नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2023

"जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात हळूहळू कमी होत असलेली  केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ही सरकारकडून परिकल्पित वित्तीय मार्गाच्या अनुषंगाने, गेल्या दोन वर्षांतील उत्साहवर्धक  महसूल संकलनाच्या साहाय्याने केलेल्या काळजीपूर्वक  वित्तीय व्यवस्थापनाचा परिणाम आहे”, असे  केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेलया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये नमूद केले आहे.

सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 23 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4% राहण्याची अपेक्षा आहे.परंपरागत अर्थसंकल्प अनुमानांनी जागतिक अनिश्चिततेदरम्यान बफर प्रदान केले. आर्थिक  कार्यक्षमतेतील लवचिकता ही  आर्थिक घडामोडींमध्ये सुधारणा आणि महसुलात वाढ झाल्यामुळे निर्माण होते, हे सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.  

सकल कर महसूल

सकल कर महसुलात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत वार्षिक (वर्ष दर वर्ष आधारावर) 15.5% ची वाढ नोंदवली गेली आणि राज्यांना हस्तांतरीत केल्यानंतर  केंद्राचा  निव्वळ कर महसूल वर्ष दर वर्ष आधारावर आधारावर 7.9% वाढला., असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. जीएसटी लागू करणे आणि आर्थिक व्यवहारांचे डिजिटलायझेशन यासारख्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेचे अधिक औपचारिकीकरण झाले आहे आणि त्यामुळे कर जाळ्याचा विस्तार झाला असून  कर अनुपालन वाढले आहे.अशा प्रकारे महसूलात  जीडीपीच्या वृद्धीपेक्षा खूप जास्त वेगाने वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 22 मध्ये कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक प्राप्तिकरात झालेल्या वाढीमुळे प्रत्यक्ष कर संकलन वर्ष दर वर्ष आधारावर 26% दराने वाढल्याचे सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

उत्साहवर्धक जीएसटी  संकलन

“जीएसटी करदात्यांची संख्या 2022 मधील  70 लाखांवरून दुप्पट होऊन 1.4 कोटी झाली. एप्रिल ते डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण जीएसटी संकलन ₹13.40 लाख कोटी होते.अशा प्रकारे, ₹1.5 लाख कोटींच्या सरासरी मासिक संकलनासह  हे संकलन 24.8% ची वार्षिक वाढ दर्शवते”,हे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. जीएसटी चुकविणाऱ्यांच्या  आणि बनावट देयकांच्या  विरोधात देशव्यापी मोहिमेमुळे जीएसटी संकलनात सुधारणा झाली आहे आणि असमान कर रचना सुधारण्यासाठी हाती  घेतलेल्या विविध तर्कसंगत उपायांच्या एकत्रित परिणामांमुळे हे साध्य झाल्याचे सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

निर्गुंतवणूक

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार, गेल्या तीन वर्षांतील जागतिक महामारीमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता , भू-राजकीय संघर्ष आणि संबंधित जोखमींमुळे गेल्या तीन वर्षांत सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांच्या योजना आणि शक्यतांसमोर आव्हाने उभी राहिली  तरीही सरकारने 18 जानेवारी 2023 पर्यंत आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 65,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील 48 टक्के रक्कम संकलित केली आहे.

भांडवली खर्च

सर्वेक्षणानुसार  केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च 2022 च्या आर्थिक वर्षात स्थूल राष्ट्रीय उत्पादना (जीडीपी)च्या 2.5% या दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा सातत्याने वाढला आहे. 2023  च्या आर्थिक वर्षात तो जीडीपीच्या 2.9% पर्यंत वाढवण्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे, गेल्या काही वर्षांमधील सरकारी खर्चाच्या गुणवत्तेत सुधारणा दाखविणारी ही वाढ आहे.

महसुली खर्च

केंद्र सरकारचा महसुली खर्च 2 021 मध्ये ज़ीडीपीच्या 15.6% वरून 2022 मध्ये जीडीपीच्या 13.5% वर आणला गेला.

राज्य सरकारचा वित्तीय आढावा

राज्यांची एकत्रित सकल वित्तीय तूट (जीएफडी) 2 021 मध्ये जीडीपीच्या  4.1% पर्यंत वाढली. 2022 मध्ये ती 2.8% पर्यंत खाली आणली गेली.

संकटकाळात जीएसटी भरपाई देयके

राज्यांसाठी जीएसटी भरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी, सरकारने निधीतून नियमित जीएसटी भरपाई देण्याव्यतिरिक्त 2021 आणि 2022 मध्ये 2.69 लाख कोटी रूपये राज्यांना दिले.

राज्यांसाठी वाढीव कर्ज मर्यादा आणि सुधारणांसाठी प्रोत्साहन

साथीच्या रोगाचा उद्रेक झाल्यापासून, केंद्राने राज्य सरकारांची निव्वळ कर्ज घेण्याची कमाल मर्यादा वित्तीय जबाबदारी कायद्याच्या (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन- एफआरएल) प्रारंभिक मर्यादेवर ठेवली आहे. ते 2021 मध्ये सकल राज्याअंतर्गत उत्पादना (जीएसडीपी)च्या 5%, 2022 मध्ये जीएसडीपीच्या 4% आणि 2023 मध्ये जीएसडीपीच्या 3.5% असे निश्चित करण्यात आले होते. त्याचा एक भाग 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' प्रणाली लागू करणे, व्यवसायात सुलभता, शहरी स्थानिक संस्था/उपयोगिता सुधारणा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यासारख्या सुधारणांशी जोडलेला होता. या सुधारणांमध्ये विविध राज्यांनी केलेल्या प्रगतीचे निरीक्षण सर्वेक्षणात केले आहे.

राज्यांच्या भांडवली खर्चासाठी केंद्राचे पाठबळ

भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजने' अंतर्गत 2021 या आर्थिक वर्षासाठी 11,830 कोटी आणि 2022  या आर्थिक वर्षिसाठी 14,186 कोटी रूपये 50-वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या रूपात देण्यात आले. 2023 या वर्षात, राज्य कॅपेक्स योजनांना आणखी चालना देण्यासाठी योजनेंतर्गत 1.05 लाख कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

सरकारचे कर्ज प्रोफाइल

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) ने 2022 मध्ये जीडीपीच्या 91% जागतिक सरकारी कर्जाचा अंदाज लावला आहे, जो महामारीपूर्व पातळीपेक्षा सुमारे 7.5% जास्त आहे. या जागतिक पार्श्‍वभूमीवर, केंद्र सरकारची एकूण दायित्वे 2021 मधील जीडीपी च्या 59.2% वरून 2022 मध्ये 56.7% झाली.

भारताचे सार्वजनिक कर्ज प्रोफाइल तुलनेने स्थिर आहे आणि कमी चलन आणि व्याजदर जोखीम याद्वारे वैशिष्ट्यीकृत आहे.

सामान्य सरकारी वित्त एकत्रित करणे

महामारीमुळे केंद्र आणि राज्यांनी घेतलेल्या अतिरिक्त कर्जामुळे आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये जीडीपीच्या प्रमाणात सरकारच्या सामान्य दायित्वांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. तथापि, आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निरीक्षणानुसार 2022 (राखून ठेवलेली कमाई- आरइ) मध्ये हे प्रमाण सर्वोच्च पातळीवर आले आहे. जीडीपीच्या टक्केवारीच्या रूपात सरकारची सामान्य तूट देखील 2021 मध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्यानंतर एकत्रित झाली आहे.

सरकारात्मक विकास-व्याज दर अंतर

सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, भांडवली खर्च वाढवण्यावर भर दिल्याने जीडीपी विकासासाठी प्रत्यक्षरुपाने प्रोत्साहन मिळेल आणि अप्रत्यक्षरित्या याचा गुणात्मक प्रभाव वैयक्तिक खर्च, खर्च आणि खाजगी गुंतवणूकीवर पडेल.

* * *

S.Thakur/S.Chavan/P.Jambhekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai