ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ)ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ (ਦਾਲਾਂ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਡੀਐੱਸ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ (ਦਾਲਾਂ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਾੜੀ 2019-20, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 30.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 22-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*****

ਡੀਐੱਸ