नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022

भारताची डिजिटल सक्षमतेची कथा ही आयसीटीच्या नेतृत्वाखाली साधलेल्या विकासापैकी एक असून, हा विकास परवडणाऱ्या, सर्वसमावेशक आणि परिवर्तनशील तंत्रज्ञानाचा वापर करून साध्य झाला आहे. सहज उपलब्धता, डिजिटल समावेश आणि सहभाग सुनिश्चित करून, भारताला डिजिटल सक्षम समाज आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये परिवर्तित करणे, हे ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सेवांच्या सामर्थ्याने महामारीच्या काळात आपली लवचिकता आधीच सिद्ध केली आहे. भारत हा अशा अव्वल देशांपैकी एक आहे, ज्यांनी अत्यंत वेगाने डीजीटायझेशनचा स्वीकार केला आहे. सरकारचा लक्ष्य केंद्रित (फोकस्ड) दृष्टीकोन आणि नवोन्मेषी उपक्रमांची अंमलबजावणी यामुळे हे साध्य झाले आहे. या उपक्रमांनी केवळ नागरिकांचे जीवन सुलभ केले नाही, तर भारताला "आत्मानिर्भर" देश बनवण्याच्या उद्देशाने स्टार्टअप, उद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण केली आहे. या वर्षातील प्रमुख उपक्रम आणि या अंतर्गत मिळालेले यश पुढील प्रमाणे:

डिजिटल पायाभूत सुविधा

डिजिटल ओळख: आधार

• आधार हा जगातील सर्वात मोठा डिजिटल ओळख कार्यक्रम आहे, जो बायोमेट्रिक आणि लोकसंख्येवर आधारित आगळी डिजिटल ओळख प्रदान करतो. ही ओळख कधीही, कुठेही प्रमाणीकृत केली जाऊ शकते आणि दुहेरी आणि बनावट ओळखीची शक्यता दूर करते. ते विविध सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांच्या वितरणासाठी ओळखीची पायाभूत सुविधा प्रदान करते. 31 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, 129.41 कोटी (जीवंत व्यक्ती) आधार कार्ड जारी करण्यात आली आहेत.
• नागरिकांना सोयीची आधार नोंदणी आणि आधार अद्ययावतीकरण सेवा पुरवण्यासाठी, युआयडीएआय ने देशभरातल्या 72 शहरांमध्ये 88 आधार सेवा केंद्रे (आस्क-एएसके) सुरू केली आहेत.
• युआयडीएआय ने चेहरा ओळख प्रणाली सुरु केली आहे, ज्याद्वारे आधार क्रमांक धारकाची ओळख आधार प्रमाणीकरणाद्वारे सत्यापित केली जाऊ शकते. सध्या, उत्पादन क्षेत्रातील 21 संस्थांना फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा ओळख प्रणाली) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 15 ऑक्टोबर 2021 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या काळातील चेहरा ओळख व्यवहारांची एकूण संख्या 1.15 कोटी आहे.

सेवांच्या डिजिटल वितरणाची यादी

नवीनतम ई-गव्हर्नमेंट विकास निर्देशांक (ईजीडीआय) 2022 आवृत्ती संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व, 193 सदस्य देशांची ई-सरकार विकास स्थिती दर्शवते. ईजीडीआय 2022 मध्ये भारत 105 व्या क्रमांकावर आहे.

सर्वसामान्य सेवा केंद्रे (सीएससी)

मेरी पहचान, राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन (प्रवेश), (एनएसएसओ)

माय स्कीम (माझी योजना)

डीजी लॉकर

उमंग (न्यू-एज गव्हर्नन्ससाठी युनिफाइड मोबाईल ऍप्लिकेशन)

इंडिया स्टॅक ग्लोबल

एपीआय सेतू

ई-साईन

राष्ट्रीय एआय पोर्टल

आरोग्यासेतू

जीएसटी प्राईम

ई-ताल 3.0 (इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार एकत्रीकरण आणि विश्लेषण स्तर):

वाहन स्थान शोधक प्रणाली (व्हीएलटीएस)

ई-चलान

इलेक्ट्रॉनिक मनुष्यबळ व्यवस्थापन प्रणाली (ई-एचआरएमएस)

सर्विसप्लस

ओपन गव्हर्नमेंट डेटा (ओजीडी 2.0)

जागतिक निर्देशांक (ई-गव्हर्नमेंट विकास निर्देशांक)

इलेक्ट्रॉनिक नोंदींच्या विस्तारित सूचीच्या ओळखीसाठी कायदेशीर सक्षमता

मंत्रालयाच्या इज ऑफ डुइंग बिझनेस अर्थात व्यापार सुलभता (ईओडीबी) आणि नागरिकांसाठी इज ऑफ लिव्हिंग अर्थात नागरिकांचे जीवन सोपे करणे (ईओएल) या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून, MeitY ने, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (“आयटी कायदा”) च्या पहिल्या सूचीमध्ये (तरतूद 1, 2 आणि 5) ऑक्टोबर, 2022 मध्ये सुधारणा करून. इलेक्ट्रॉनिक नोंदी आणि करारांच्या वैधतेची व्याप्ती वाढवली आहे

डिजिटल पेमेंट

डिजिटल पेमेंट परिसंस्था तयार करणे हे सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये बँकांनी, आर्थिक वर्ष 2016-17 मधील 2500 कोटीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 2071 कोटी डिजिटल व्यवहारांचे एकत्रित उद्दिष्ट गाठले होते आणि वार्षिक 106% वाढ नोंदवली होती. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष 2018-19, आर्थिक वर्ष 2019-20 आणि आर्थिक वर्ष 20-21 मध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये उल्लेखनीय वाढ दिसून आली असून, यामध्ये आपण अनुक्रमे 3134 कोटी, 4572 कोटी आणि 5554 कोटीचे उद्दिष्ट गाठले आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये आपण 6,000 कोटी उद्दिष्टाच्या तुलनेत, 59% वार्षिक वृद्धी दराने 8840 कोटी डिजिटल व्यवहारांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. आपले देशांतर्गत विकसित युपीआय डिजिटल पेमेंटच्या वाढीला चालना असून, त्याद्वारे ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले.

सायबर सुरक्षा

औद्योगिक संघटनांच्या सहयोगाने सार्वजनिक खासगी (पीपीपी) भागीदारीमध्ये याची सुरुवात झाली असून, सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी (सीआयएसओ) आणि केंद्र/राज्य सरकारे, बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांमधील (पीएसयु) व्यापक आयटी समुदायाला शिक्षित आणि सक्षम करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत सुमारे 1200 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित आणि सक्षम करण्यासाठी हे प्रशिक्षण 6 शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, 31 तुकड्या (18 प्रत्यक्ष आणि 13 ऑनलाइन माध्यमात) सखोल प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि सरकार, पीएसयु, बँका आणि सरकारी संस्थांमधील 1266 सीआयएसओ/आयटी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

S.Thakur/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai