संसदीय कार्य मंत्रालय

सरकार की आज राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक हुई


संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग का अनुरोध करता हूँ: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री

सरकार संसद में स्वस्थ चर्चा चाहती है: श्री राजनाथ सिंह

Posted On: 17 JUL 2022 5:49PM by PIB Delhi

संसद का मानसून सत्र, 2022 के शुरू होने से एक दिन पहले सरकार की आज सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक हुई। अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि संसद का मानसून सत्र, 2022; सोमवार 18 जुलाई, 2022 से शुरू होगा और शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 को समाप्त हो सकता है, जो सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन होगा। सत्र के दौरान 26 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस सत्र के लिए 32 विधायी कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें से 14 को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है।

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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के नियमों के तहत अनुमति के आधार पर किसी भी मुद्दे को लेकर सदन के पटल पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सभी पार्टी नेताओं से संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सक्रिय सहयोग और समर्थन का भी अनुरोध किया। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल, जो राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य तथा विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने भी भाग लिया।

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उपस्थित सभी दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनने के बाद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैठक में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया और इस बात की सराहना की कि चर्चा बहुत स्वस्थ रही है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि संसद में सामान्य विधायी कार्य के अलावा सार्वजनिक महत्व के मामलों पर तत्काल चर्चा करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में बीजेपी के अलावा पैंतीस दलों ने भाग लिया, जिनमें कांग्रेस, डीएमके, एआईटीसी, वाईएसआरसीपी, एसएस, जेडी(यू), बीजेडी, बीएसपी, टीआरएस, एलजेएसपी, एनसीपी, एसपी, सीपीआई (एम), आईयूएमएल, टीडीपी, अपना दल, सीपीआई, एनपीएफ, एसएडी, आर एल डी, आप, आजसू, एआईएडीएमके, केसी (एम), एमएनएफ, एनडीपीपी, आरएसपी, वीसीके, आरपीआई (ए), आरजेडी, एनपीपी, एमडीएमके, यूपीपी (एल), एजीपी और आरएलपी शामिल थे।

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मानसून सत्र, 2022 के दौरान पेश किये जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची

I - विधायी कार्य

  1. भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2021
  2. वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
  3. समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019
  4. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
  5. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
  6. सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022, जैसा लोकसभा द्वारा पारित किया गया है
  7. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, जैसा लोकसभा द्वारा पारित किया गया है।
  8. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा लोकसभा द्वारा पारित किया गया है।
  9. कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022
  10. उद्यम और सेवा हब (डीईएसएच) का विकास विधेयक, 2022
  11. बहु राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
  12. वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022
  13. भंडारण (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022
  14. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022
  15. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022
  16. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2022
  17. कलाक्षेत्र फाउंडेशन (संशोधन) विधेयक, 2022
  18. छावनी विधेयक, 2022
  19. पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, 2022
  20. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
  21. राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2022
  22. राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति सहायक विधेयक, 2022
  23. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2022
  24. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
  25. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
  26. प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2022
  27. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022
  28. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
  29. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (… संशोधन) विधेयक, 2022
  30. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (… संशोधन) विधेयक, 2022
  31. मानव तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2022
  32. पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

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