इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांसह जी-20 देश आणि नऊ विशेष आमंत्रित अतिथी देशांसह 150 हून अधिक सहभागी या तीन दिवसीय कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत.

यासोबतच ‘कार्बन मिळवणे, वापर आणि साठा (सीसीयूएस )’ या विषयावर उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. नेट झिरोचे आव्हान साध्य करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या सीसीयूएसचे महत्त्व अधोरेखित करण्यावर चर्चासत्रात भर देण्यात आला.

***

S.Kane/S.Naik/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai