नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2022

संसदीय कार्य मंत्रालय हे, केंद्र सरकारच्या संसदेतील कामकाजाच्या संदर्भात, संसदेची दोन सभागृहे आणि सरकार यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते. सुरुवातीला मे, 1949 मध्ये एक विभाग म्हणून याची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर अल्पावधीतच हा विभाग एका पूर्ण मंत्रालयात परावर्तीत झाला, आणि या मंत्रालयावर अधिकच्या जबाबदाऱ्या आणि कामेही सोपावण्यात आली. संसद आणि संसदेचे सदस्य मिळून बनलेल्या लोकांच्या संस्थेसह, केंद्र सरकारची मंत्रालये / विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संलग्न इतर संस्थांना सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्क सेवा प्रदान करण्यासाठी हे मंत्रालय सातत्याने प्रयत्नशील राहीले आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या चालू आर्थिक वर्षातील (एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत) कामगिरीचा काहीएक आढावा पुढे मांडला आहे:

कायदेविषयक कामकाज:

सतराव्या लोकसभेचे 7 वे अधिवेशन आणि राज्यसभेचे 255 वे अधिवेशन (हिवाळी अधिवेशन 2021) संस्थगीत झाले, त्यावेळी एकूण 33 विधेयके (लोकसभेतील 9 विधेयके आणि राज्यसभेत 24 विधेयके) प्रलंबित होती. या काळात 19 विधेयके (लोकसभेत 18 आणि राज्यसभेत 1) मांडली गेली, त्यामुळे मांडल्या गेलेल्या एकूण विधेयकांची संख्या 52 वर पोहोचली. यांपैकी दोन्ही सभागृहांनी एकूण 16 मंजूर केली. 1 विधेयक, (लोकसभेत) मागे घेण्यात आले. सतराव्या लोकसभेचे 9 वे अधिवेशन आणि राज्यसभेचे 257 वे अधिवेशन (पावसाळी अधिवेशन, 2022) संस्थगीत झाले त्यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधली मिळून एकूण 35 विधेयके (लोकसभेतील 7 आणि राज्यसभेतील 28 विधेयके) प्रलंबित होती. या संपूर्ण कालावधीत आयोजित केलेल्या अधिवेशनांचे तपशील खाली दिले आहेत:

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022:

2022 या वर्षात सोमवार 31 जानेवारी 2022 ते गुरुवार 7 एप्रिल 2022 या कालावधीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. विविध विभागाशी संबंधित स्थायी समित्यांना, विविध मंत्रालये/ विभागांशी संबंधित असलेल्या अनुदान मागण्यांची तपासणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल देता यावा, याकरता या अधिवेशनकाळात शुक्रवार, दि. 11 फेब्रुवारी, 2022 रोजी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुट्टीसाठी तहकूब करून, त्यानंतर ते सोमवार, 14 मार्च, 2022 रोजी पुन्हा सुरू केले गेले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेचे एकूण 10 दिवस कामकाज झाले. आणि त्यानंतरच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेचे एकूण 10 दिवस कामकाज झाले. 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या संपूर्ण काळात लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण 27 दिवस कामकाज झाले. या अधिवेशनात एकूण 13 विधेयके (लोकसभेत 12 आणि राज्यसभेत 01) मांडली गेली. लोकसभेत 13 विधेयके मंजूर झाली, तर राज्यसभेत 11 विधेयके मंजूर झाली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या 11 इतकी होती.

आर्थिक कामकाज:

या अधिवेशनात मंगळवार दि. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी 2022-23 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करण्यात आला. या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दोन्ही सभागृहांमध्ये सर्वसाधारण चर्चा झाली. लोकसभेत 2022-23 या वर्षासाठीच्या अनुदान मागण्या, सन 2021-22 या वर्षासाठीच्या अनुदानविषयक पुरवणी मागण्या आणि 2018-19 च्या अतिरिक्त अनुदान मागण्यांवरची चर्चा आणि त्यावर मतदानही झाले.

2021-22 या वर्षासाठी जम्मू-काश्मीर राज्यासाठीची अनुदानासाठीची पुरवणी मागणी, 2022-23 या वर्षासाठी जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठीच्या अनुदान मागण्या यावरही लोकसभेत चर्चा आणि मतदान झाले.

राज्यसभेनेही संबंधित सर्व विनियोग विधेयके परत पाठवली आणि त्यानंतर 31 मार्च 2022 च्या आधीच संपूर्ण आर्थिक कामकाज पूर्ण झाले.

2022 या वर्षातले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन:

2022 या वर्षातले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार दिनांक 18 जुलै 2022 ते सोमवार दिनांक 8 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत पार पडले. या अधिवेशनात कालावधीच्या एकूण 22 दिवसांपैकी प्रत्यक्ष कामकाजासाठी 16 दिवसांची तरतूद करण्यात आली होती.

या अधिवेशन काळात 6 विधेयके (लोकसभेत 6) मांडण्यात आली. लोकसभेत 7 आणि राज्यसभेत 5 विधेयके मंजूर झाली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या 5 इतकी होती, तर लोकसभेत एक विधेयक मागे घेण्यात आले.

राष्ट्रीय / नॅशनल ई-विधन अॅप्लिकेशन (नेव्हा / NeVA) च्या माध्यमातून कायदेमंडळेचं डिजीटायझेशन:

संसदेच्या 2 सभागृहांसह देशभरातील सर्व 39 कायदेमंडळे (लोकसभा + राज्यसभा + 31 विधानसभा + 6 विधान परिषदा) एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्यादृष्टीने राष्ट्रीय / नॅशनल ई-विधन अॅप्लिकेशन (नेव्हा / NeVA) म्हणजे क्लाऊड तंत्रज्ञानवर आधारीत डिजिटल उपाययोजना / व्यासपीठ आहे. एक देश - एक अॅप्लिकेशन / 'वन नेशन-वन अॅप्लिकेशन' या संकल्पनेच्या आधारे हे व्यासपीठ विकसित करण्यात आले आहे. देशभरातील सर्व कायदेमंडळांमध्ये नेव्हा अॅप्लिकेशन लागू करून त्याची प्रत्यक्ष सुरूवात करण्याची जबाबदारी संसदीय कामकाज मंत्रालयाला दिली गेली आहे.

युवा संसद कार्यक्रम

लोकशाहीचा पाया अधिक बळकट करणं, शिस्त बाळगण्यासारख्या आरोग्यदायी सवय रुजवणं, भिन्न विचारांबाबत सहिष्णुता बाळगण्याच्या विचार रुजवणं, आणि संसदेचे कामकाज आणि कामकाजाची विद्यार्थी जगताला ओळख करून देणं या या उद्देशाने युवा संसद हा कार्यक्रम राबवला जातो. युवा संसदे हा कार्यक्रम दोन पद्धतींनी राबवला जातो:-

 युवा संसद स्पर्धा वाय.पी.सी. (वाय.पी.सी./YPC):

या वर्षी आयोजीत केल्या गेलेल्या युवा संसद स्पर्धेचे तपशील खाली दिले आहेत: -

1. विद्यापीठे / महाविद्यालयांसाठी 16 व्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धेची गटस्तरीय स्पर्धा (एन.वाय.पी.सी.) 2019-20 या स्पर्धेत 35 संस्था सहभागी झाल्या होत्या.

२. केंद्रीय विद्यालयांसाठी 33 वी एन.वाय.पी.सी. 2022-23 स्पर्धा. या स्पर्धेत 150 संस्था सहभागी झाल्या होत्या.

३. जवाहर नवोदय विद्यालयांसाठी 24 व्या एन.वाय.पी.सी. 2022-23 अतंतर्गत प्रादेशिक स्तरीय स्पर्धा. या स्पर्धेत 80 संस्था सहभागी झाल्या होत्या.

४. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार आणि दिल्ली महानगर पालिका समित्यांच्या अखत्यारितल्या शाळांसाठी, शिक्षण संचालनालया अंतर्गत 55 वी वाय.पी.सी. स्पर्धा. या स्पर्धेत 39 संस्था सहभागी झाल्या होत्या.

राष्ट्रीय युवा संसद योजनेसाठीचे वेब पोर्टल (NYPS):

युवा संसदेच्या कार्यक्रमाची व्याप्ती देशाच्या कानाकोपऱ्यात वाढावी या उद्देशानं 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी एन.वाय.पी.एस.चे वेब पोर्टल सुरू करण्यात आले. एन.वाय.पी.एस.च्या पहिल्या आवृत्तीसाठीची नोंदणी 31 जुलै 2022 रोजी बंद करण्यात आली होती. त्यावेळी या पोर्टलवर 8,317 नोंदणी झाल्या आणि त्यासोबतच हाती घेऊन पूर्ण केलेल्या 373 उपक्रमांचे अहवालही प्राप्त झाले. एन.वाय.पी.एस.च्या दुसर्या आवृत्तीसाठीच्या नोंदणीला 1 ऑगस्ट 2022 रोजी सुरूवात केली गेली. यानंतर 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत या पोर्टलवर 1,702 नोंदणी झाल्या, आणि त्यासोबतच हाती घेऊन पूर्ण केलेल्या 367 उपक्रमांचे अहवालही प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान दुसऱ्या आवृत्तीसाठी नोंदणी 31 डिसेंबर 2022 या त्याच्या अखेरच्या दिवशी बंद करण्यात आली आहे.

सल्लागार समित्या:

संसदीय कामकाज मंत्रालय आणखी एक महत्वाचे काम करते ते म्हणजे संसद सदस्यांच्या सल्लागार समित्या स्थापन करण्याचे. मंत्रालयाच्या वतीनेच अधिवेशनाच्या काळात आणि दोन अधिवेशनाच्या दरम्यान या समित्यांच्या बैठकांचे आयोजन आणि त्यासंदर्भातली व्यवस्था केली जाते. सतराव्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर आत्तापर्यंत विविध मंत्रालये/विभागांसाठीच्या 37 सल्लागार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. यानंतर 38 वी सल्लागार समिती 28 जुलै 2020 रोजी स्थापन करण्या करण्यात आली. ही समिती कामगार आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाशी संबंधीत आहे. याअंतर्गत मंत्रालयाने 2022 या वर्षात हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती खाली दिली आहे: -

• विधी आणि न्याय मंत्रालयासाठी 20 एप्रिल 2022 रोजी एक सल्लागार समिती (39 वी) स्थापन करण्यात आली.
• नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सल्लागार समित्यांच्या एकूण 60 बैठका घेण्यात आल्या.
• भारत सरकारने स्थापन केलेल्या विविध समित्या / परिषद / मंडळांवरं संसदेचे 73 सदस्य (लोकसभा आणि राज्यसभा) नामनिर्देशित केले गेले.
• समित्यांमधील सदस्यांचा राजीनामा / निवृत्ती / निधन अशा कारणांसाठी त्या त्या समित्यांमधून 69 खासदारांचे सदस्य म्हणून नाव वगळण्यात आले.

कार्यालयीन स्वच्छतेची सुनिश्चितता करण्यासाठी संसदीय कार्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षी 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत, प्रलंबित कामकाजाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीच्या विशेष मोहीमेची दुसरी अर्थात 2.0 ही आवृत्ती देखील [Special Campaign 2.0 on Disposal of Pending Matters (SCPDM)] राबवली:

संसदीय कार्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षी 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत, प्रलंबित कामकाजाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीच्या विशेष मोहीमेची दुसरी अर्थात 2.0 ही आवृत्ती देखील [Special Campaign 2.0 on Disposal of Pending Matters (SCPDM)] राबवली. या मोहीमे अंतर्गत जनतेच्या तक्रारी निकाली काढणे, संसद सदस्यांचे संदर्भीत केलेली प्रकरणे, संसदेत दिली गेलेली आश्वासने, स्वच्छता मोहीम, भंगाराची / कालबाह्य झालेल्या मालमत्तेची / वस्तुंची विल्हेवाट लावणे, व्यवस्थापना अंतर्गत कालबाह्य झालेल्या नस्त्या / नोंदीची विल्हेवाट लावणे यावर भर दिला गेला.

26 नोव्हेंबर 2022 रोजी संविधान दिनाच्या उत्सवाचे आयोजन:

आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, संसदीय कामकाज मंत्रालयाने 26 नोव्हेंबर 2022 रोजी, भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केल्याच्या घटनेच्या स्मरणार्थ आणि राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी योगदान दिलेल्या देशाच्या महान व्यक्तींच्या योगदानाचा आदन आणि सन्मान करण्याच्या उद्देशानं 2022 या वर्षाचा संविधान दिन, साजरा केला. देशाच्या कानाकोपऱ्यात संविधान दिनाचा उत्सव साजरा व्हावा यासाठी 26 नोव्हेंबर 2022 रोजी, देशभरात अनेक ठिकाणी सकाळी 11.00 वाजता संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या सामूहिक वाचनाच्या उपक्रमाचे आयोजनही करण्यात आले होते.

26 नोव्हेंबर 2022 रोजी, सकाळी 11.00 वाजता सर्व कर्मचाऱ्यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या सामूहिक वाचन करून, संविधान दिनाच्या उत्सवाची सुरुवात केली गेली. सकाळी 11 वाजता सर्व कर्मचाऱ्यांनी संविधान प्रस्तावनेचे वाचन करून केली. संविधान दिनाच्या निमित्ताने मंत्रालयाने आपल्या दोन वेब-पोर्टल्सची पुनर्रसंरचना करून ते अद्ययावतही केले. यांपैकी एक वेब पोर्टलवर (https:// readpreamble.nic.in/) मध्ये इंग्रजी आणि देशातील 22 अधिकृत भाषांमध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेचे ऑनलाइन वाचन करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे, आणि दुसऱ्या वेब पोर्टलवर (https:// constitutionquiz.nic.in/) भारताच्या संविधानाविषयची ऑनलाइन क्विझ सुरू केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी या दोन्ही वेब पोर्टलचा प्रारंभ करण्यात आला. या आधीच्या वर्षी 6.45 लाख लोकांनी यात सहभाग घेतला होता, त्या तुलनेत नुकत्याच संपलेल्या वर्षात दोन्ही पोर्टलवर जगभरातील 13 लाखांहून अधिक लोकांनी सहभाग नोंदवला.

संसदेच्या सभागृहांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांच्या पुर्ततेवर ऑनलाइन देखरेख:

संसदीय कार्य मंत्रालयाने 9 ऑक्टोबर 2018 रोजी ओ.ए.एम.एस. [ऑनलाइन अॅश्युरन्स मॉनिटरिंग सिस्टम / Online Assurance Monitoring System (OAMS)] या सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनच्या वापराचा प्रारंभ केला होता.

या प्रणालीच्या माध्यमातून मंत्रालयाला मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी अहवाल प्राप्त होत असतात. या प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व मंत्रालये/ विभागीय स्तरावर मंत्री, सचिव तसेच अतिरिक्त सचिव यांना त्यांच्याकडून करायच्या आश्वासनांच्या प्रलंबित पुर्ततेविषयी वेळोवेळी अधिकृतरित्या आठवण करून दिली जाते. याशिवाय आश्वासनांच्या प्रलंबित पुर्ततेशी संबंधीत प्रकरणे वेगाने निकाली निघावीत यासाठी सरकारची आश्वासन पुर्तताविषयक समितीने संबंधीत मंत्रालये / विभागांकडून त्या त्या संदर्भातल्या आश्वासनांची पुराव्यादखलची तोंडी नोंदही घेऊन ठेवली आहे. राज्यसभेत दिलेल्या आश्वासनांच्या पुर्ततेसंदर्भात सन 2021 मधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 774 इतकी होती, त्यानंतर 2022 मध्ये ती 624 इतकी झाली आहे.  आहे. लोकसभेत दिलेल्या आश्वासनांच्या पुर्ततेसंदर्भात सन 2021 मधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 1,613  इतकी होती, त्यानंतर 2022 मध्ये ती 1,028 इतकी झाली आहे.

यातून आश्वासनांच्या प्रलंबित पुर्ततेशी संबंधीत प्रकरणांची संख्या बऱ्यापैकी कमी झाल्याचे ठळकपणे दिसते. याचाच अर्थ असा की यासाठी जी देखरेख प्रणाली स्थापित केली आहे, ती प्रभावीपणे काम करते आहे. लोकसभेत 2022 या वर्षात एकूण 799 अंमलबजावणीविषयक अहवाल पटलावर ठेवण्यात आले (आजपर्यंत आश्वासनांच्या प्रलंबित पुर्ततेशी संबंधीत प्रकरणांची संख्या 760 इतकी आहे). तर राज्यसभेत 2022 या वर्षात एकूण 317 अंमलबजावणीविषयक अहवाल पटलावर ठेवण्यात आले (आजपर्यंत आश्वासनांच्या प्रलंबित पुर्ततेशी संबंधीत प्रकरणांची संख्या 520 इतकी आहे).

S.Thakur/T. Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai