वित्‍त मंत्रालय
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केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 11 से 16 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आज देर रात रवाना होंगी


वित्त मंत्री कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकों में भी शामिल होंगी

Posted On: 10 OCT 2022 2:37PM by PIB Delhi

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर, 2022 से शुरू हो रही आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जा रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान, श्रीमती सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठकों में शामिल होंगी।

वित्त मंत्री जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरीशस, यूएई, ईरान और नीदरलैंड सहित कई अन्‍य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री ओईसीडी, यूरोपीय आयोग एवं यूएनडीपी के नेताओं और प्रमुखों के साथ वन-आन-वन’ (एक एक करके) बैठकें भी करेंगी।

एक उच्च स्तरीय बैठक में, वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी वित्‍त मंत्री सुश्री जेनेट येलेन और विश्‍व बैंक के अध्‍यक्ष श्री डेविड मलपास से अलग-अलग मुलाकात करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री वाशिंगटन, डीसी में स्थित एक प्रमुख गैर-लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में "भारत की आर्थिक संभावनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका" विषय पर एक फायर साइड चैट में भी भाग लेंगी।

श्रीमती सीतारमण अपनी यात्रा के दौरान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज (एसएआईएस) में भारत की अनूठी डिजिटल पब्लिक गुड्स (डीपीजी) कहानी और भारत में 'प्रौद्योगिकी, वित्त और शासन' के इंटरलिंकेज के माध्यम से सृजित गुणक प्रभावों के बारे में अपने विचार साझा करेंगी।

यात्रा के अंतिम हिस्से के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री यूएसआईबीसी और यूएसआईएसपीएफ के साथ 'भारत-अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना' और 'भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश' विषयों पर आयोजित गोलमेज बैठकों में शामिल होंगी। प्रमुख व्यापारिक दिग्‍गजों और निवेशकों के साथ आयोजित इन बैठकों का उद्देश्य भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालना और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को प्रदर्शित करके विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श करना है।

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