ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਆਰ.ਏ.) ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਈ-ਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਰਸੀਦ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੋਨ ਨਾਮਕ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਲਕ ਜੀਰੋ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਰਗੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਕਰੀ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗ੍ਰਮੀਣ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਈ- ਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਂਡੂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਯੋਜਿਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਟੋਰ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਂਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।