नवी दिल्‍ली, 15 ऑक्‍टोबर 2022

राजस्थानात उदयपूर इथे, १४ आणि १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी,  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती .केंद्रीय ऊर्जा आणि  नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा (NRE) मंत्री  आर के सिंह, परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. ऊर्जा राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, विविध राज्यांचे उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, नवीन आणि अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री, तसच राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

या  परिषदेत, वीज वितरण क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता आणि शाश्वतता, विद्युत प्रणालीचं आधुनिकीकरण आणि अद्ययावतीकरण, तसच चोवीस तास वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेसह  विद्युत प्रणालींचा विकास आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित करून तपशीलवार चर्चा करण्यात आली.  या प्रत्येक मुद्द्यावर राज्यांनी समर्पक अशी माहिती आणि सूचना सादर केल्या.

वीज क्षेत्राच्या मूल्य शृंखलेमध्ये आर्थिक आणि परिचालन शाश्वतता निश्चित करण्यात वितरण क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेत, मुल्याधारीत  दर, अनुदानाचा लेखाजोखा आणि राज्य सरकारांकडून अनुदानाच्या रकमेचा वेळेवर भरणा, या बाबी निश्चित करुन एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक (AT&C) तोटा कमी करण्याच्या दिशेनं प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. राज्य सरकारच्या विभागांची थकबाकी मंजूर करणं आणि वीज (लेट पेमेंट सरचार्ज आणि संबंधित बाबी) नियम, 2022 (एलपीएस नियम) चं पालन करणं, वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना त्यांच्या देय रकमा वेळेवर  देणं, या मुद्द्यांचाही या परिषदेत समावेश होता. AT&C नुकसान कमी करण्यासाठी,  ग्राहकांकरता प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आणि ऊर्जा लेखा प्रणाली स्थापन करण्याकरता सिस्टम मीटरिंग, या दोन व्यवस्था  जलदगतीनं लागू करण्यावरही या परिषदेत एकमत झालं.   ऊर्जेचा प्रत्यक्ष वापर किती झाला याचाच फक्त विचार करुन, विविध श्रेणीतील ग्राहकांना प्रति युनिट प्रमाणे अनुदान दिलं जाईल, यावर या बैठकीत एकमत झालं आणि या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.  एकंदरीत असं नमूद करण्यात आलं की विद्युत प्रणालीची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

बहुतेक राज्यांनी आपापल्या वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक आणि परिचालन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, सुधारित वितरण क्षेत्र योजने (RDSS) अंतर्गत, आपापल्या संबंधित कृती योजना आधीच सादर केल्या आहेत.

अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मिळालेल्या यशाचा उल्लेख करुन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी आवश्यक धोरणं, तसच नियामक आणि संस्थात्मक हस्तक्षेप यावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. भारत सरकारच्या जीवाश्म इंधन वगळून स्थापित असलेल्या क्षमतेची  उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी मदत म्हणून, राज्यांनीही प्रयत्न केले पाहिजेत, असा विचार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.   विविध प्रोत्साहनपर उपायांद्वारे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी, सक्षम कृती आराखडा तयार करण्यावरही या परिषदेत भर देण्यात आला.

* * *

S.Patil/A.Save/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai