अर्थ मंत्रालय
अमेरिकेत वॉशिंग्टन इथे झालेल्या जागतिक बँकेच्या वार्षिक सभेदरम्यान बँकेच्या विकास समितीने आयोजित केलेल्या भोजन समारंभ आणि बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा सहभाग. बैठकीत "लर्निंग लॉसेस : व्हॉट टू डू अबाऊट हेव्ही कॉस्ट ऑफ कोविड ऑन चिल्ड्रेन, युथ अँड फ्यूचर प्रोडक्टिव्हिटी" या विषयावरच्या निबंधावर झाली चर्चा
सीतारमण यांनी आपल्या भाषणातून मांडले कोविड-19 महामारीमुळे झालेलं नुकसान समजून घेण्यासाठी भारताने उचललेल्या दोन महत्वाच्या पावलांबद्दलचे अनुभव
प्रविष्टि तिथि:
15 OCT 2022 2:15PM by PIB Mumbai
नवी दिल्‍ली, 15 ऑक्‍टोबर 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण या काल अमेरिकेत वॉशिंग्टन इथे झालेल्या जागतिक बँकेच्या वार्षिक सभेदरम्यान बँकेच्या विकास समितीने आयोजित केलेल्या भोजन समारंभ आणि बैठकीत सहभागी झाल्या. "लर्निंग लॉसेस : व्हॉट टू डू अबाऊट हेव्ही कॉस्ट ऑफ कोविड ऑन चिल्ड्रेन, युथ अँड फ्यूचर प्रोडक्टिव्हिटी" या विषयावरच्या निबंधावर या बैठकीत चर्चा झाली.
कोविड-19 महामारीच्या काळात शाळा बंद ठेवाव्या लागल्याने, आता मुलांच्या शिक्षणाची भरपाई कशी तसेच कौशल्यवृद्धी कशी साध्य करावी या मुद्यांवर लक्ष देण्याची गरज आहे, यावर या बैठकीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक देश सहमत असेल, असे निर्मला सीतारामण यावेळी म्हणाल्या.
कोविड-19 महामारीमुळे झालेलं नुकसान समजून घेण्यासाठी भारताने उचललेल्या दोन महत्वाच्या पावलांबद्दलचे अनुभव सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात मांडले.:
- नोव्हेंबर 2021 मध्ये, भारताने राष्ट्रीय ध्येयपूर्ती सर्वेक्षण / नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे (एनएएस) केले. यात मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतांचे मूल्यांकन करण्याच्यादृष्टीने इयत्ता तिसरी, पाचवी, सातवी आणि दहावी च्या सुमारे 3.4 दशलक्ष विद्यार्थ्यांचा समावेश केला गेला होता. 2017 मध्ये एनएएस अंतर्गत झालेल्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत राष्ट्रीय सरासरी 9% पर्यंत घसरली असल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून आले.
- मार्च 2022 मध्ये, भारताने इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षण संशोधन /नॅशनल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी हाती घेतले. प्रत्येकाचे थेट मूल्यमापन करण्याच्या उपक्रमातील ही जगभरातील सर्वाधिक नमुना संख्या होती. याशिवाय या मूल्यमापनाकरीता सांख्यिकी आणि आकलन क्षमतेचे मूल्यमापन करण्याकरीता जागतिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या प्राविण्यता मूल्यांकनाच्या प्रारुपावर आधारित असलेला आराखडा वापरला गेला. आणि भारतात पहिल्यांदाच हा आराखडा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून २० विविध भाषांमधून वापरला गेला.
भारताने उचचलेल्या या दोन महत्वाच्या पावलांमुळे समस्येची व्यापकता नेमकी किती आहे याचे अचूक आणि तत्वनिष्ठ मूल्यमान करणे शक्य झाले, त्यासोबतच नियोजीत पद्धतीनं कशाप्रकारे उपाययोजना करायला हव्या आहेत याविषयीचे वस्तुनिष्ठ धोरण आखायलाही मदत झाल्याचे सीतारामण यांनी यावेळी नमूद केले. जागतिक बँकेने भारताचे हे अनुभव जगभरातील इतर देशांसमोरही मांडावेत, या हेतूने निर्मला सीतारमण यांनी या बैठकीत हे अनुभव मांडले.
दीक्षा हे भारताचे डिजीटल शैक्षणिक व्यासपीठ आहे, आणि भारताने आपल्या जागतिक पातळीवरच्या सर्वोत्तम 12 डिजीटल उत्पादनांमध्ये या व्यासपीठाचा समावेश केलेला असून ते सर्वांसाठी खुले केले असल्याची माहिती सीतारमण यांनी दिली. मागच्या वर्षी भारताने प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दीक्षा व्यासपीठाच्या उपयोगाने क्यु आर कोडच्या माध्यमातून पुस्तके उपलब्ध करून दिली होती. विद्यार्थ्यांची अशाप्रकारची सोय करणारा भारत हा जगभरातली पहिला देश होता, असे सीतारमण यांनी सांगितले. जगभरातील सर्व इच्छुक देशांनी दीक्षा या व्यासपीठाचा उपयोग करावा, तसेच जागतिक पातळीवर डिजिटल शिक्षणाचा प्रचार प्रसार करायची संधी जागतिक बँकने घ्यावी, असे आवाहन सीतारामण यांनी यावेळी केले.
भारताने आपल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. हे धोरण 5 वर्षांच्या दीर्घ प्रक्रेयेतून तयार झालं आहे आणि त्यात लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि बहुआयामी व्यापक चर्चा आणि सल्लामसलतीची महत्वाची भूमिका आहे असं त्यांनी नमूद केलं. हे धोरण २०२० मध्ये तयार झालं होते, आणि आता त्याला महामारीमुळे शिक्षणावर झालेल्या परिणांच्या अनुभवाचीही जोड मिळाली आहे, ज्यामुळे यापुढे त्यानुसारच राष्ट्रीय पातळीवरचे अभ्यासक्रम तयार केले जाणार असल्याचं त्या म्हणाल्या.
हे धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि बहुआयामी व्यापक चर्चा आणि सल्लामसलतीचा अंतर्भाव असल्यामुळेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मूलभूत कौशल्यांची गरज, अध्यापन आणि शिकण्यासाठीच्या
गुणत्तापूर्ण संसाधनांची आवश्यकता आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी कौशल्य-आधारित शिक्षणावर या धोरणात मोठा भर दिला गेला असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं. कोविडपश्चात झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीची भरपाई करण्याकरीता स्वतःहून योगदान देण्यासाठी तयार असलेल्या उमेदवारांसाठी भारताने अलीकडेच विद्यांजली 2.0 हे ऑनलाइन व्यासपीठ सुरु केले आहे. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून असे ईच्छूक त्यांनी निवडलेल्या शाळांसोबत थेट जोडले जाऊ शकतात अशी माहिती त्यांनी दिली.
या बैठकीमध्ये ज्या निबंधावर चर्चा होत होती, त्यात भारताच्या GOAL या उपक्रमाचा संदर्भ आल्याबद्दल सीतारामण यांनी आनंद व्यक्त केला. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत कौशल्ये विकसित करण्याच्यादृष्टीने तंत्रज्ञानाधारीत उपाययोजना राबवणे शक्य झालं असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं.
या निबंधात शिक्षणाच्या चांगल्या पद्धतींसंदर्भातल्या उल्लेखांमध्ये "मुलांना योग्य वेळी / स्तरावर शिकवा" या भारताच्या धोरणाचा उल्लेख झालेला असल्याचंही सीतारमण यांनी नमूद केलं. या धोरणाअंतर्गत मुलांना वय किंवा इयत्तांमध्ये विभागण्याऐवजी त्यांच्या शिकण्याच्या गरजांनुसार त्यांची गटांमध्ये विभागणी केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भारताने अभ्यासक्रमावर आधारित शैक्षणिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, साप्ताहिक नियोजनाचा अंतर्भाव असलेली एक पर्यायी साप्ताहिक शैक्षणिक दिनदर्शिका सुरु केली असल्याची माहिती सीतारामण यांनी उपस्थितांना दिली. याशिवाय शिक्षकांच्या सक्षमीकरणासाठी भारताने निष्ठा अर्थात एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर स्कूल हेड्स अँड टीचर्स फॉर होलिस्टिक अॅडव्हान्समेंट) सुरु केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
जागतिक बँकेने त्यांच्याकडे असलेल्या ज्ञान भांडाराचा वापर करून देशांना शैक्षणिक नुकसानभराई साध्य करण्यासाठी कृतीआराखडा तयार करण्यात मदत करावी असं आवाहन सीतारामण यांनी केलं. यामुळे एक पीढीच नष्ट होण्याचा धोका टाळण्यासाठी तसेच घटलेली उत्पादकता, उत्पन आणि वाढती सामाजिक अशांतता यामुळे अर्थव्यवस्थांचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी मदत होईल असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
* * *
H.Raut/T.Pawar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1868023)
आगंतुक पटल : 253