ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (OVSES) ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵੱਛ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਲੌਗ/ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਵਰੂਪਾਂ (ਆਧਾਰ ਪੱਤਰ, ਈ-ਆਧਾਰ, ਐੱਮ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ) ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ QR ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੈਧ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸੋਧਿਆ/ਮਾਸਕਡ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੀ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ(mAadhaar) ਐਪ ਜਾਂ  Aadhaar QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ (ਆਧਾਰ ਪੱਤਰ, ਈ-ਆਧਾਰ, ਆਧਾਰ ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਐੱਮ-ਆਧਾਰ) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

***********