नवी दिल्ली, 12  ऑक्टोबर  2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, पंतप्रधान ईशान्य भारत प्रदेश विकास उपक्रम - PM-DevINE, या नव्या योजनेला 15 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित चार वर्षांसाठी म्हणजेच, 2022-23 ते 2025-26 पर्यंत  मंजूरी देण्यात आली. PM-DevINE ही नवी योजना, केंद्रीय क्षेत्रातील योजना असून, केंद्र सरकारकडून त्याला 100 टक्के निधी दिला जातो. केंद्रीय ईशान्य भारत प्रदेश विकास मंत्रालयाद्वारे ह्या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.

या योजनेसाठी पुढच्या पाच वर्षांत, म्हणजे- 2022-23 ते 2025-26 ( 15 व्या वित्त आयोगाच्या  उर्वरित कालावधीसाठी) या काळात, 6,600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

वर्ष 2025-26 पर्यंत PM-DevINE अंतर्गत येणारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, जेणेकरून, या कालावधीपलीकडे कुठल्याही योजना प्रलंबित राहणार नाहीत.  यात, 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीसाठीच्या योजनांना प्राधान्याने मंजूरी देण्याची प्रक्रिया आधी राबवली जाईल. त्यापुढचे म्हणजे 2024-25 आणि 2025-26 या वर्षांतही खर्च सुरु राहिला तरी, त्यात, PM-DevINE अंतर्गत येणाऱ्या योजना पूर्ण होण्यासाठी निधी देण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.

PM-DevINE अंतर्गत पायाभूत सुविधांची उभारणी, उद्योगांना आधार, सामाजिक विकास प्रकल्प आणि तरुण आणि महिलांसाठी उपजीविकेचे उपक्रम देण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल, त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल.

PM-DevINE योजनेची अंमलबजावणी केंद्रीय ईशान्य भारत विकास मंत्रालयाकडून ईशान्य भारत परिषद किंवा केंद्रीय मंत्रालये/एजन्सीद्वारे केली जाईल. PM-DevINE अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे कार्यान्वयन आणि देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, ज्यामुळे हे प्रकल्प दीर्घकाळ टिकतील.

PM-DevINE चे उद्दिष्टे आहेत:

1. पीएम गति शक्तीच्या धर्तीवर या पायाभूत सुविधांसाठी एकत्रितपणे निधी देणे;
2. ईशान्य भारत प्रदेशासाठी आवश्यक गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना पाठबळ देणे;
3. युवक आणि महिलांसाठी उपजीविकेच्या संधी विकसित करणे;
4. विविध क्षेत्रातील विकासाच्या त्रुटी भरुन काढणे. 

ईशान्य भारत प्रदेशच्या विकासासाठी मंत्रालयाच्या इतर  योजना आहेत. मात्र, एमडीओएनईआर योजनांतर्गत प्रकल्पांचे सरासरी खर्च मूल्य फक्त 12 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे, PM-DevINE योजनेअंतर्गत, मोठ्या आकारमानाचे पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकासाचे प्रकल्प राबवले जातील, ज्यामुळे, काही ठराविक भागातच विकास योजना राबवण्यापेक्षा, ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत, समग्र विकास साधला जाईल. या दोन्ही योजना म्हणजे, PM-DevINE आणि of MDoNER अंतर्गत, एकाच प्रकल्पावर खर्च होणार नाही, हे सुनिश्चित केले जाईल.

ईशान्य भारत प्रदेशात, विकासामधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात, PM-DevINE ची घोषणा करण्यात आली होती. ईशान्य भारताच्या विकासाप्रती केंद्र सरकारनं व्यक्त केलेली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारी ही योजना आहे.

 S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai