नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022

कोळसा खाणींच्या वाटपात एकाच  राज्य सरकारला झुकतं माप दिल्याचा आरोप कोळसा मंत्रालयाच्या निदर्शनास आला आहे. हा आरोप खोटा आहे आणि वस्तुस्थितीला धरून नाही.

कोणत्याही एका राज्याला विशेष वागणूक देण्याचा कोणताही विशेष नियम किंवा तरतूदही आणि तसं करायला वावसुद्धा नाही.  त्यामुळे दावा केल्याप्रमाणे एकाच राज्याला झुकतं माप देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे दावे निराधार आणि दिशाभूल करणारे आहेत.

वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे:

2015 मध्ये GMDC (गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ला दोन लिग्नाइट म्हणजेच दगडी कोळशाच्या खाणींचं वाटप करण्यात आलं. तपशील असा आहे. :

भरकंडम या दगडी कोळशाच्या खाणीचं वाटप  10.08.2015 रोजी झालं.

पणंध्रो वाढीव या दगडी कोळशाच्या खाणीचं वाटप  10.08.2015 रोजी झालं.

त्याचप्रमाणे, तेलंगणा सरकारच्या SCCL या सार्वजनिक उपक्रमाला तीन कोळसा खाणींचं वाटप करण्यात आलं:

ओदिशातील नैनी ही कोळसा खाण, 13.08.2015 रोजी वितरित करण्यात आली.

तेलंगणातील पेंगड्डप्पा कोळसा खाण 15.12.2016 रोजी वितरित करण्यात आली.

ओदिशातील न्यू पत्रापारा कोळसा खाण,  30.10.2019 रोजी वितरित करण्यात आली.

तेलंगणातील तडीचेर्ला-1 ही एक कोळसा खाण देखील तेलंगणा स्टेट पॉवर जनरेशन लिमिटेडला 31.08.2015 रोजी वितरित करण्यात आली.

इथे हे लक्षात घेतलं पाहिजे  की SCCL नं आपल्याला  मिळालेल्या वरील तीन कोळसा खाणींपैकी, पेंगड्डप्पा आणि न्यू पत्रापारा हे दोन तेलंगणा सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कोळसा खाणी, केंद्र सरकारच्या सार्वत्रिक दंडमाफी योजनेअंतर्गत परत केल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत कोळसा खाणी परत करण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांना, केंद्र सरकार दंड आकारत नाही. केंद्र सरकारनं सर्व परवाने मंजूर केल्यानंतरही, 2015 मध्ये तेलंगणा सरकारच्या SCCL या सार्वजनिक उपक्रमाला वाटप करण्यात आलेली नैनी ही खाण, तेलंगणा सरकारनं अद्याप सुरु केलेली नाही.

खाणी आणि खनिज विकासाच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारनं, खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957 आणि कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) कायदा, 2015 हे दोन कायदे निर्माण केले. या कायद्यांद्वारेच कोळसा खाणींचा लिलाव होत आहे. या दोन्ही कायद्यांमुळे,  खाण वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे.

18 जून 2020 रोजी व्यावसायिक खाणकाम सुरू झाल्यापासून लिलावाची सर्वात पारदर्शक पद्धत अवलंबली जात आहे. या अंतर्गत, कोळसा/दगडी कोळसा यांच्या विक्रीसाठी असलेल्या लिलाव पद्धतीनुसारच, सर्व कोळसा/दगडी कोळसा खाणवाटप झालं आहे.व्यावसायिक खाणीतून उत्पादन सुरू केल्यानंतर, कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाला वितरण किंवा नेमून दिलेल्या वाटणीच्या मार्गाने(allotment) कोळसा/दगडी कोळसा खाणींचं वाटप झालेलं नाही.

S.Patil/A.Save/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai