नवी दिल्ली, 11 जुलै 2022

भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने जागतिक आर्थिक मंच (WEF), भारत यांच्या सहकार्याने आज डिजिटल शेतीमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी या विषयावर भागधारकांचे एक दिवसीय चर्चासत्र आयोजित केले होते.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते. आहुजा यांनी शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हाय-टेक सेवांचे वितरण या विषयावरील धोरणात्मक दृष्टीकोन स्पष्ट करताना 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणाचा संदर्भ दिला, ज्यात खाजगी कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहभागी घटक आणि कृषी मूल्य साखळीतील भागधारकांसह सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन आणि विस्तार संस्थांचा सहभाग असल्याचे म्हटले होते.

त्यानंतर, राजीव चावला, मुख्य सूचना अधिकारी (A&FW) यांनी डिजिटल शेतीसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या संकल्पनात्मक रचनेबाबत आपले विचार मांडले. माहितीचे आदान प्रदान, तंत्रज्ञान प्रमाणीकरण आणि नवीन प्रोग्रामिंग कोडची चाचणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सँडबॉक्स प्रणालीची गरज यावरही त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

प्रमोद कुमार मेहेरडा, सहसचिव ( डिजिटल कृषी, कृषी सहयोग आणि शेतकरी कल्याण विभाग ) यांनी कृषी क्षेत्राचा कायापालट करणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या डिजिटल शेतीच्या दृष्टिकोनाबद्दल माहिती दिली. डिजिटल शेतीची क्षमता ओळखण्यात प्रत्येक भागधारकाच्या भूमिकेवरही त्यांनी भर दिला.

अजित केसरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी विभाग, मध्य प्रदेश यांनी देखील राज्याच्या दृष्टीकोनातून डिजिटल शेती आणि त्याच्या संभाव्यतेबाबत विचार मांडले. त्यांनी कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणण्यासाठीच्या आराखड्याच्या गरजेवर भर दिला.

या चर्चासत्रात अनेक राज्य सरकारे, राज्य कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन संस्था, ॲग्रीटेक स्टार्ट-अप, कृषी उद्योग, बँका, थिंक टँक, नागरी संस्था आणि शेतकरी संघटनांसह विविध भागधारकांमधील 140 हून अधिक सदस्य सहभागी झाले होते.

 S.Patil /S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com