पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, सहकार क्षेत्राच्या वाढीला नव्याने गती देण्याचा आणि सहकारातून समृद्धीचा दृष्टीकोन वास्तवात साकारण्याच्या दृष्टीकोनातून सहकार हे नवे मंत्रालय 6 जुलै 2021 रोजी स्थापन करण्यात आले. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या चैतन्यदायी मार्गदर्शनाखाली, सहकार मंत्रालय सर्व राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांच्या सहकार्याने सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सहकार मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे 8 आणि 9 सप्टेंबर 2022 असे दोन दिवस राज्यांच्या सहकारमंत्र्यांची परिषद आयोजित केली गेली. पहिल्या दिवशी, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी एल वर्मा यांच्या स्वागताच्या भाषणाने आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उद्घाटकीय भाषणाने परिषदेला सुरूवात झाली.

परिषदेच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे परवा, राज्यांचे सहकारमंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांनी आणि इतरही अनेक वरिष्ठ अधिकार्यांनी सहकाराशी संलग्न विविध विषयांवर आपापले विचार मांडले.

दोन दिवसीय परिषदेत, 21 राज्यांचे सहकारमंत्री आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल तसेच भारत सरकारच्या सहकार खात्याचे सचिव ग्यानेश कुमार आणि अतिरिक्त सचिव आणि सहकारी संस्थांचे केंद्रीय केंद्रीय निबंधक विजय कुमार तसेच मुख्य सचिव आणि सहकारीस संस्थांचे केंद्रीय निबंधक, मुख्य आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांनी आपले विचार मांडले आणि सहकारी क्षेत्र मजबूत करण्यावर सूचनाही केल्या. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या परिषदेस सहभागी होते आणि त्यांनी आपल्याकडील सर्वोत्कृष्ट पद्धतीही सामायिक केल्या.

राष्ट्रीय सहकारी धोरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकार मंत्रालयाने सुचवलेल्या नवीन योजना उदाहरणार्थ प्रत्येक पंचायतीत प्राथमिक कृषी पतसंस्था, कृषी आधारित आणि अन्य उत्पादनांची निर्यात, सेंद्रीय उत्पादनांना चालना देणे आणि त्यांचे विपणन, सहकारी संस्थांचा नव्या क्षेत्रांत विस्तार या विविध महत्वपूर्ण कल्पनांवर चर्चा करण्यात आली. यापुढे, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि त्यांचे संगणकीकरण, बंद पडलेल्या पतसंस्थांच्या पुनरूज्जीवनासाठी कृती योजना यांचा समावेश असलेल्या आदर्श पोटकायद्यांवरही प्राथमिक सहकारी संस्था, दुग्धोत्पादन सहकारी संस्था आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा प्राधान्याने करणे या मुद्यांसह चर्चा करण्यात आली.

राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ या सहकारी वित्तपुरवठ्यासाठी आघाडीच्या संस्थेने राज्यांच्या संचालनालयाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राला कर्ज दिल्यास त्यांचे उज्वल भवितव्य आणि संभाव्य क्षेत्रे यावर माहिती दिली.

सहकार मंत्रालयाचे सचिव ग्यानेशकुमार यांनी देशातील सहकार चळवळीच्या बलस्थानांबाबत प्रकाश टाकला. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाच्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यांना अद्ययावत सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरचा स्वीकार करण्याची विनंती केली. या प्रकल्पाला भारत सरकारने मंजुरी दिली आहे. यापुढे, सहकार संस्थांकडून होणार्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, मंत्रालय एमएससीएस कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय स्तर सहकारी निर्यात संस्था उभारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या निकटच्या सहकार्याने सहकार चळवळीशी निगडीत असलेल्या 30 कोटी लोकांच्या निर्यातक्षमता यातून जुंपली जाणार आहे. सचिवांनी सेंद्रीय उत्पादनांचे विपणन आणि दर्जेदार बियाणे यासोबतच मल्टीस्टेट सहकारी संस्था उत्पादन, अधिग्रहण, ब्रँडिंग आणि विपणन यांसाठीही नोंदणीकृत करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यांनी पुढे सांगितले की, सहकार मंत्रालय इतर आर्थिक मंचांच्या बरोबरीने सहकारी संस्थांना वागणूक देण्यात येईल, यासाठी कृती करत आहे.

सर्व भागधारकांनी सहकार तत्वावर आधारित मॉडेलला प्रोत्साहन देण्यासह देशात सहकारातून समृद्धी हा मूलमंत्र साकार करण्याच्या निर्धारासह परिषदेची सांगता झाली.

***

AnkushC/UmeshK/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com