ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ’ਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡੋ' ਦੇ ਮਾਟੋ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

 ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਆਈ’ਸ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ’ਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਓਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ/ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ’ਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਬ੍ਰੇਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

 ***********

 

 ਬੀਵਾਈ

(Release ID: 1848776) Visitor Counter : 120