ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ (10 ਦਸੰਬਰ, 2022) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਐੱਚਡੀਐੱਚਆਰ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UDHR ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 30ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ' ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ"। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਥੀਮ 'ਸਭ ਲਈ ਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ' ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 'ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ਼ੇ–ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

***************

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ