नवी दिल्‍ली, 31 ऑगस्‍ट 2022

सरकारला लॉजिस्टिक सेवांशी संबंधित समस्या आणि सूचना स्पष्ट करण्यासाठी यापुढे उद्योग संघटना आणि व्यापारी संस्थांना कागदी पत्रव्यवहाराची औपचारिकता पाळावी लागणार नाही. लॉजिस्टिक्स विभाग, उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) च्या एका नव्या डिजिटल उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या 'वापरकर्ता - संवादात्मक डॅशबोर्डमुळे' आता अधिकृत वापरकर्ता संघटनांना लॉग-इन करण्याची आणि सरकारकडे समस्या किंवा सूचना नोंदवण्याची तसेच पारदर्शक पद्धतीने त्यांची निराकरण प्रक्रिया पडताळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. उद्योगासाठीचा एक अभिनव उपक्रम म्हणून या डॅशबोर्डकडे पाहिले जात आहे, जो केवळ एका वेळी एकाच नव्हे तर विविध मंत्रालये / विभागांशी संबंधित समस्या सोडवण्याची सुविधा प्रदान करणार आहे. 

नुकतेच या प्रणालीचे एक वापरकर्ता प्रात्यक्षिक आयोजित करण्यात आले होते, ज्यात भारतातील लॉजिस्टिक सेवांशी संबंधित सर्व प्रमुख उद्योग संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या प्रात्यक्षिकात, प्रणालीचे प्रतिरुप आणि त्याचे फायदे यावर चर्चा करण्यात आली. यानंतर, उद्योग आणि एजन्सींना सतत द्वि-मार्गी संप्रेषणाने जवळ आणेल आणि प्रशासनास प्रतिसादात्मक मदत करेल अशा डॅशबोर्डवर तपशीलवार प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. या उपक्रमामुळे लॉजिस्टिक्समध्ये कमी कार्यक्षमता आणि जास्त लॉजिस्टिक खर्चास कारणीभूत असलेल्या प्रक्रियात्मक समस्या ओळखण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

प्रात्यक्षिकासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व उद्योग संघटनांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सहभाग घेताना सरकारचे विचार प्रतिध्वनीत करणाऱ्या तसेच व्यापार आणि एजन्सींमधील संवादाचे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी करणाऱ्या या उपक्रमाचे अत्यंत आवश्यक साधन म्हणून स्वागत केले. वापरकर्ता संवाद डॅशबोर्ड, हा लॉजिस्टिक विभाग, उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारे देशातील लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेच्या तंत्रज्ञान, सेवा आणि मानव संसाधन संबंधित पैलूंवर लक्ष देण्यासाठी विकसित केलेल्या अनेक उपक्रमांचा एक भाग आहे.

हा डॅशबोर्ड लवकरच लॉजिस्टिक क्षेत्रातील सर्व अधिकृत संघटनांसाठी सुरू केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. लॉजिस्टिक विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी असेही सूचित केले आहे की, लॉजिस्टिक्समधील सेवेशी संबंधित समस्यांचे आंतर-मंत्रालयीन समन्वय सुव्यवस्थित करण्यासाठी, प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेअंतर्गत नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप (NPG) सारखी संस्थात्मक यंत्रणा देखील विचाराधीन आहे. अशा प्रयत्नांमुळे भारताच्या लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

* * *

G.Chipalkatti/S.Mukhedkar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai