नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022

देशातील अंमली पदार्थांची समस्या आणि तिच्या हाताळणीसाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत नियम 193 अंतर्गत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेत उत्तर दिले.

सभागृहाच्या सदस्यांचे आभार मानताना अमित शाह म्हणाले की या मुद्याला राजकीय रंग देण्यापेक्षा सभागृह या मुद्याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहत आहे आणि ही अतिशय गंभीर समस्या असल्याचे सर्वच सदस्यांनी मान्य केले आहे. अंमली पदार्थांची ही समस्या आपल्या भावी पिढ्यांना उद्ध्वस्त करत आहे आणि या धंद्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचा वापर दहशतवादाला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी देखील होत आहे, असे ते म्हणाले.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशाला अंमली पदार्थमुक्त भारताचा संकल्प करण्याचे आवाहन केले होते आणि 2014 पासून या दिशेने अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. 

अंमली पदार्थांचा व्यापार आणि त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचा दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी होणारा वापर याबाबत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे आणि सरकार अतिशय कठोरतेने ही समस्या शून्यावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. अंमली पदार्थांच्या प्रसारामुळे केवळ आपल्या भावी पिढ्याच खिळखिळ्या होत नाही आहेत तर लाखो कुटुंबे देखील उद्ध्वस्त होत आहेत आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित सामाजिक दुष्प्रवृत्ती निर्माण होत आहेत.

ज्या देशांना भारतात दहशतवादाचा प्रसार करायचा आहे ते याचा वापर करत आहेत आणि या घाणीतून मिळालेल्या पैशाचा विपरित परिणाम आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील होत आहे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयासाठी अंमली पदार्थ मुक्त भारताचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

अंमली पदार्थांविरोधातील ही लढाई केंद्र सरकार राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश या सर्वांनी एकत्रितपणे लढायची आहे कारण हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या बहुआयामी धोरणाचा अवलंब करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले. विमानतळ आणि सागरी बंदरांमार्गे येणाऱ्या अंमली पदार्थांना सीमेवरच थांबवण्याची गरज शाह यांनी व्यक्त केली.

अंमली पदार्थ प्रतिबंधक विभाग(एनसीबी) आणि राज्यांच्या अंमली पदार्थ प्रतिबंधक संस्था यांना समन्वयाने या समस्येविरोधात काम केले पाहिजे, असे अमित शाह म्हणाले. याशिवाय समाज कल्याण विभाग आणि आरोग्य विभागांनी देखील पुनर्वसन आणि व्यसनमुक्तीसाठी एकत्र काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

या लढाईच्या सर्व पैलूंचा विचार करून त्यानुसार पावले उचलली तरच अंमली पदार्थ मुक्त भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकेल, असे ते म्हणाले.

अंमली पदार्थांविरोधातील लढाईचा विचार करायचा झाला तर सर्व राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून गांभीर्याने ही लढाई लढली आहे आणि पक्षीय राजकारणाच्या आणि सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या पलीकडे जात राज्यांनी देखील त्यांना दिलेल्या माहितीचा योग्य प्रकारे वापर करून योजनांची अंमलबजावणी अतिशय उत्तम प्रकारे केली आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

अंमली पदार्थांचा प्रवेश आपल्या देशात ड्रोन्स, तक्सरी, भुयारे, बंदरे आणि विमानतळ यांच्या माध्यमातून होतो आणि हा व्यापार बंद पाडणे हा या समस्येवरील उपाय नाही, असे ते म्हणाले. आपल्याला नव्या पद्धतींच्या वापराचा अंत करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अंमली पदार्थांचे सेवन जे करतात त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची गरज आहे आणि अशा पीडित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांना कायदेशीर मदतीसाठी योग्य प्रकारची तयारी केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

मात्र जे लोक अंमली पदार्थांचा व्यापार आणि तस्करी करतात त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे. आपल्या सर्व सदस्यांची ही जबाबदारी आहे की आपण एक असे सामाजिक वातावरण तयार केले पाहिजे जेणेकरून या समस्येच्या विळख्यात अडकलेल्या युवकांचे पुनर्वसन होईल आणि समाज त्यांना पुन्हा स्वीकारेल.

आपण कोणत्याही अंमली पदार्थाच्या चौकशीकडे आणि त्यांच्या जप्तीकडे अलिप्त राहून पाहता कामा नये. जिथून अंमली पदार्थ येतात आणि ज्या ठिकाणी जातात त्या संपूर्ण जाळ्याला आपण उद्ध्वस्त केले पाहिजे, असे अमित शाह म्हणाले. आपण संपूर्ण जाळ्यावर अंकुश ठेवला तरच ही समस्या सुटू शकेल. एनसीबी संपूर्ण देशात चौकशी करू शकतो आणि एनआयए परदेशातही तपास करू शकते. सभागृहाला माहिती देताना गृहमंत्री म्हणाले की त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे सांगितले होते की राज्यांच्या सीमांच्या पलीकडे वरून खालपर्यंत आणि खालून वरपर्यंत  चौकशीची गरज निर्माण होते त्यावेळी कोणताही संकोच न करता राज्यांनी एनसीबीची मदत घ्यावी कारण एनसीबी अशा प्रकरणांमध्ये मदतीसाठी नेहमीच सज्ज आणि वचनबद्ध आहे.

देशाच्या सीमेबाहेर कोणताही तपास झाला तर तपासासाठी राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएचीही मदत घेतली जाऊ शकते, असे शाह  म्हणाले. राज्यांनी सुमारे 42 प्रकरणे अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (एनसीबी) किंवा एनआयएकडे पाठवली आहेत आणि आज या दोन्ही सरकारी संस्था बेकायदा जाळे यशस्वीरित्या नष्ट करण्यासाठी मार्गक्रमणा करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही खूप चांगले परिणाम पाहत आहोत आणि राज्यांच्या सहकार्याने अंमली पदार्थांविरुद्धच्या लढाईचा वेगही वाढला आहे आणि उत्साहही द्विगुणित झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली. चार स्तरीय राष्ट्रीय अंमली पदार्थ समन्वय पोर्टल (एनकॉर्ड) ची स्थापना 2019 मध्ये करण्यात आली आणि त्यातील अनेक उपक्रम राज्यांमध्ये नेण्यात आले आहेत आणि जिल्ह्यांमध्ये पोहोचले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. एनकॉर्डच्या जिल्हास्तरीय बैठकीला महत्त्व आहे आणि पोलीस उपायुक्त, जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी असे सर्वजण एकत्र बसून जिल्हा पातळीवरील समस्यांवर चर्चा करतील तेव्हाच लढ्याला यश मिळेल असेही ते म्हणाले. आजपर्यंत देशातील केवळ 32% जिल्ह्यांमध्ये एनक़ॉर्ड समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती शाह  यांनी दिली.

नुकतीच भारतात इंटरपोलची आमसभा झाली. या सभेत अंमली पदार्थ आणि दहशवादाचा संबंध हा मुद्दा उपस्थित केला गेला. दहशतवादाला अंमली पदार्थ,  आणि अंमली पदार्थांच्या व्यापाराशी जोडले जावे असा मुद्दा भारताने मांडला. इंटरपोलने या तिन्ही विषयांवर सद्यस्थितीच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी सर्व देशांसाठी एक व्यासपीठ तयार करावे, त्यामुळे सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाणही होऊ शकेल, असेही सुचवण्यात आले. नुकतेच ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेचेही आयोजन करण्यात आले होते. अंमली पदार्थांविरुद्धच्या लढाईसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर या परिषदेत भरपूर भर दिला गेल्याचे शाह  यांनी सांगितले.

सीमा सुरक्षा दल, सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) आणि आसाम रायफल्स या तीन दलांना नार्कोटिक्स ड्रग्ज ॲण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्याअंतर्गत खटले नोंदवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय तटरक्षक दल आणि राज्यांतील तटीय पोलीस ठाण्यांनाही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम करण्यात आले आहे. याशिवाय रेल्वे संरक्षण दलालाही अधिकार देण्यात आले आहेत, एनआयएला जगभरातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत,  असे त्यांनी स्पष्ट केले.  आर्थिक तपासणीसाठी अनेक तज्ज्ञांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे; आर्थिक दस्तऐवजांच्या विश्लेषणासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने अनेक तज्ञांना देखील नियुक्त केले आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. एक समर्पित अंमली पदार्थविरोधी कृती दलही केले आहे आणि राज्यांना मदत करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक समर्पित अंमली पदार्थविरोधी कृती दलही देखील उपलब्ध आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या फार्मास्युटिकल्स विभागाने किती औषधांवर बंदी घालता येईल यावर देखरेख करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली आहे ज्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. अंमली पदार्थांसाठी पाच वेगवेगळे प्रशिक्षण मॉड्युल तयार करण्यात आले असून या पाच मॉड्युलमध्ये जिल्हास्तरापर्यंतच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची रचना करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 3 डिसेंबर रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण झाले आहेत. 40 टक्के जिल्ह्यांमध्ये काम पूर्ण झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अंमली पदार्थांच्या न्यायवैद्यक तपासणीसाठी एनसीबी आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ यांच्यातही एक करार झाला आहे आणि केंद्र सरकार देशभरात सहा प्रादेशिक अंमली पदार्थ प्रयोगशाळेची स्थापना करत आहे, त्यामुळे नमुने तपासणीस विलंब होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या निमित्ताने 60 दिवसांत 75,000 किलो ड्रग्ज नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, पण 60 दिवसात 1,60,000 किलो ड्रग्ज जाळल्याचे त्यांनी सांगितले.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील तरुण अंमलीपदार्थाने उद्ध्वस्त होऊ नयेत हा संकल्प आम्ही यशस्वी करत आहोत, असे ते म्हणाले. त्यांनी 2006 ते 2013 आणि 2014 ते 2022 पर्यंतची काही आकडेवारी दिली.

अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे प्रकरण आता गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांतर्गत गणले जाते आणि अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या विक्रेत्यांवर 13,000 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यावरून आपण योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचे सिद्ध झाल्याचे शाह  यांनी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत 61 नवीन सायटोट्रॉपिक पदार्थ सरकारने अधिसूचित केले आहेत. भारतीय संस्थांनी जवळपास 14,000 किलो ट्रामाडॉलही जप्त केले आहे, असे शाह यांनी सांगितळे. अमली पदार्थांविरुद्धची ही मोहीम केवळ एका सरकारची, कोणत्याही एका पक्षाची आणि कोणत्याही एका एजन्सीची आहे असे समजू नये, तर सर्वांनी एकत्रितपणे याविरुद्ध लढा द्यायला हवा असे शाह  म्हणाले.

R.Aghor/Shailesh/Prajna/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai