नवी दिल्‍ली, 22 जानेवारी 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' या दृष्टीकोनाला अनुसरून, देशातील आणि शेजारी देशांमधील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (एनसीजीजी), अर्थात राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  ही भारत सरकारची सर्वोच्च स्तरावरील स्वायत्त संस्था नव्या जोमाने आपल्या कार्यक्रमांचा विस्तार वाढवत आहे. बांगलादेश, मालदीव आणि अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या नागरी सेवकांसाठी 9 जानेवारी ते 20 जानेवारी 2023 या कालावधीत दोन आठवड्यांचा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला बांगलादेशमधील 39 नागरी सेवक (56वी तुकडी), मालदीवमधील 26 (20वी तुकडी) आणि अरुणाचल प्रदेशमधील 22 (1ली तुकडी) असे नागरी सेवेमधील एकूण 87 अधिकारी उपस्थित होते.

प्रथम, अरुणाचल प्रदेश मधील अधिकाऱ्यांना मसुरी आणि नवी दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या एनसीजीजी मध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन  मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ईशान्य आणि सीमावर्ती राज्यांमधील प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात आणखी सुधारणा घडवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. येत्या पाच वर्षांत अरुणाचलप्रदेश मधल्या  500 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 2022 मध्ये एनसीजीजी बरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाला अनुसरून, एनसीजीजी, भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहयोगाने शेजारी देशांना त्यांच्या नागरी सेवकांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी साहाय्य करत आहे. लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, सार्वजनिक सेवेचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, एनसीजीजी, सुशासन आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करणारे क्षमता विकास कार्यक्रमांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी करते. तिन्ही देशांच्या सहभागींमध्ये बौद्धिक संवाद आणि विचारविनिमयाला चालना देण्यासाठी पहिल्यांदाच एकत्रित सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. दोन आठवड्यांचा क्षमता विकास कार्यक्रम एनसीजीजी च्या टीमने वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केला होता. यामध्ये व्यापक माहिती, ज्ञान, नवीन कल्पना आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण याचा समावेश होता.

बांगलादेश, मालदीव आणि अरुणाचल प्रदेश राज्यातील नागरी सेवकांसाठी आयोजित या 2 आठवड्यांच्या कार्यक्रमात, नागरी सेवकांनी विविध विषयांवर संबंधित क्षेत्राच्या तज्ञांशी संवाद साधला. ई-गव्हर्नन्स, भारताचे व्हिजन @ 2047 आणि नागरी सेवकांची भूमिका, विकेंद्रित महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन, डिजिटल इंडिया, अरुणाचल प्रदेशातील ऊर्जा क्षेत्राची क्षमता आणि आव्हाने, 2030 पर्यंतच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबतचा दृष्टीकोन, भारतातील आरोग्य प्रशासन, हवामान बदल आणि त्याचा जैवविविधतेवर होणारा परिणाम– धोरणे आणि जगातील उत्तमोत्तम पद्धती, भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याच्या पद्धती, लाइफ (LiFE), चक्राकार अर्थव्यवस्था, या आणि अन्य क्षेत्रांचा  यात समावेश होता.

* * *

R.Aghor/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai