नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2022

संसदेचे 7 डिसेंबर 2022 रोजी सुरू झालेले हिवाळी अधिवेशन आज (23 डिसेंबर 2022)अनिश्चित काळासाठी संस्थगित  झाले. या सत्रात एकूण 13 दिवस कामकाज झाले, असे  संसदीय कामकाज  मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. ते संसद परिसरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

वेळापत्रकाप्रमाणे हे अधिवेशन 7 ते 29 डिसेंबर या कालावधीत 17 कामकाजाच्या दिवसांचे  होते पण  आवश्यक सरकारी कामकाज  पूर्ण झाल्यामुळे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समित्यांनी केलेल्या शिफारशींमुळे अधिवेशन मुदतीपूर्वी संस्थगित केल्याचे जोशी म्हणाले. येणारा नाताळ सण आणि नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी अधिवेशन लवकर संपवावे, अशी मागणी सर्व पक्षांच्या सदस्यांकडून होत होती, त्यांच्या भावनांची दखल घेत कामकाज सल्लागार समित्यांनी तशी ‍शिफारस केली, असे जोशी यांनी सांगितले. संसदीय कामकाज  राज्यमंत्री अरूण राम मेघवाल तसेच व्ही मुरलीधरन हेही पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

अधिवेशनादरम्यान, 2022-23 च्या अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील पुरवणी मागण्यांवर आणि 2019-20 साठी जादा अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि पूर्ण मतदान झाले. संबंधित विनियोग विधेयके 14 डिसेंबर 2022 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आली,  त्यावर सुमारे 11 तास चर्चा चर्चा झाली आणि ती मंजूर करण्यात आली. राज्यसभेने 21 डिसेंबर 2022 रोजी सुमारे 9 तासांच्या चर्चेनंतर ही विधेयके परत केली, असे जोशी यांनी सांगितले.

"बहुराज्य सहकारी संस्था(सुधारणा)विधेयक, 2022" हे विधेयक विद्यमान कायद्याला पूरक बनवून बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासन मजबूत करणे, पारदर्शकता वाढवणे, जबाबदारी वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करणे, 97 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश करणे आणि देखरेख यंत्रणा सुधारणे आणि बहु-राज्य सहकारी संस्थांसाठी व्यवसाय सुलभतेची खात्री करणे यासाठी आहे. जीवनसुलभतेसाठी विश्वास आधारित प्रशासनाला चालना देण्यासाठी किरकोळ गुन्हयांची मीमांसा आणि फौजदारी गुन्ह्यातूनवगळण्यासाठी कायद्यातील काही सुधारणांसाठी     "जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयक, 2022" आहे.  ही दोन विधेयके संबंधित सदनांमध्ये सादर झाल्यानंतर ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा ठराव स्वीकारण्यात आल्यानंतर ती दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आली, अशी माहिती जोशी यांनी दिली.

लोकसभेत 9 विधेयके सादर करण्यात आली. लोकसभेने 7 विधेयके आणि राज्यसभेने 9 विधेयके मंजूर केली. अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या 9 आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.

लोकसभेत मांडलेली विधेयके, लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके, राज्यसभेने मंजूर केलेली विधेयके आणि दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली विधेयके याच्या याद्या परिशिष्टात जोडल्या आहेत.

लोकसभेत नियम 193 अंतर्गत दोन अल्प कालावधीच्या चर्चा झाल्या:

(i ) देशातील अंमली पदार्थांच्या सेवनाची समस्या आणि त्यावर सरकारने उचललेली पावले  आणि

(ii) भारतात खेळांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आणि सरकारने उचललेली पावले या विषयावर चर्चा पुन्हा सुरू झाली आणि समाप्त झाली.15 तासांपेक्षा जास्त वेळ चाललेल्या या चर्चेत सर्व पक्षाचे 119 सदस्य सहभागी झाले होते.

राज्यसभेत, नियम 176 अंतर्गत, जागतिक हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम आणि त्यावर उपाय योजण्याची गरज, या विषयावर एक अल्पकालीन चर्चा झाली. 3 तास चाललेल्या या चर्चेत 17 सदस्यांनी भाग घेतला. लोकसभेची उत्पादकता अंदाजे 97 टक्के तर राज्यसभेची उत्पादकता अंदाजे 103 टक्के होती.

S.Kakade/P.Jambhekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai