राज्यांच्या पर्यटनमंत्र्यांची तीन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद आज पासून हिमाचल प्रदेशात धरमशाला  इथे सुरू झाली. यावेळी केंद्रीय पर्यटन, संस्कृती आणि DONER(डेव्हलपमेंट ऑफ नोर्थ ईस्ट रिजन) म्हणजेच ईशान्य भारत क्षेत्र विकास मंत्री  जी.किशन रेड्डी यांनी वार्ताहर परिषद घेतली. देशात पर्यटन विकास आणि पर्यटन विषयक सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीनं आणि यासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेली धोरणं, योजना आणि उपाययोजना याबाबत राज्यांना केंद्र सरकारशी थेट संवाद साधता यावा यासाठी, तसंच पर्यटन विकासाच्या दृष्टीनं विविध राज्यांना आपापली मतं मांडता यावीत, आपल्या तक्रारी-मागण्या मांडता याव्यात,आपापल्या नवनवीन कल्पना सुचवता याव्यात हा या परिषदेमागचा उद्देश आहे. पर्यटन विकासासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या सर्वोत्तम संकल्पना, यशस्वी प्रकल्प आणि पर्यटन विषयक उत्पादनांच्या( पर्यटनासाठी आणि पर्यटनातून निर्माण होणारी उत्पादनं) विविध उपलब्ध संधी, यांचं एकमेकांशी आदान प्रदान करण्याकरता एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हा सुद्धा या परिषदेमागचा उद्देश आहे. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट आणि श्रीपाद नाईक हे सुद्धा या वार्ताहर परिषदेला उपस्थित होते.

या वार्ताहर परिषदेत किशन रेड्डी यांनी सांगितलं की देशात पर्यटन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यात येत असून पर्यटन मंत्रालयानं विविध नवनवीन संकल्पना राबवायला सुरुवात केली आहे. हवाई, रेल्वे आणि रस्ता मार्गाने पर्यटन क्षेत्रं एकमेकांशी कमीत कमी वेळात जोडली जावीत, त्यानुरुप त्यांचा जास्तीत जास्त विकास व्हावा या दृष्टीने चौपदरी विकास धोरण राबवण्यावर भर दिला जात आहे. सोबतच पर्यटन विषयक पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या इतर सेवा सुविधांचा पुरवठा यांचा सुद्धा विस्तार केला जात आहे. त्यासाठी या पर्यटन स्थळांचं ब्रँडिंग (वैशिष्ट्यपूर्ण ठिकाण म्हणून ओळख), वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे त्यांची जाहिरात, तसंच या पर्यटनस्थळां मागची सांस्कृतिक परंपरा-महत्व आणि वारसा याबाबतची माहिती ठळकपणे पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

'विकास भी-विरासत भी'(विकासही साधायचा, सोबत वारसा सुद्धा जपायचा) या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषवाक्याचा पुनरुच्चार करत किशन रेड्डी म्हणाले की प्रदीर्घ सल्लामसलत आणि सर्वंकष विचार मंथन केल्यानंतरच, राष्ट्रीय पर्यटन धोरण पुढील  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी जाहीर करण्यात येईल. वेगवेगळ्या प्रकारची पर्यटन विषयक सर्किट्स (पर्यटन मंडल) स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असून, अशाच प्रकारचं नवं आंबेडकर सर्किट सुद्धा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

भारताची पर्यटन विषयक क्षमता आणि बलस्थानं संपूर्ण जगासमोर मांडण्याची सुसंधी म्हणून, भारत जी-20 चा एक व्यासपीठ म्हणून उपयोग करणार आहे असही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पर्यटन विकासाच्या दृष्टीनं, पर्यटन स्थळं एकमेकांशी हवाई मार्गानं जोडली जाणं किती महत्त्वाचं आहे यावरही किशन रेड्डी यांनी भर दिला. 2014 साली देशात 74 विमानतळ होते, तर आता 140 आहेत असं सांगत ते म्हणाले की 2025 वर्षापर्यंत ही संख्या 220 पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

***

N.Chitale/A.Save/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai