कायदा आणि न्याय मंत्रालय

वर्ष अखेर आढावा 2022 :- कायदा विभाग

Posted On: 26 DEC 2022 10:20PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2022

 

  • भारतीय न्यायव्यवस्थेशी संबधित असंख्य बाबींवर चर्चा करण्यास एक सामायिक मंच मिळावा या उद्देशाने सर्व कायदेमंत्री आणि कायदे सचिवांची अखिल भारतीय स्तरावरील परिषदेची स्थापना. 
  • सरकारकडून 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी बावीसाव्या कायदे आयोगाचे अध्यक्ष, पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ सभासद यांच्या नियुक्त्या.
  • LIBMS या पोर्टलवर वर्षभरात अनेक नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश
  • ‘भारत-युके मधील वाणिज्यविषयक विवादांच्या सोडवणूकीसाठी लवाद’ या विषयावर 5 जुलै 2022 रोजी लंडन, युनायटेड किंग़डम येथे परिषद.

 

कायदेसल्लागारांनी दिलेले सल्ले

भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला किंवा विभागाला कायदे सल्लागाराच्या क्षमतेनुसार सल्ला देणे हे कायदा व्यवहार विभागाचे प्राथमिक काम आहे. यावर्षी या विभागाला सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडून वा विभागांकडून कायदेविषयक सल्ल्यासाठी  5417 निर्देश  प्राप्त झाले. या निर्देशांमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायिक अर्धन्यायिक मंचांसमोर एसएलपी/पुनरावलोकन/अपील हे दाखल करण्याबाबतीत मत तसेच प्रतीशपथपत्रांची पडताळणी, संदेशात्मक बाबी, राज्य विधेयके लागू करण्याची क्षमता आणि खाजगी सदस्य विधेयके, वैधानिक आणि गैरवैधानिक प्रस्ताव आणि कायदेशीर गुंतागुंतीच्या इतर सर्वसाधारण संदर्भातील बाबी यांचा समावेश असतो.

 

दावे प्रकरणांची हाताळणी

केंद्रीय मध्यस्थी विभाग - केंद्रीय मध्यस्थी विभाग हा केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये/विभाग, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली, केंद्रशासित प्रदेश,  भारताचे नियंत्रक व लेखापरिक्षक (कॅग) व त्यांची इतर क्षेत्र कार्यालये  यांच्या वतीने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दावे लढतो.

दाव्यांसंबधित  केंद्रीय प्रशासकिय अधिकरण  (PB) CAT (PB)  - दिल्लीतील दाव्यांसंबधित केंद्रीय प्रशासकीय अधिकरण  (PB) CAT (PB)  हा विभाग भारत सरकारची विविध मंत्रालये आणि विभाग यांच्याशी संबधित दाव्यांची देखरेख करतो आणि केंद्रीय प्रशासकिय अधिकरण  (PB) म्हणजेच CAT (PB) समोर भारत सरकारचे हितरक्षण करण्यासाठी स्वीकृत पॅनेलमधून सल्लागारांची नियुक्ती करते.   यावर्षी एकूण 92936 प्रकरणे दाखल झाली, त्यापैकी 75449 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून 17436 प्रकरणे निकालासाठी प्रलंबित आहेत.

 

आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवाद हाताळणी

भारताने वेगवेगळ्या देशांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BITs)  वा द्विपक्षीय गुंतवणूक चालना आणि संरक्षण करार (BIPAs) केले आहेत. या करारान्वये गुंतवणूकदार आणि गुंतवणुकीचा देश यांच्यातील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारी गुंतवणूकदार विवाद निपटारा (ISDS) यंत्रणा उभी राहते. 2015 या वर्षात मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीने सर्व  द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BITs)  वा द्विपक्षीय गुंतवणूक चालना आणि संरक्षण करार  (BIPAs) संपुष्टात आणले तरीही ‘by virtue of the sun set’ या शब्दप्रयोगामुळे सरकारी गुंतवणूकदार विवाद निपटारा (ISDS) या यंत्रणेत  गुंतवणुकदार अजून 10 वर्षे  पर्यंत दाद मागू शकतात. सध्या 9 (नऊ) लवाद प्रकरणे कायदेशीर व्यवहार विभागाद्वारे हाताळली जात आहेत जी अँट्रिक्स-देवास, अँट्रिक्स-देवास कमर्शियल / बीआयटी लवाद, खेतान-लूप टेलिकॉम कोवेपो, जीपीआयएक्स, एस्सार, (एअरसेल) मॅक्सिस कम्युनिकेशन बर्‍हाड (MAD), जलधी ओव्हरसीज अशा विविध गुंतवणूकदारांशी संबधित आहेत.

 

मध्यस्थी कायदा-2021

मध्यस्थ पद्धतीने विवाद सोडवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी, विशेषतः नागरी आणि व्यावसायिक विवाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थ तसेच  संस्थात्मक मध्यस्थीसाठी सलोखा प्रक्रिया आणि ऑनलाईन मध्यस्थी ही स्वीकारार्ह आणि किफायतशीर प्रक्रिया म्हणून त्याला चालना देण्यासाठी तसेच त्याच्याशी निगडित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 20/12/2021 रोजी मध्यस्थीवर एक व्यापक स्वतंत्र कायदा सादर करण्यात आला आहे. हे मध्यस्थ विधेयक 2022 परिक्षण आणि अहवालासाठी 20/12/2021 रोजी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने 13/07/2022 रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या परिक्षणानंतर अधिकृत सुधारणा लागू करण्यासाठी आणि मध्यस्थ विधेयक 2021 मंजूर करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.

 

लवाद आणि सामंजस्य कायदा, 1996 आणि भारतीय लवाद परिषद

लवाद आणि सामंजस्य (सुधारणा) कायदा 1996 ने   भारतीय लवाद परिषद (कौन्सिल)च्या स्थापनेचे प्रावधान केले.  लवादाचे समाधानकारक स्तर ठरवणे,त्यांचा आढावा घेणे आणि वेळोवेळी त्यात सुधारणा करणे, त्याचप्रमाणे लवादसंस्थांचे श्रेणीकरण करणारी धोरणे आखणे ही कामे  या परिषदेच्या अखत्यारीत असतील. देशभरातील लवाद संस्थांच्या स्तरामध्ये एकसमानता आणण्यासाठी या परिषदेकडून मानदंड ठरवले जातील. लवादाच्या बाबींमध्ये न्यायालयांचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या उद्देशाने या बाबींमधील पक्षकारांना लवादाच्या नेमणूकीसाठी लवाद आणि सामंजस्य कायदा 2019 च्या कलम 11 अन्वये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये तसेच परिषदेकडून श्रेणीबद्ध झालेल्या लवाद संस्था यांच्याकडे जाता येईल असे प्रावधान केले आहे.

या परिषदेच्या स्थापनेला गती देण्यासाठी खालील नियम सूचित केले आहेत:-

  1. भारतीय लवाद परिषद (अटी आणि शर्ती तसेच अध्यक्ष व सदस्यांना देय वेतन आणि भत्ते) नियम, 2022;
  2. भारतीय लवाद परिषद ((मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सेवांसाठीच्या पात्रता, नियुक्ती आणि इतर अटी व शर्ती) नियम, 2022;
  3. भारतीय लवाद परिषद (अर्धवेळ नियुक्त सदस्यांना देय असणारे  प्रवासभत्ता तसेच इतर भत्ते  नियम), 2022;
  4. भारतीय लवाद परिषद (अधिकारी आणि इतर कर्मचारी या नेमणूकांसाठी पात्रता, नियुक्ती आणि इतर अटी व शर्ती) नियम, 2022;

 

व्यावसायिक न्यायालये कायदा, 2015

व्यावसायिक न्यायालये कायदा, 2015 या कायद्यान्वये ठराविक मूल्यांचे व्यावसायिक स्वरुपाचे विवाद आणि त्यासंबधित किंवा अनुषंगिक बाबी निकाली काढण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालयांमध्ये  व्यावसायिक न्यायालये व्यावसायिक अपिलीय न्यायालये, व्यावसायिक विभाग आणि व्यावसायिक अपिलीय विभाग यांच्या स्थापनेचे प्रावधान करतो. या कायद्याने  जागतिक बँकेच्या व्यवसाय-सुलभता यावरील अहवालातील भारताचे स्थान सुधारण्यास सहाय्य केले.

जम्मू आणि श्रीनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांची न्यायालये अनुक्रमे जम्मू आणि श्रीनगरसाठी व्यावसायिक न्यायालये म्हणून  जाहीर करण्यात आली आहेत तर  जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील उर्वरित जिल्ह्यांमधील प्रमुख जिल्हा न्यायालये व्यावसायिक न्यायालये म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. जिल्हा न्यायाधीश स्तराखाली  758 व्यावसायिक न्यायालये, जिल्हा न्यायाधीश स्तरीय 494 व्यावसायिक न्यायालये, जिल्हा न्यायाधीश स्तरीय 379 व्यावसायिक अपीलीय विभाग न्यायालये स्थापन झाली.  उच्च न्यायालयांमध्ये 25 व्यावसायिक विभाग आणि 38 व्यावसायिक अपीलीय विभाग स्थापन करण्यात आले. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे…

S. No.

HIGH COURTS

Commercial Courts (Below District Judge Level)

Commercial Courts (At District Judge Level)

Commercial Appellate Court (District Judge Level)

Commercial Division

Commercial Appellate Division
  1.  

High Court of Jharkhand

24

24

24

0

1
  1.  

High Court of Himachal Pradesh

Nil

Nil

Nil

2

1
  1.  

High Court of Sikkim

06

06

06

N.A.

01
  1.  

High Court of Delhi (as on 30.09.2022)

NA

35

NA

9

7
  1.  

Gauhati High Court (as on 30.09.2022)

34

4

34

-

-
  1.  

High Court of Madras (as on 30.09.2022)

110

34

29

3

3
  1.  

High Court of Meghalaya

-

1

-

-

1
  1.  

High Court of Uttarakhand (as on 30.09.2022)

-

2

-

Division Bench at High Court

Division Bench at High Court
  1.  

Patna High Court

117

37

37

2

1
  1.  

High Court of Manipur

Nil

Nil

Nil

--

1
  1.  

High Court of Kerala (as on 31.11.2022)

56

0

14

0

1
  1.  

High Court of Calcutta

N.A.

4

N.A.

High Court, Calcutta

High Court, Calcutta
  1.  

High Court of Gujarat (as on 31.11.2022)

118

76

32

1

1
  1.  

Punjab and Haryana High Court

181

98

103

1

2
  1.  

High Court of Karnataka (as on 30.09.2022)

-

54

-

-

3
  1.  

Bombay High Court (as on 30.09.2022)

101

90

88

4

4
  1.  

High Court of Tripura

-

9

1

-

1
  1.  

High Court of Chhattisgarh (as on 30.09.2022)

-

1

-

-

1
  1.  

High Court of Madhya Pradesh (as on 01.12.2022)

7

5

1

Not Established

3
  1.  

High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh

Vide Notification LD (A) 2005/22-II datd:- 02.07.2019 which has been issued by the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs (Judicial Administration Section) Civil Secretariat, Srinagar/ Jammu the courts of Additional District Judge (Bank Cases) at Jammu and Srinagar are designated as commercial courts respectively for Srinagar and Jammu districts. The Principal District Courts in remaining districts of the UT have been designated as commercial courts. Moreover the commercial cases including commercial value (> Rs. 500 crores) filed in the High Court of J&K and Ladakh are listed in the benches constituted as per the roaster of that week.
  1.  

High Court of Andhra Pradesh

--

2

--

1

1
  1.  

High Court of Orissa (as on 30.09.2022)

4

--

10

NA

1
  1.  

High Court of Rajasthan (as on 31.11.2022)

--

12

--

--

2

 

जम्मू  आणि काश्मीर तसेच लडाख उच्च न्यायालये.

अधिसूचना LD (A) 2005/22-II datd 02.07.2019 :- हा कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज विभाग (न्यायिक प्रशासन विभाग) नागरी सचिवालय, श्रीनगर/जम्मू यांनी जारी केला आहे. जम्मू आणि श्रीनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांची (बँकांसंबधित दावे ) न्यायालये श्रीनगर आणि जम्मू जिल्ह्यांसाठी व्यावसायिक न्यायालये म्हणून जाहीर केली आहेत. केंद्रशासित प्रदेशातील उर्वरित जिल्ह्यांमधील प्रमुख जिल्हा न्यायालये ही व्यावसायिक न्यायालये म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. याशिवाय जम्मू- काश्मीर आणि लडाखच्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेली व्यावसायिक मूल्य असणारी (500 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्यांची) व्यावसायिक प्रकरणे त्या आठवड्याच्या रोस्टरनुसार स्थापन केलेल्या खंडपीठांमध्ये सूचीबद्ध आहेत.

 

नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (NDIAC)

नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र कायदा, 2019 या कायद्यान्वये संस्थात्मक लवाद प्रक्रियेला सहाय्यक ठरणाऱ्या   नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (NDIAC) या राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थेच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली.

INDIAC, इतर गोष्टींबरोबरच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सलोखा, मध्यस्थी आणि लवादाच्या कार्यवाहीसाठी सुविधा आणि प्रशासकीय सहाय्य प्रदान करेल, मध्यस्थांच्या पॅनेलची व्यवस्था राखेल. तसेच संशोधन आणि अभ्यासाला चालना देणे, अध्यापन आणि प्रशिक्षण देणे आणि लवाद, सलोखा, मध्यस्थी आणि इतर पर्यायी विवाद निराकरण प्रकरणांमध्ये परिषदा आणि चर्चासत्रे आयोजित करणे ही कामे करेल.  13 जून 2022 रोजी अधिसूचनेद्वारे या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्राचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नेमणुका झाल्या असून ते लवकरच कामाची सूत्रे स्वीकारतील.

 

कायदेविषयक प्रशिक्षण

कायदेविषयक प्रशिक्षण  या विषयावर 30/04/2022 रोजी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांची संयुक्त परिषद आयोजित करण्यात आली होता. या परिषदेत पंतप्रधानांनी खालील मुद्द्यांवर भर दिला.

  • न्यायालयीन व्यवस्थेतील विलंब कमी करणे
  • न्यायालयीन व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर
  • कायदे विद्यापीठात ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक संशोधन, सायबर सुरक्षा  यासारख्या तंत्रज्ञानाधारित साधने  आणि जैवीकशास्त्राशी संबधित नैतिकता याचा वापर
  • कायद्यांचे सुलभीकरण
  • स्थानिक भाषांचा वापर
  • कालबाह्य आणि जुनाट कायद्यांचा पुनर्विचार
  • किरकोळ गुन्ह्यांसाठी तुरुंगात असलेल्या न्यायालयीन चौकशीखालील कैद्यांची सुटका
  • विवाद सोडवणुकीसाठी मध्यस्थ नियुक्ती

 

विधी आयोग

सरकारने 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी बावीसाव्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष, पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ सदस्य याची नियुक्ती केली.  कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधिश रितु राज अवस्थी यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली गेली. इतर सदस्यांमध्ये पूर्णवेळ सदस्य म्हणून,  केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश  के.टी. शंकरन, आनंद पालीवाल, डी. पी. वर्मा  तसेच अर्धवेळ सदस्य म्हणून एम करुणानिधी, अधिवक्ता राका आर्य यांची नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगात कायदा सचिव आणि वैधानिक सचिव ही दोन पदेही समाविष्ट आहेत.

 

लेखाप्रमाणक (नोटरी) ऑनलाईन अर्ज पोर्टल

कायदे व्यवहार विभागाने 27/05/2022 रोजी  नोटरी ऑनलाईन अर्ज पोर्टल  (NOAP) हे  विशिष्ट वेब पोर्टल जारी केले. लेखाप्रमाणक म्हणजे नोटरी  म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवार https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/DSC_6317.JPG या युजर फ्रेंडली पोर्टलवरुन ऑनलाईन अर्ज सादर करु शकतात.

https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/DSC_6317.JPG  

 

* * *

S.Thakur/V.Sahajrao/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1886836) Visitor Counter : 601


Read this release in: English , Hindi , Gujarati , Tamil , Malayalam