केंद्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) तथा ओडिशा सरकार के तकनीकी सहयोग से 29 और 30 सितंबर, 2022 को ओडिशा के पुरी में 24x7 जल आपूर्ति प्रणाली पर अपनी तरह की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है।

दो दिवसीय कार्यशाला का आज उद्घाटन हुआ। श्रीमती डी. थारा, अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक (अमृत), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और मुख्य भाषण दिया।

माननीय प्रधानमंत्री ने सभी शहरों को पानी सुरक्षित बनाने और देश के सभी शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सेवाओं की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ 1 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया था। अमृत 2.0 के परिणामों में से सभी 500 अमृत शहरों में कम से कम एक वार्ड या एक डीएमए में नल सुविधा से 24x7 पानी की आपूर्ति प्रदान करना है।

शहरी आबादी की आजीविका में सुधार करके सेवा वितरण में सुधार और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 24×7 पानी की आपूर्ति समय की आवश्यकता है। इसलिए, 24×7 जल आपूर्ति प्रणालियों पर ज्ञान का प्रसार और राज्यों और शहरों को संभालना समय की आवश्यकता है।

रुक-रुक कर पानी की आपूर्ति से 24X7 निरंतर जल आपूर्ति प्रणालियों में परिवर्तित करने के लिए राज्यों और शहरों को ज्ञान के प्रसार और हैंडहोल्डिंग सहायता का विस्तार करने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर 24x7 जलापूर्ति प्रणालियों पर राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) और राज्य स्तर पर 24x7 जल आपूर्ति प्रणालियों पर राज्य स्तरीय कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है। दस (10) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक 24x7 जलापूर्ति प्रणालियों पर राज्य स्तरीय कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है।

कार्यशाला के दौरान श्री जी. मथी वथानन, प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार ने ओडिशा के कई शहरों में लागू किए जा रहे "ड्रिंक फ्रॉम टैप" मिशन पर श्रोताओं को संबोधित किया।

डॉ. एम. दिनाध्यालन, सलाहकार (पीएचईई), सीपीएचईईओ, एमओएचयूए की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) ने 24x7 जल आपूर्ति प्रणालियों पर तकनीकी सत्रों का संचालन किया। राज्यों ने अमृत 2.0 के तहत 24x7 जलापूर्ति पर अपनी राज्य कार्य योजना प्रस्तुत की। पुरी, पुणे, कोयंबटूर के 24x7 जलापूर्ति मामले के अध्ययन और सोलापुर के जल लेखा परीक्षा को भी प्रस्तुत किया गया।

एनटीएफ ने मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 24x7 जलापूर्ति पर तकनीकी दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए। एनटीएफ 24x7 जलापूर्ति और प्रबंधन नीति का मसौदा भी पेश करेगा और 24×7 जलापूर्ति प्रणाली पर पीपीपी दिशानिर्देश का मसौदा तैयार करेगा और राज्य के प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा।

सम्मेलन में 9 राज्यों के राज्य स्तरीय कार्य बल (एसटीएफ) के अध्यक्षों और सदस्यों सहित लगभग 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें तकनीकी प्रमुख, मुख्य इंजीनियर, शहर के इंजीनियर और वरिष्ठ इंजीनियर शामिल थे।

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