नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2022

2022 या वर्षातील लक्षवेधी प्रमुख कामगिरी

• 2022 मध्ये चेन्नई, लेह, आयानगर (दिल्ली), मुंबई, सुरकंदा देवी (उत्तराखंड) आणि बनिहाल टॉप (जम्मू आणि काश्मीर) येथे हवामानाचा अंदाज देणारे एकूण सहा डॉपलर रडार (डीडब्ल्यूआर) कार्यान्वित करण्यात आले असून, यामुळे देशातील डीडब्ल्यूआर ची एकूण संख्या 35 झाली आहे. 2021 मध्ये 24, 48 आणि 72 तासांसाठीच्या चक्रीवादळाच्या अंदाजामध्ये अनुक्रमे 60 किमी, 93 किमी आणि 164 किमी वार्षिक सरासरी त्रुटी होत्या. 2016-2020 च्या डेटावर आधारित गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी त्रुटी 77, 117 आणि 159 किमी होत्या.
• गेल्या पाच वर्षांत पाच दिवसांच्या आगाऊ सूचनेच्या कालावधीसह, गंभीर स्वरूपाच्या हवामानाच्या (चक्रीवादळ, अतीवृष्टी, उष्णतेची लाट, थंडीची लाट, मेघगर्जनेसह पाउस, धुके)  अंदाजामध्ये 40-50% सुधारणा झाली आहे.
• नाऊकास्ट स्थानकांची संख्या 1089 (2021) वरून 1124 (2022 पर्यंत) इतकी वाढली आहे. शहरांच्या हवामानासाठी अंदाज केंद्रांची संख्या 1069 (2021) वरून 1181 (2022) इतकी  वाढली आहे.
• बांग्लादेश, भूतान, भारत, नेपाळ आणि श्रीलंका यांना ढगफुटीच्या घटनांमध्ये मार्गदर्शन करणाऱ्या, साउथ इस्ट एशिया फ्लॅश फ्लड गाईडन्स सिस्टम (एसएएफएफजीएस) या प्रणालीचा विस्तार करण्यात आला असून, 4x4 किमी उच्च रिझोल्यूशन (क्षमता) असलेली आणि भारतीय क्षेत्रावरील 30000 पाणलोट क्षेत्र व्यापणारी एसएएफएफजीएस ही यंत्रणा ढगफुटी आणि धोकादायक हवामानाबाबत अनुक्रमे 6 आणि 24 तासांचा आगाऊ इशारा देण्यासाठी सक्षम आहे.
• हवेच्या गुणवत्तेसाठी डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम (डीएसएस) सह अती उच्च-रिझोल्यूशनची (400 मीटर) एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (एक्यूईडब्ल्यूएस) विकसित करण्यात आली असून, ही प्रणाली अत्याधिक प्रदूषणाचा 88% अचूक अंदाज वर्तवते, जो जगभर समान प्रणालीद्वारे मिळवल्या जाणाऱ्या अंदाजापेक्षा अधिक अचूक आहे.
• केव्हीके परिसरात नव्याने स्थापन झालेल्या 200 डीएएमयु मध्ये ऍग्रो-एडब्ल्यूएस बसवण्यात आले आहेत. परंपरागत सेन्सर व्यतिरिक्त या एडब्ल्यूएस मध्ये मातीची आर्द्रता आणि तापमान दर्शवणारे सेन्सर देखील बसवण्यात आले आहेत. देशातील सुमारे 360 जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या सुमारे 3126 ब्लॉक (प्रभाग) साठी ब्लॉक लेव्हल ऍग्रोमेट अॅडव्हायझरी, अर्थात प्रभागवार कृषी सल्ला केंद्रे जारी करण्यात आली आहेत.
• चक्रीवादळाचा इशारा देणारे संदेश प्रसारित करण्यासाठी पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांनी (एसडीएमए) कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉलचा (सीएपी) मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे. रहिवाशांना सतर्क करणारे एकूण 6 कोटींहून अधिक एक गठ्ठा एसएमएस/संदेश स्थानिक भाषांमध्ये पाठवले गेले.
• जिल्हा आणि शहर पातळीवर, अती-तीव्र हवामानाच्या सर्व घटनांचा, परिणाम आधारित अंदाज (आयबीएफ), त्याची व्याप्ती, धोके आणि प्रतिसादाच्या कृतीसह जारी केला जात आहे.
• मध्य प्रदेश मध्ये सिंहोर जिल्ह्यातील सिलखेडा गावात ~ 100 एकर जमिनीवर वातावरणाच्या अभ्यासासाठी,  अॅटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड (एआरटी) सुविधा स्थापन करण्यात आली आहे. ही सुविधा वातावरणातील महत्वाच्या प्रक्रीयांचा अभ्यास करेल.
• एनसीएमआरडब्ल्यूएफ डेटा अॅसिमिलेशन (डीए) प्रणाली आपल्या अंदाजाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन निरीक्षणे समाविष्ट करण्याचा सतत प्रयत्न करते.
• संशोधनाच्या टप्प्यात मल्टी-एंसेम्बल रेनफॉल अॅनालिसिस (एमईआरए) हे नवीन विलीन केलेले पर्जन्य उत्पादन विकसित करण्यात आले आहे. या उत्पादनाचे स्पेसियल रिझोल्यूशन 4 किमी आहे, आणि टेम्पोरल रिझोल्यूशन 1 तासाचे आहे आणि त्यामध्ये जीपीएम-आयएमईआरजी, जीएसएमएप, आयएनएसएटी आणि भारतीय रडार नेटवर्कमधील सॅटेलाइट पर्जन्य उत्पादनांचा समावेश आहे.
• हॉरिझॉन्टल रिझोल्यूशनसह 6 किमीच्या उच्च-रिझोल्यूशन ग्लोबल फोरकास्ट मॉडेल (एचजीएफएम) ची प्रायोगिक आवृत्ती लहान प्रमाणातील टोकाच्या हवामानाचे अंदाज सुधारण्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. त्रिकोणी क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल (Tco) ग्रिड वापरून एक वैज्ञानिक धोरण अवलंबले जाते जे खूप स्केलेबल (बदल करण्याजोगे) आहे. सखोल प्रमाणीकरण आणि कार्यप्रदर्शन मूल्यमापनानंतर, हे मॉडेल भारतीय हवामान विभागाकडे कार्यान्वयन अंमलबजावणीसाठी सुपूर्द केले जाईल.
• प्रादेशिक युनिफाइड मॉडेल (आरए3) ची नवीन आवृत्ती 1.5 किमी आणि 4 किमी रिझोल्यूशनवर लागू करण्यात आली होती. याच्या दर्जा सुधारणा प्रक्रियेत (अपग्रेडेशन) अधिक परस्परसंवादी क्लाउड-एरोसोल प्रक्रियांसह सुधारित मायक्रोफिजिक्स आणि क्लाउड जनरेशन योजनेसारख्या काही नवीन क्षमतांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• इलेक्ट्रिक-डब्ल्यूआरएफ मॉडेल करण्यान्वित करण्यात आले आहे. हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या संस्थांच्या सकारात्मक प्रतिसादासाठी तीन वेगळी उत्पादने (विजेच्या लखलखाटाचे प्रमाण, कमाल परावर्तकता आणि ताशी पावसाचे प्रमाण) प्रायोगिक तत्वावर तयार करण्यात आली आहेत.
• आयएनसीओआयएस ने स्वतःच्या कार्यान्वयन सल्लागार सेवेची पूर्तता करण्यासाठी आणि AVHRR (Metop-A, NOAA-18 आणि NOAA-19), VIIRS (सौमी-NPP), MODIS (AQUA आणि TERRA) आणि OCM (Oceansat. -2)) सेन्सर्स कडून डेटा प्राप्त करण्यासाठी तीन ग्राउंड स्टेशनची स्थापना केली आहे.
• भारतीय किनार्‍यालगत कोची आणि विशाखापट्टणम येथे मे 2022 मध्ये किनाऱ्यालगतच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी "कोस्टल ऑब्झर्व्हेटरीज", या स्वायत्त निरीक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. ही निरीक्षण केंद्रे सुमारे ~ 30 मीटर पाण्याच्या खोलीवर आणि किनार्‍यापासून ~ 6-8 किमी वर तैनात करण्यात आली असून, यामध्ये भौतिक (तापमान, क्षारता, खोली, पृष्ठभागाचा प्रवाह) आणि पाण्याची गुणवत्ता (विरघळलेला ऑक्सिजन, पोषक, क्लोरोफिल, टर्बिडिटी, pH, pCO2) या पॅरामीटर्सवर पाण्याचे परीक्षण करण्यासाठी अनेक सेन्सर्स बसवण्यात आले आहेत. किनार्‍यावरील पाण्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी फेब्रुवारी 2022 ते एप्रिल 2022 या कालावधीत पश्चिम बंगाल ते गोवा दरम्यान जहाजांच्या दोन अभ्यास फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या.
• लक्षद्वीप बेटांसाठी किनारपट्टी बदलाचे नकाशेही तयार करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, तमिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळ किनारपट्टीसाठीचे तटीय भूरूपशास्त्र आणि संरचना नकाशे त्याच्या कार्यात्मक आणि संरचनात्मक कामगिरीसह तयार करण्यात आले आहेत.
• सागरी कचऱ्याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी "क्लीन सीज प्रोग्राम (स्वच्छ सागर)" कार्यक्रमाचा भाग म्हणून किनारपट्टी स्वच्छता कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित केले जातात. “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, देशभरातील समुद्र किनारे स्वच्छ करण्यासाठी आणि स्वच्छ आणि सुरक्षित सागराच्या महत्वाबाबत जनजागृती करण्यासाठी, भू-विज्ञान मंत्रालयाने (एमओईएस) “स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर” मोहीम सुरु केली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील कचऱ्याच्या सागरी वातावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबद्दल, सागरी पर्यटक, मच्छिमार समुदाय, किनारपट्टीशी संबंधित अन्य भागधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी, भारताच्या संपूर्ण किनारपट्टीवरील 75 समुद्रकिनारे निश्चित करण्यात आले आहेत (चित्र 3.11). या मोहिमेत सुमारे 58,100 स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला आणि किनारपट्टी  भागातून एकूण 64,714 किलो सागरी कचरा गोळा केला. या कार्यक्रमादरम्यान गोळा करण्यात आलेला बहुतांश कचरा हा पॉलिथिलीन पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थांचे वेष्टन यासारखे एकल वापराचे प्लास्टिक होते. ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’ या संकल्पनेसह आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता 2022 मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते आणि एमओईएस च्या सहभागाने असाच एक मोठा कार्यक्रम महाराष्ट्रातील जुहू चौपाटी येथे आयोजित करण्यात आला होता. "एसएएस सागर" नावाचे मोबाईल ऍप्लिकेशन आणि डिजिटल डॅशबोर्ड डिझाइन आणि विकसित केले गेले. समुद्रकिनारा स्वच्छतेच्या कार्यक्रमादरम्यान गोळा केलेल्या सागरी कचऱ्यावरील डेटा यावर अपलोड करण्यात आला, ज्यामुळे भारतीय किनार्‍यालगतच्या विविध चौपाट्यांवरील कचऱ्याचे प्रमाण ओळखता आले.
• जैवविविधता अभ्यासांतर्गत, भारतीय EEZ मध्ये FORV सागर संपदा द्वारे ऑन-बोर्ड गोळा केलेल्या सागरी (रीफ-संबंधित आणि खोल-समुद्री) जीवांच्या वर्गीकरण माहितीमधून डिकॅपॉड क्रस्टेशियन्सच्या पाच नवीन प्रजाती (इंटेसियस ब्रेविप्स, गयानाकरिस केरलम, मुनिदा समुद्रिका आणि पॅरामुनिदा त्रावणकोरिया आणि मुनिडोप्सिस भवसागर), माशांची एक नवीन प्रजाती (हिमँटोलोफस कलामी) आणि पॉलीक्लॅड फ्लॅटवर्म्सच्या दोन नवीन प्रजाती (स्यूडोसेरॉस बिपुरपुरिया, स्यूडोसेरॉस गॅलेक्सी) प्राप्त झाल्या. अंटार्क्टिका (आयएसईए) मधील 42 वी भारतीय वैज्ञानिक मोहीम (आयएसईए) चा ऑक्टोबर 2022 मध्ये गोव्यातून शुभारंभ झाला. सुमारे 120,000 सागरी प्रजातींच्या शोधाच्या नोंदींचे इंडोबिसमध्ये दस्तऐवजीकरण केले आहे. ओबीआयएसच्या (https://obis.org/) या पोर्टलवर ते पाहता येईल.
• एनआयओटी, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपच्या अमिनी, आंद्रोथ, चेतलाट, कल्पेनी, किल्तान आणि कदमत बेटांवर 1.5 लाख प्रतिदिन क्षमतेची आणखी सहा संयंत्र स्थापन करत आहे. कालपेनी आणि अमिनी या डिसेलिनेशन प्लांट, अर्थात पिण्याचे पाणी तयार करणाऱ्या केंद्रांनी (चित्र  3.16) अनुक्रमे जानेवारी 2020 आणि जुलै 2022 मध्ये पिण्या योग्य पाणी तयार केले. संसदेने 01 ऑगस्ट 2022 रोजी अंटार्क्टिक विधेयकाला मंजुरी दिली. अंटार्क्टिक ठरावाला भारताने दिलेली मान्यता, अंटार्क्टिक ठरावामधील पर्यावरण रक्षणाबाबतच्या (माद्रिद प्रोटोकॉल) प्रोटोकॉलची आणि अंटार्क्टिक सागरी सजीव साधनसंपत्तीच्या संरक्षणावरील परिषदेच्या ठरावांची पूर्तता करण्यासाठी 06 ऑगस्ट 2022 रोजी हे विधेयक भारतीय अंटार्क्टिक कायदा म्हणून लागू करण्यात आले. हा कायदा अंटार्क्टिक ठराव प्रणालीच्या विविध साधनांतर्गत असलेल्या जबाबदाऱ्यांशी सुसंगत भारतीय उपक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठीची चौकट प्रदान करतो. अंटार्क्टिक येथील पर्यावरण आणि त्यावर अवलंबून परीसंस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी भारताच्या स्वतःच्या उपाययोजना निर्माण करणे, हेही या मागचे उद्दिष्ट आहे.
• 17 मार्च 2022 रोजी, भारताने 'भारत आणि आर्क्टिक: शाश्वत विकासासाठी भागीदारी निर्माण करणे' या शीर्षकाचे आर्क्टिक धोरण जारी केले. आर्क्टिकमध्ये भारताचा मोठा वाटा असल्यामुळे या धोरणात देशाचे वैज्ञानिक उद्दिष्ट आणि उत्तर ध्रुवावरील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा विस्तार याचा समावेश करण्यात आला आहे. नॉर्वेजियन ध्रुवीय संस्थेने “क्रोनप्रिन्स हाकून” या संशोधन जहाजाचा वापर करून आयोजित केलेल्या उत्तर ध्रुव मोहिमेत आर्क्टिक विभागातील दोन शास्त्रज्ञांनी भाग घेतला होता. एनसीपीओआर गटाच्या सदस्यांनी समुद्रातील बर्फाच्या परिवर्तनशीलतेशी संबंधित भौतिक (चित्र 4.3) आणि जैविक पैलूंचा अभ्यास केला, विशेषत: सूक्ष्मजीव समुदायांची वरच्या दिशेने संपर्क सक्षमता आणि एकत्रीकरण यंत्रणेवर समुद्रातील बर्फाच्या परिवर्तनशीलतेचा प्रभाव याचा अभ्यास केला. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालया (एमओईएस) अंतर्गत, राष्ट्रीय  ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्राने (एनसीपीओआर), एससीएआर 2022 चे आयोजन केले. भारताने प्रथमच एससीएआर व्यवसाय आणि प्रतिनिधींच्या बैठकीसह एससीएआर खुल्या विज्ञान परिषदेचे आयोजन केले होते. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, 10 वी खुली विज्ञान परिषद (1-10 ऑगस्ट 2022) आणि एससीएआर व्यवसाय बैठक (27-29 जुलै 2022) ऑनलाइन माध्यमातून आयोजित करण्यात आली होती. भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्या निमित्त साजऱ्या होत असलेल्या ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमा अंतर्गत भारताने या परिषदेचे आयोजन केले.  
• देशातील भू-वैज्ञानिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एमओईएस इंटर युनिव्हर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर (आययुएसी), नवी दिल्ली येथे भू-कालगणना सुविधा केंद्र उभारत आहे. भौगोलिक आणि समस्थानिक फिंगरप्रिंटिंगसाठी दर्जेदार समस्थानिक डेटा तयार करण्यासाठी भू-कालगणना आणि समस्थानिक भू-रसायनशास्त्रासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र विकसित करण्यासाठी भू-कालगणना सुविधा केंद्र वचनबद्ध आहे.
• खोल समुद्रातील साधन संपत्तीचा शोध आणि उपयोग करण्यासाठीची भारताची ‘डीप ओशन मिशन’, अर्थात खोल समुद्रातील मोहीम ही महत्त्वाकांक्षी योजना जून 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली. या मोहिमे अंतर्गत, वैज्ञानिक सेन्सर्स आणि साधने असलेल्या पोशाखासह समुद्रात 6000 मीटर खोलीपर्यंत 3 जणांना घेऊन जाण्यासाठी मानव वहन सबमर्सिबल (खोल समुद्रातील वाहन) विकसित केले जात आहे. या मानवयुक्त सबमर्सिबलची रचना पूर्ण झाली आहे आणि त्याचे  अनेक उपघटक साकार झाले आहेत. 3 माणसे आणि जीवन रक्षक प्रणाली वाहून नेण्यासाठीच्या या वाहनाची समुद्रात 500 मीटर खोलीपर्यंत चाचणी करण्यात आली आहे.
• मध्य हिंदी महासागरात 6000 मीटर खोलीवर पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल्सच्या खाणकामासाठी एकात्मिक खनन प्रणाली विकसित केली जात आहे. खोल समुद्रातील खनिजांच्या शोधासाठी तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक खाणकाम प्रणालीचा पहिला घटक असलेल्या खोल समुद्रातील खाणकाम  यंत्राची मध्य हिंदी महासागरात 5270 मीटरच्या विक्रमी खोलीवर चाचणी  करण्यात आली आहे.
• इंटरनॅशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी (ITCOOcean) ने 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक परिषद आणि एक वेबिनार आयोजित केला आहे. एकूण 532 व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यापैकी 424 (पुरुष: 257, महिला: 167) भारतातील आहेत आणि 108 (पुरुष: 68, महिला: 40) हिंदी महासागर आरआयएम (RIM) संघटनेच्या इतर देशांमधील आहेत. डेव्हलपमेंट ऑफ स्किल्ड मॅनपॉवर इन अर्थ सिस्टम सायन्सेस अँड क्लायमेट (DESK) ने सुमारे 200 शास्त्रज्ञांसाठी 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले.

* * *

S.Thakur/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai