ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 248 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਹਿਤ 2724 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2,724 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਦੇ 55 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 55 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ।

<><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ