नवी दिल्‍ली, 28 जुलै 2022

जैव अर्थव्यवस्थेत भारताचे 2030 पर्यंत 300 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री; भू विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले. 

आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, भारताने जैव अर्थव्यवस्थेत 2019 मधील 44 अब्ज अमेरिकी डॉलर वरून 2021 मध्ये 80.1 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत शाश्वत वाढ नोंदवली आहे.

जैव अर्थव्यवस्था म्हणजे सर्व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये माहिती, उत्पादने, प्रक्रिया आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी संबंधित ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यासह जैविक संसाधनांचे उत्पादन, वापर आणि संवर्धन होय. भारतीय जैवतंत्रज्ञान उद्योग पाच प्रमुख विभागांभोवती गुंफलेला आहे: बायोफार्मा, बायोएग्रीकल्चर, बायोइंडस्ट्रियल, बायो-एनर्जी आणि बायोआयटी, सीआरओ आणि संशोधन सेवांचा समावेश असलेल्या बायो सर्व्हिसेस अर्थात जैविक सेवांचा एकत्रित विभाग.

सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्याचे माध्यम म्हणून जैव अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले जाते. उदाहरणार्थ, ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियेत बायो-मास किंवा अक्षय संसाधनांचा वापर, हरित रसायने आणि सामग्रीचा वापर; जैविक खते, कचरा व्यवस्थापन इत्यादींचा कार्बन फूटप्रिंट, अन्न आणि पोषण, आरोग्य, उर्जा स्वातंत्र्य आणि पर्यावरणीय स्थिरता यावर प्रभाव पडू शकतो आणि त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जैवतंत्रज्ञान उद्योग, संशोधन संस्था आणि वाढत्या जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअप परिसंस्थेकडून नवीन नाविन्यपूर्ण उपाय अपेक्षित आहेत.

* * *

N.Chitale/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com