नवी दिल्‍ली, 27 डिसेंबर 2022

• वीज (विलंब शुल्क अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियम, 2022 हा वितरण कंपन्या (डिस्कॉम), वीज ग्राहक आणि वीज निर्मिती कंपन्यांसाठी मदतगार आहे ज्यामुळे संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल.
• 05.08.2022 ते 21.09.2022 दरम्यान एकूण 26,546 कोटी रुपयांची थकबाकी निकाली काढण्यात आली आहे.
• ग्रीन ओपन ऍक्सेस नियम अर्थात हरित खुली प्रवेशमुभा नियम हा ओपन ऍक्सेस मर्यादा 1 मेगावॅट वरून 100 किलोवॅट पर्यंत कमी करतो, ज्यामुळे छोट्या ग्राहकांना देखील नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करण्याचा मार्ग सुकर होतो आणि कॅप्टिव्ह ग्राहकांसाठी कोणतीही मर्यादा नाही.
• वीज यंत्रणा ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी अस्तित्वात आहे आणि ग्राहकांना विश्वसनीय सेवा आणि दर्जेदार वीज मिळण्याचे अधिकार आहेत असा विश्वास देत ऊर्जा मंत्रालयाने वीज (ग्राहकांचा हक्क) नियम 2020 जारी केला आहे.

ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रमुख उपलब्धी आणि योजना:

वीज निर्मिती कंपन्यांना वेळेवर देयके अदा करण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा

• वीज (विलंब शुल्क अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियम, 2022 डिस्कॉम, तसेच वीज ग्राहकांना दिलासा देतात आणि त्याच वेळी उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांनाही खात्रीशीर मासिक पेमेंटचा लाभ मिळतो, ज्यामुळे संपूर्ण वीज क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल. हे डिस्कॉम्स आणि जेनकोस या दोघांसाठी विजयाची परिस्थिती निर्माण करेल.
• थकबाकी भरून काढण्यासाठी एका योजनेची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे डिस्कॉमला अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत, 48 मासिक हप्त्यांमध्ये विलंबशुल्क अधिभारासह एकूण थकबाकी भरता येईल. या हप्त्यांचा वेळेवर भरणा झाल्यास मागील थकबाकीवर कोणताही विलंबशुल्क अधिभार लागू होणार नाही. त्यामुळे थकबाकी वेळेवर भरण्यात शिस्त येईल.
• सर्व चालू देयके ऑगस्ट 2022 पासून जास्तीत जास्त 75 दिवसांच्या कालावधीत भरली जात आहेत.

वीज (हरित ऊर्जा खुल्या प्रवेश मुभेद्वारे नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन) नियम, 2022

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला सुरळीत करण्यासाठी, म्हणजे नवीकरणीय ऊर्जेची उपलब्धता आणि वापरातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि दीर्घकाळापासून खुल्या प्रवेशाच्या वाढीस अडथळा आणणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, ग्रीन ओपन ऍक्सेस नियम, 2022 जारी करण्यात आले. हे नियम ओपन ऍक्सेस मर्यादा 1 मेगावॅट वरून 100 किलोवॅट पर्यंत कमी करतात, ज्यामुळे छोट्या ग्राहकांना देखील नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करण्याचा मार्ग सुकर होतो आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या (कॅप्टीव्ह) ग्राहकांसाठी कोणतीही मर्यादा नाही.

कोणताही ग्राहक डिस्कॉम्सकडून हरित वीज पुरवठ्याची मागणी करू शकतो. हे वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना स्वेच्छेने नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करण्यास अनुमती देईल. हे नियम वेळेवर मंजूरी, पारदर्शकता, सरलीकरणासह ओपन ऍक्सेस अर्थात खुल्या प्रवेशमुभा मंजुरी प्रक्रियेला सुव्यवस्थित करतील. ओपन ऍक्सेसची मान्यता 15 दिवसांत द्यावी अन्यथा ती मंजूर झाली आहे असे मानले जाईल. क्रॉस-सबसिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, स्टँडबाय चार्ज तसेच बँकिंगसाठी विशेष तरतुदी, ग्राहकांना वाजवी दरात हरित ऊर्जा मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन देतील. या नियमांनुसार, हरित ऊर्जेचे दर उचित आयोगाद्वारे स्वतंत्रपणे निश्चित केले जातील. हरित हायड्रोजन/ हरित अमोनिया आणि ऊर्जा संयंत्रांसाठी टाकाऊ घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, नियमांमध्ये विशेष सवलती दिल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रीड कार्यवाह संस्था (पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन) ला नवीकरणीय ऊर्जेसाठी सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस प्रणालीची स्थापना आणि संचालन करण्यासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.

ग्राहकांच्या वीज अधिकार नियम 2020 मध्ये सुधारणा

वीज ग्राहकांच्या सक्षमीकरणाचे युग सुरू करण्याच्या उद्देशाने, ग्राहकांचे अधिकार निश्चित करणे आणि या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची प्रणाली, वीज क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी, ऊर्जा मंत्रालयाने वीज यंत्रणा ग्राहकांच्या सेवेसाठी अस्तित्वात आहे आणि ग्राहकांना विश्वासार्ह सेवा आणि दर्जेदार वीज मिळण्याचे अधिकार आहेत या खात्रीने वीज (ग्राहक अधिकार) नियम 2020 जारी केले.

हे नियम देशभरातील मक्तेदारी असलेल्या वितरण कंपन्यांद्वारे प्रदान केल्या जाणार्‍या विविध सेवांसाठी, मानकांनुसार सेवा देण्यासाठी किंवा त्यांच्या ग्राहकांना भरपाई देण्यासाठी कालमर्यादा आणि मानके घालतात. हे नियम परवानाधारकाच्या जबाबदाऱ्या निर्दिष्ट करतात आणि ग्राहकांना कार्यक्षम, किफायतशीर, विश्वासार्ह आणि ग्राहक अनुकूल सेवा प्रदान करण्यासाठी परवानाधारकाने अवलंबल्या पाहिजेत अशा पद्धती निश्चित करतात. हे नियम म्हणजे डिस्कॉमचे केवळ वीज पुरवठा करणार्‍या एजन्सीमधून सर्वांगीण ग्राहक केंद्रित सेवा प्रदात्यामध्ये परिवर्तन करण्यास सक्षम करण्यासाठी पुढचे पाऊल आहे.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)

पूर्व-पात्रता निकषांची पूर्तता करून आणि मूलभूत किमान बेंचमार्क साध्य करण्याच्या आधारावर पुरवठा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी डिस्कॉम्स ला परिणाम-संबंधित आर्थिक सहाय्य प्रदान करून डिस्कॉम्स ला त्यांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक स्थिरता सुधारण्यास मदत करण्यासाठी भारत सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) सुरू केली. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा 5 वर्षांचा म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 चा खर्च 3.04 लाख कोटी रुपये आहे. या खर्चात अंदाजे 0.98 लाख कोटी रुपयांचे सरकारी अर्थसंकल्पीय सहाय्य (GBS) समाविष्ट आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

• आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत संपूर्ण भारतातील एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक (AT&C) नुकसान 12-15% पर्यंत कमी.
• आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत पुरवठ्याची सरासरी किंमत-सरासरी महसूल (ACS-ARR) तफावत शून्यावर आणणे.
• आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आणि कार्यक्षम कार्यक्षम वितरण क्षेत्राद्वारे ग्राहकांना वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि परवडण्यामध्ये सुधारणा.

एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड (OSOWOG)

उर्जा मंत्रालयाने एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड च्या कार्यसूचीचे संचालन करण्यासाठी OSOWOG वर कृती दलाची स्थापना केली. कृती दलाने प्रादेशिक ग्रिड्सच्या उदा. आग्नेय आशिया, दक्षिण आशिया, मध्य पूर्व (आखाती सहकार्य परिषद), आफ्रिका आणि युरोप यांच्यात नवीकरणीय उर्जेच्या देवाणघेवाणीसाठी परस्पर जोडणीच्या तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास केला आणि चर्चेनंतर, OSOWOG चे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी सुरुवातीला श्रीलंका, म्यानमार आणि मालदीव यांच्याशी परस्पर संबंधांचा धांडोळा घेतला जाईल यावर सहमती झाली.

2030 पर्यंत 500 गिगावॅट पेक्षा जास्त गैर-जीवाश्म इंधन क्षमतेच्या एकत्रीकरणासाठी पारेषण योजना

ऊर्जा संक्रमणामध्ये भारताची मोठी महत्त्वाकांक्षा आहे आणि 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट गैर-जीवाश्म आधारित वीज निर्मिती करण्याची योजना आहे, जेणेकरून 2030 पर्यंत निर्मिती क्षमतेच्या 50% गैर-जीवाश्म स्वच्छ इंधनाचा समावेश असेल. ऊर्जा मंत्रालयाने 500 गिगावॅट गैर-जीवाश्म इंधनावर आधारित वीज निर्मिती करिता आवश्यक पारेषण प्रणालीचे नियोजन करण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ, सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ विंड एनर्जी यांच्या प्रतिनिधींसह उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली होती. समितीने राज्ये आणि इतर हितधारकांशी सल्लामसलत करून "2030 पर्यंत 500 गिगावॅट पेक्षा जास्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या एकत्रीकरणासाठी पारेषण प्रणाली" शीर्षकाची विस्तृत योजना तयार केली.

उन्नत ज्योती द्वारे सर्वांसाठी परवडणारे एलईडी (उजाला)

पंतप्रधानांनी 5 जानेवारी 2015 रोजी उन्नत ज्योती द्वारे अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला ) कार्यक्रम सुरू केला. उजाला योजनेंतर्गत, पारंपरिक आणि अकार्यक्षम उपकरणांच्या बदल्यात घरगुती ग्राहकांना एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट आणि ऊर्जा कार्यक्षम पंखे विकले जात आहेत.

आत्तापर्यंत, ईईएसएल द्वारे संपूर्ण भारतात 36.86 कोटी एलईडी बल्ब, 72.18 लाख एलईडी ट्यूब लाइट आणि 23.59 लाख ऊर्जा कार्यक्षम पंखे (55,000 बीएलडीसी पंख्यांसह) वितरित केले गेले आहेत. यामुळे 9,788 मेगावॅटची कमाल मागणी टाळून प्रतिवर्ष 48.39 अब्ज kWh ची अंदाजे ऊर्जा बचत झाली आहे, प्रतिवर्ष 39.30 दशलक्ष टन कार्बनडायॉक्साईडचे GHG उत्सर्जन कमी झाले आहे आणि ग्राहकांच्या वीज बिलांमध्ये 19,332 कोटी रुपयांची अंदाजे वार्षिक आर्थिक बचत झाली आहे. उपरोक्त उपकरणांची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी करून आणि ग्राहकांना परवडणारी बनवून त्यांच्यासाठी बाजारपेठ तयार करण्यात वरील कार्यक्रम यशस्वी ठरला आहे.

राष्ट्रीय पथदिवे कार्यक्रम (SLNP)

पंतप्रधानांनी 5 जानेवारी, 2015 रोजी संपूर्ण भारतभर पारंपरिक पथदिवे बदलण्यासाठी स्मार्ट आणि ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी पथदिव्यांसह राष्ट्रीय पथदिवे कार्यक्रम (SLNP) सुरु केला.

आत्तापर्यंत, ईईएसएल ने भारतभरातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये 1.26 कोटी एलईडी पथदिवे बसवले आहेत. यामुळे 1,416 मेगावॅट ची कमाल मागणी टाळून प्रतिवर्षी 8.50 अब्ज kWh ची अंदाजे ऊर्जा बचत, प्रतिवर्षी 5.85 दशलक्ष टन कार्बनडायॉक्साईडचे GHG उत्सर्जन कमी आणि नगरपालिकांच्या वीज बिलांमध्ये अंदाजे 5,947 कोटी रुपयांची वार्षिक आर्थिक बचत झाली आहे.

* * *

S.Thakur/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai