आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

कोविड रुग्णांची वाढ होत असलेल्या 9 राज्यांतील 115 जिल्ह्यांमधील कोविड-19 परिस्थितीचा केंद्राने घेतला आढावा; चाचणी आणि लसीकरणाच्या खालावलेल्या प्रमाणाबाबत केली चिंता व्यक्त


राज्ये दररोज जिल्हावार एसएआरआय आणि आयएलआय रुग्ण अहवाल देतील आणि स्थितीवर लक्ष ठेवतील

पहिल्या, दुसऱ्या आणि खबरदारीच्या मात्रेसाठी सुरु असलेल्या मोफत कोविड-19 लसीकरणाला गती द्यावी

Posted On: 20 JUL 2022 5:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022

केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, आसाम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या 9 राज्यांमधील कोविड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उच्चस्तरीय बैठक झाली. या राज्यांमधे दैनंदिन नवीन कोविड रुग्णांमधे वाढ होत आहे किंवा पॉझिटीव्हीटीमधे वाढ नोंदवली जात आहे. कोविड 19 च्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक आरोग्य उपायांचा देखील बैठकीत आढावा घेण्यात आला.  नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ विनोद पॉल हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

गेल्या एका महिन्यात या राज्यांमधील रुग्णसंख्येत झालेल्या वाढीबाबत डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी चिंता व्यक्त केली. “कोविड अजून पूर्णपणे गेलेला नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. जागतिक परिस्थिती पाहता, आपण उच्च सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे.  सध्या रुग्ण वाढ होत असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये देखरेख  आणि  चाचणीचा वेग सुमार असून लसीकरण सरासरीपेक्षा कमी आहे”, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यांनी कोविड पॉझिटीव्हीटी जास्त असलेल्या भागात चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे, सुधारित देखरेख धोरणानुसार देखरेख आणि कोविड लसीकरणाला गती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महत्वाची कोविड नियंत्रण आणि व्यवस्थापन धोरणे अधोरेखित केली:

1.उच्च पॉझिटीव्हीटी दर नोंदवणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांनी आरटीपीसीआर चाचण्या मोठ्या प्रमाणात करत पुरेशा चाचण्यांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.  कोणत्याही प्रकारच्या ढिलाईमुळे या जिल्ह्यांतील परिस्थिती बिघडू शकते.

2.गृह विलगीकरणातील रुग्ण,  शेजारी, समुदाय, गाव, मोहल्ला, विभाग इत्यादींमध्ये मिसळून संसर्ग पसरवत  नाहीत यावर प्रभावी आणि काटेकोर देखरेख आवश्यक आहे.    

3.राज्यांना 9 जून 2022 रोजी जारी केलेल्या सुधारित पर्यवेक्षण धोरणानुसार देखरेख ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यांना  जिल्हानिहाय एसएआरआय (गंभीर तीव्र श्वसन आजार) आणि आयएलआय (इन्फ्लूएंझा-सदृश आजार) रुग्णांचे अहवाल दररोज देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच, निर्दिष्ट आयएनएसएसीजी  प्रयोगशाळेत जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी ते पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे.

4.राज्यांना सर्व पॉझिटीव्ह जनुकीय क्रम निर्धारणासह, परदेशातून येणाऱ्यांच्या निर्धारित  प्रमाणात चाचणी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता;

5.संपूर्ण जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी जिथे मोठया प्रमाणावर संसर्ग झाला आहे अशा समाजातील मोठ्या समूह / क्लस्टर मधून पॉझिटिव्ह नमुने देखील राज्यांनी पाठवायचे आहेत.

6.रुग्णालयीन उपचाराची गरज आहे असे रुग्ण वेळेवर ओळखण्यासाठी, आरएटी द्वारे घरीच चाचणी करता येणाऱ्या किटची निवड करणाऱ्यांचा अहवाल देण्याबाबत राज्यांनी अधिक जागरूकता निर्माण करावी. अशा सर्व पॉझिटिव्ह रूग्णांना गृह विलगीकरणाचा सल्ला देण्यात यावा जेणेकरून समुदायात संसर्ग पसरू नये.

7.पहिल्या, दुसऱ्या आणि खबरदारी मात्रेसाठी सुरु असलेल्या मोफत कोविड-19 लसीकरणाला गती देण्याचे आवाहन राज्यांना करण्यात आले. 'कोविड लसीकरण अमृत महोत्सवा' अंतर्गत 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत अठरा वर्षांवरील लोकसंख्येसाठी मोफत वर्धक मात्रा देण्याची  अंमलबजावणी तीव्र करण्याचे आवाहन राज्यांना करण्यात आले.

8.संसर्गाचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक वर्तनाची (सीएबी) केंद्रित अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण आहे याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. संसर्गाचा प्रसार आणि नियमांबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला.

कोविड रूग्णांच्या लक्षणांबाबत दक्ष  राहत  आणि कोणत्याही राज्यात क्लस्टर तयार होत आहे का हे ओळखण्यासाठी त्यांचे जनुकीय क्रम निर्धारण होईपर्यंत प्रतीक्षा करू नका, असा सल्ला नवी दिल्ली येथील अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे (AIMS) संचालक डॉ रणदीप गुलेरिया, यांनी सर्व राज्यांना दिला आहे. रूग्णालयात दाखल केल्या जाणाऱ्या रूग्णांच्यात दिसून येणाऱ्या लक्षणांच्या बदलत्या पॅटर्नकडे राज्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये प्रति एक दशलक्ष लोकसंख्येमागे केल्या जाणाऱ्या सरासरी चाचण्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहेत, तर मिझोराम,अरुणाचल प्रदेश,आसाम मध्ये आरटीपीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे तर  हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे.या राज्यांना आरटी-पीसीआर चाचण्यांच्या घटता कल सावरण्यासाठी तातडीने लक्ष देण्यास आणि तेथे सरासरी दैनंदिन प्रति दशलक्ष केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांचे प्रमाण सुधारण्यास सांगण्यात आले आहे.

अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, आसाम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये लसीकरणाचा वेग वाढवण्यास पुरेसा वाव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.गेल्या आठवड्यात 10% पेक्षा अधिक पॉझीटीव्हीटी दर्शविणार्‍या सर्व जिल्ह्यांमध्ये काटेकोर  लक्ष ठेवण्याचे आवाहन या  राज्यांना करण्यात आले आहे.

सर्व सरकारी कोविड लसीकरण केंद्रांवर (CVCs) खबरदारीची मोफत मात्रा देण्यासाठी 15 जुलै 2022 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या 'कोविड लसीकरण अमृत महोत्सव’ या भारत सरकारच्या नवीन उपक्रमाचे स्मरण राज्यांना करून देण्यात आले.  कोविड-19 लसीचा दुसरा डोस दिल्यानंतर 6 महिने किंवा 26 आठवडे पूर्ण झालेल्या 18 वर्षे आणि त्यावरील सर्व व्यक्ती 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत मोफत वर्धक मात्रा घेण्यासाठी पात्र आहेत.


N.Chitale/Vinayak/Sampada/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1843149) Visitor Counter : 201