देशाच्या आर्थिक विकासासाठी  कार्यक्षम आणि मजबूत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राची आवश्यकता लक्षात घेऊन  वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने  कर्जाच्या कमाल मर्यादेसाठी पात्र ठरण्यासाठी काल आपत्कालीन कर्ज  हमी योजनेत  सुधारणा केली आहे. आता ईसीएलजीएस 3.0 अंतर्गत विमान कंपन्यांना मुदतीच्या तारखेला थकीत असलेल्या त्यांच्या निधी आधारित किंवा बिगर निधी आधारित कर्जाच्या 100%  किंवा 1,500 कोटी रुपये, यापैकी जी कमी असेल; आणि यापैकी  कंपनी  मालकांनी  केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे 500 कोटी रुपये देण्याबाबत विचार केला जाईल.

30.8.2022 रोजी एसीएलजीएसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांअंतर्गत विहित इतर सर्व निकष अटी आणि शर्ती तशाच प्रकारे  लागू होतील.

सध्याच्या रोख रकमेच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी वाजवी व्याजदराने विना हमी  आवश्यक  तरलता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा केल्या आहेत.

यावर्षी मार्च 2022 मध्ये केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.  नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या एकूण कर्जामध्ये बिगर निधी- आधारित कर्जाचे मोठे  प्रमाण लक्षात घेऊन, पात्र कर्जदारांना त्यांच्या सर्वोच्च एकूण निधीच्या  आणि बिगर-निधी आधारित थकीत कर्जाच्या 50% पर्यंत आणि  जास्तीत जास्त  400 कोटी प्रति कर्जदार कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

***

S.Patil/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai