ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।" ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੰਬਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Addressing the inaugural session of All India Conference of Law Ministers and Secretaries. https://t.co/sWk3fhHIIm

— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2022

In Azadi Ka Amrit Mahotsav, India is moving ahead taking inspiration from Sardar Patel. pic.twitter.com/zO07zwz5Ux

— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2022

भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है।

तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है: PM @narendramodi pic.twitter.com/z3OzyDdlZz

— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2022

देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। pic.twitter.com/iBavW3zpNO

— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2022

Over 1,500 archaic laws have been terminated. pic.twitter.com/pFl46pbzWp

— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2022

Numerous cases have been resolved in the country through Lok Adalats. pic.twitter.com/OD44eGgi7c

— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2022

Technology has become an integral part of the judicial system in India. pic.twitter.com/WD3Xb4oPzw

— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2022

**** **** **** 

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ