ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਈ-ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ), ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ ਅਤੇ ਜੈੱਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ (ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਈ-ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਡਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੈੱਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਜੈੱਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ/ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈੱਮ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੈੱਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 589 ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ ਅਤੇ ਜੈੱਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ/ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ ਵਿੱਚ ਜੈੱਮ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ), ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਜੈੱਮ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੈੱਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈੱਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ  ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

 ‘ਜੈੱਮ’ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ) ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਔਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ/ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਔਡਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

****

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ