ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ 2030 ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐੱਮਐਂਡਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ।" ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਫਰੇਮਜ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ 2022 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਅਧੀਨ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਐੱਨਐੱਫਡੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਥੀਏਟਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। “ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੀਏਟਰ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਡਲ ਥੀਏਟਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਫੁੱਲ ਸਨ। “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। "ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ (ਏ.ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। "ਅਸੀਂ ਸਬ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ।" ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਭਵਿੱਖ ਹੈ। "ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਏਵੀਜੀਸੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਆਈਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ।"

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਏਵੀਜੀਸੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਏਵੀਜੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 48% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਫਿੱਕੀ ਲਈ 26% ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਲਈ 26% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਏਵੀਜੀਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 5G ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਮੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਰੂਫ-ਆਫ-ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ- ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,।" ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ; ਟ੍ਰੇਸੀ ਬ੍ਰੈਬਿਨ, ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੇਅਰ; ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ; ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਪੁੰਨਰਯੁਗ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਫਿੱਕੀ ਏਵੀਜੀਸੀ ਫੋਰਮ; ਸੁਮਲਤਾ ਅੰਬਰੀਸ਼, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ; ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ; ਸੰਜੇ ਸੇਠ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਚਾਵਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਫਿੱਕੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫਿੱਕੀ ਫਰੇਮਜ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ), ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ-ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

***

ਪੀਆਈਬੀ ਮੁੰਬਈ: ਆਈ ਦੀਪ/ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ/ਪੀਐੱਮ