ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ (ਕੌਪ 27) ਦੇ 27ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਉਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਆਕਾਂਖਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹਿਤ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਥੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਮਨ-ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਲਮੀ  ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕੌਪ 27 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ

*****

ਐੱਚਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚਵੀ