ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ’ਜ਼) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 33% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤਸਰਜਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ~35-36% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 45% ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ: 

• ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ 36% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45% ਕਰਨਾ। 

• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਡੀਐੱਫਸੀ’ਜ਼) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 457 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

• ਇਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ। 

• ਰੇਲਵੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਐੱਚਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।  

• ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਏਟੀ (PAT) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ 5% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। 

• 2030 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ 20% ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

• ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ। 

• ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ। 

• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। 

• "ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। 

• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 2030 ਤੱਕ "ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ" ਇਕਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਵਣੀਕਰਨ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ:- 

• ਆਈਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਈਆਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 2029-30 ਤੱਕ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਆਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 142 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 103.4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

• ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 65,141 ਮਾਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (RKM) (80.61%) ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੀਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ 52,508 ਮਾਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• 100% ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 2019-20 ਵਿੱਚ 21 ਬੀਯੂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2029-30 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 72 ਬੀਯੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ 2029-30 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਈਆਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਲ ਨੀਤੀ 2017 ਜਾਰੀ:- 

ਜਲ ਨੀਤੀ 2017 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਜੰਗਲਾਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 

• ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 72 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:- 

• ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ/ਕੰਪੋਸਟ/ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ/ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਡੱਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

2015 ਤੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਸਹਿਮਤੀ 

• ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 700 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ISO:14001 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

• 545 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਓ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

• 31 ਰੇਲਵੇ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਦਫ਼ਤਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ), 32 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 55 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ/ਪੀਯੂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ: - 

• ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। 

ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ:- 

• ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 08 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨ ਬੋਰਡ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (OBHS) ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਯਾਤਰੀ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ:- 

• ਯਾਤਰੀ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (IR) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

• ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ 3,647 ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ 9,587 ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 73,110 ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ 2,58,990 ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

• ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਡਿਟ/ਸਰਵੇਖਣ:- 

• ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਮ ਸਰਵੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

• 2018 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਮ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ: - 

• ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ / ਸਫਾਈ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (SBD) (ਅਗਸਤ 2017) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਤਾਂ (GCCS) (ਫਰਵਰੀ 2018) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

*** 

ਵਾਈਬੀ/ਡੀਐੱਨਐੱਸ