नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2022

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचा कल पाहून दर्शविलेला औद्योगिक उत्पादनाचा विस्तार

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या सहाय्याने मोजल्या जाणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनात एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 7% वृद्धी झाली. खाणकाम, उत्पादन आणि वीज या तिन्ही क्षेत्रांनी या कालावधीत वाढ नोंदवली. 

कोविड-19 महामारीनंतर सातत्याने सुधारणा :

• 2020-21 मध्ये, जेव्हा कोविड -19 महामारी पसरत होती आणि तिचा प्रसार टाळण्यासाठी सरकारला देशभरातील उद्योग बंद करण्याची सक्ती करावी लागली, तेव्हा औद्योगिक उत्पादनात  झपाट्याने घट झाली (-) 8.4% अशी नोंद झाली. त्यानंतर उद्योग क्षेत्राने सातत्याने सुधारणा दाखवली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने 7% इतका संचयी वाढीचा दर नोंदवला.
• 2021-22 मध्ये औद्योगिक उत्पादनाच्या संचयी निर्देशांकाने 11.4% उसळी घेतली. खाणकाम, उत्पादन आणि वीज क्षेत्रांनी 2020-21 मध्ये दोन आकडी वाढ नोंदवली. 2022-23 मध्ये औद्योगिक कामगिरीतील सुधारणा आणखी मजबूत झाली. 2022-23 च्या पहिल्या दोन तिमाहीत खाणकाम, उत्पादन आणि वीज क्षेत्रांमध्ये अनुक्रमे 4.2%, 6.8% आणि 10.8% अशी सकारात्मक वाढ दिसून आली.

आठ प्रमुख उद्योगांमधील वाढीचा कल

• आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकात (आयसीआय) कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या आठ प्रमुख उद्योगांतील कामगिरीचा समावेश होतो. यात समाविष्ट असलेल्या उद्योगांचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात (आय आय पी)  40.27% इतका वाटा आहे .
• 2018-19 ते 2020-21 या तीन वर्षांमधील सरासरी वाढीच्या दराशी तुलना करताना 2021-22 मध्ये आयसीआय वाढीचा वेग 10.4% राहिला. चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते ऑक्टोबर, 2022-23) वाढीचा दर 8.2% असा मजबूत राहिला. आठ प्रमुख उद्योगांपैकी दोन उद्योगांनी दोन अंकी  वाढ नोंदवली. कोळसा आणि खते क्षेत्रांनी अनुक्रमे 18.1% आणि 10.5% वृद्धीदर नोंदवत यात आघाडी घेतली. कच्च्या तेलाच्या क्षेत्रात  मात्र याच कालावधीत (एप्रिल ते आॅक्टोबर, 2022-23) वाढीचा दर अतिशय संथ राहिला. यातून प्रमुख उद्योगांचे पुनरुज्जीवन दिसून येते.

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पी एल आय ) योजना

• भारताचे आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढावी, यादृष्टीने 14 प्रमुख क्षेत्रांसाठी सुमारे 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्यात आल्या.
• पीएल आय योजनेमुळे देशाच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या  वातावरणावर विशेष परिणाम होणार आहे‌. प्रत्येक क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या अँकर युनिट्ससाठी संपूर्ण मूल्यसाखळीत नवीन पुरवठादारांचा पाया तयार होण्याची गरज भासेल. ही बहुतांश पूरक युनिट्स सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात उभारली जातील.

स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम:

• पंतप्रधानांनी 16 जानेवारी 2016 रोजी आरंभ केलेल्या स्टार्ट अप इंडिया योजनेने आतापर्यंत देशभरातील अनेक अभिनव कल्पनांना उद्योगांचे मूर्तरूप दिले आहे.
• भांडवल उपलब्धता, बुद्धीसंपदा अधिकारांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न, सार्वजनिक खरेदीचे सुलभीकरण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार महोत्सवातील सहभागासाठी नियमन सुधारणा, असे अनेकविध पुढाकार सरकारने  घेतले असून भारतीय स्टार्ट अप वातावरण जगात सर्वोत्कृष्ट होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
• गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय स्टार्ट अप वातावरणात अनेक बाबींमध्ये जलद वाढ आणि  विकास दिसून आला आहे. सरकार दरबारी नोंद झालेल्या 84,000 हून अधिक स्टार्ट अप्सनी सरासरी 11 नोकऱ्या या प्रमाणाने  8.5 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण केले आहेत. हे स्टार्ट अप्स देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 662 जिल्ह्यांमध्ये किमान एक या प्रमाणात विस्तारले आहेत, ही अतिशय लक्षणीय बाब आहे.

मेक इन इंडिया

देशातील उत्पादन आणि गुंतवणूक वातावरणाला सहाय्य करण्यासाठी डीपीआय आय टी अग्रेसर आहे. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी, उच्च दर्जाची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच भारताला उत्पादन, आरेखन आणि नवोन्मेषाचे केंद्र बनवण्यासाठी 25 सप्टेंबर 2014 रोजी सुरू झाला. सुदृढ उत्पादन क्षेत्राचा विकास याला भारत सरकारचे महत्त्वपूर्ण प्राधान्य राहिले आहे. 

‘व्होकल फॉर लोकल’ यांसारख्या पहिल्या काही योजनांमुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्राला जगाचे दरवाजे खुले झाले. या क्षेत्राकडे केवळ मोठ्या आर्थिक वृद्धीचीच क्षमता नसून आपल्या व्यापक तरुण मनुष्यबळाला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे सामर्थ्यदेखील आहे. 

ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस:

देशातील सर्वसाधारण व्यापार नियमन वातावरणात सुधारणा होण्यासाठी डीपीआयआयटीने अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत. जागतिक बॅंकेच्या ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस क्रमवारीत घेतलेली 79 स्थानांची झेप ( 2014 साली 142 वरून 2019 साली 63 वे‌ स्थान) याचा पुरावा आहे. विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी व्यापार सुधारणा कृती कार्यक्रमाचा (बीअरएपी) हिस्सा बनून व्यापार व नागरिककेंद्री अनुपालनाचे पद्धतशीर कपात/ सुलभीकरण तसेच सध्याचे कायदे/  नियम यांचे दोषमुक्तीकरण यावर विशेष भर देण्यात आल्याने हे घडून आले आहे.

थेट परकीय गुंतवणूक

भारत हा सध्या थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाणांपैकी एक आहे. सरकारने गुंतवणूकदार स्नेही थेट परकीय गुंतवणूक धोरण आखून हे साध्य केले आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे वगळता इतर बहुतांश क्षेत्रे या धोरणामुळे स्वयंचलित पद्धतीने 100% थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली झाली आहेत.

भारतामध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण  2014-2015 साली 45.15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढे होते, ते त्यानंतर सतत वाढत राहिले. 2015-2016 मध्ये 55.56 अब्ज, 2016-2017 मध्ये 60.22 अब्ज, 2017-2018 मध्ये 60.97 अब्ज, 2018-2019 मध्ये 62 अब्ज, 2019-2020 मध्ये 74.39 अब्ज, 2020-2021 मध्ये 81.97 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स तर 2021-2022 या आर्थिक वर्षात भारतामध्ये 84.84 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (तात्पुरती आकडेवारी) एवढ्या आतापर्यंत सर्वात अधिक थेट परदेशी गुंतवणुकीची नोंद झाली.

एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी)

केंद्र सरकारने देशातील विविध राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन ही योजना सुरू केली आहे. यामुळे एखाद्या जिल्ह्याची खरीखुरी क्षमता विकसित होण्यासाठी, आर्थिक विकास घडून येण्यासाठी, रोजगार आणि ग्रामीण उद्योजकता निर्माण होण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी हे परिवर्तनात्मक पाऊल ठरले आहे. केंद्रीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने एक जिल्हा एक उत्पादन योजना डीजीएफटी, वाणिज्य विभागाच्या 'निर्यात केंद्र म्हणून जिल्ह्याचा विकास' या योजनेशी प्रमुख हितसंबंधी घटक म्हणून जोडली आहे.

S.Thakur/ N.Mathure/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai