केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज चंदीगड येथे जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 47वी बैठक झाली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि अर्थ विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएसटी

राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर काही विषयांची पुन्हा तपासणी करून कमी कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंग संदर्भातील मंत्रीगटाला देण्यात आले आहेत.

यासोबतच, जीएसटी मंडळाने वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यासंदर्भात जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यासाठी तसेच जीएसटी कायदा आणि प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित बदलांसाठी खालील शिफारसी केल्या आहेत:

I. वस्तू आणि सेवांबाबतजीएसटी दरांशी संबंधित शिफारसी

A. उलट शुल्क रचना रद्द करण्यासाठी दरांचे सुसूत्रीकरण (दरांच्या सुसूत्रीकरणाबाबत मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारसींना मान्यता)

S. No.	Description	From		To
GOODS
	Printing, writing or drawing ink	12%		18%
	Knives with cutting blades, Paper knives, Pencil sharpeners and blades therefor, Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers etc	12%		18%
	Power driven pumps primarily designed for handling water such as centrifugal pumps, deep tube-well turbine pumps, submersible pumps; Bicycle pumps	12%		18%
	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain pulses; Machinery used in milling industry or for the working of cereals etc; Pawan Chakki that is Air Based Atta Chakki; Wet grinder;	5%		18%
	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce and its parts, Milking machines and dairy machinery	12%		18%
	LED Lamps, lights and fixture, their metal printed circuits board;	12%		18%
	Drawing and marking out instruments	12%		18%
	Solar Water Heater and system;	5%		12%
	Prepared/finished leather/chamois leather / composition leathers;	5%		12%
	Refund of accumulated ITC not to be allowed on flowing goods: Edible oils Coal
	Services
	Services supplied by foreman to chit fund		12%	18%
	Job work in relation to processing of hides, skins and leather		5%	12%
	Job work in relation to manufacture of leather goods and footwear		5%	12%
	Job work in relation to manufacture of clay bricks		5%	12%
	Works contract for roads, bridges, railways, metro, effluent treatment plant, crematorium etc.		12%	18%
	Works contract supplied to central and state governments, local authorities for historical monuments, canals, dams, pipelines, plants for water supply, educational institutions, hospitals etc. & sub-contractor thereof		12%	18%
	Works contract supplied to central and state governments, union territories & local authorities involving predominantly earthwork and sub-contracts thereof		5%	12%

 

मंडळाने इतर जीएसटी दरांमध्ये सुचविलेले बदल

B परिषदेने शिफारस केलेले इतर जीएसटी दरातले बदल

S. No.	Description	From	To
Goods
	Ostomy Appliances	12%	5%
	Orthopedic appliance- Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens	12%	5%
	Tetra Pak (Aseptic Packaging Paper)	12%	18%
	Tar (whether from coal, coal gasification plants, producer Gas plants and Coke Oven Plants.	5%/18%	18%
	IGST on import of Diethylcarbamazine (DEC) tablets supplied free of cost for National Filariasis Elimination Programme	5%	Nil
	Cut and Polished diamonds	0.25%	1.5%
	IGST on specified defence items imported by private entities/vendors, when end-user is the Defence forces.	Applicable rate	Nil
Services
1.	Transport of goods and passengers by ropeways.	18%	5% (with ITC of services)
2	Renting of truck/goods carriage where cost of fuel is included	18%	12%

 

C सवलती मागे घेणे (दरांच्या सुसूत्रीकरणाबाबत मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारसींना मान्यता)

C1. यापुढे काही विशिष्ट अन्न पदार्थांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे किंवा ब्रँड वरील अधिकार आधी निश्चित करण्यात आला आहे. सीलबंद, लेबले असलेले दही, लस्सी आणि ताक यांच्यासह सीलबंद आणि लेबले असलेले किरकोळ विक्रीचे पदार्थ कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यानुसार मिळालेल्या सवलतीच्या कक्षेतून रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

C.2 खालील वस्तूंच्या बाबतीत,जीएसटीमधून सूट मागे घेण्यात आली आहे

S. No.	Description of goods	From	To
GST rate changes
	Cheques, lose or in book form	Nil	18%
	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed	Nil	12%
	Parts of goods of heading 8801	Nil	18%

 

C 3  खालील वस्तूंमध्ये सवलतीच्या दरातील जीएसटीच्या स्वरूपातील सूट सुसूत्रीकरणासाठी विचारात घेतली आहे.

 

S. No.	Description of goods	From	To
GST rate changes
	Petroleum/ Coal bed methane	5%	12%
	Scientific and technical instruments supplied to public funded research institutes	5%	Applicable rate
	E-waste	5%	18%

 

C 4  सेवांच्या बाबतीत खालील सवलतींचे देखील सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे:

S. No.	Description
1.	Exemption on transport of passengers by air to and from NE states & Bagdogra is being restricted to economy class
2	Exemption on following services is being withdrawn. Transportation by rail or a vessel of railway equipment and material. storage or warehousing of commodities which attract tax (nuts, spices, copra, jaggery, cotton etc.) Fumigation in a warehouse of agricultural produce. Services by RBI,IRDA,SEBI,FSSAI, GSTN. Renting of residential dwelling to business entities (registered persons). Services provided by the cord blood banks by way of preservation of stem cells
3.	Like CETPs, common bio-medical waste treatment facilities for treatment or disposal of biomedical waste shall be taxed at 12% so as to allow them ITC
4.	Hotel accommodation priced upto Rs. 1000/day shall be taxed at 12%
5.	Room rent (excluding ICU) exceeding Rs 5000 per day per patient charged by a hospital shall be taxed to the extent of amount charged for the room at 5% without ITC.
6.	Tax exemption on training or coaching in recreational activities relating to arts or culture, or sports is being restricted to such services when supplied by an individual.

 

D.  कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंग वरील जीएसटी

राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर काही विषयांची पुन्हा तपासणी करून कमी कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जीएसटी मंडळाने कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंग संदर्भातील मंत्रीगटाला दिले.

 

E.   जीएसटी दरांच्या संदर्भात स्पष्टीकरण 

E1.  वस्तू

1. बॅटरी बसविलेल्या अथवा न बसविलेली  इलेक्ट्रिक वाहने  सवलतीच्या दरातील  5% जीएसटीसाठी पात्र
2. फ्लाय अॅशमधील घटक विचारात न घेता  सर्व फ्लाय अॅश विटांना एकच सवलतीचा दर 
3. शेड्यूल -1 मधील एस.क्र.123 मध्ये अंतर्भूत दगड (नपा प्रकारचे दगड), जरी वापरण्यासाठी तयार आणि अत्यंत कमी प्रमाणात पॉलिश केलेले (मिरर पॉलिश नाही) असतील तर त्यांच्यावर सवलतीच्या दरातील 5% जीएसटी
4. आंब्याच्या रसासह (आंब्याचे वाळविलेले काप वगळता) सीटीएच0804 अंतर्गत येणाऱ्या आंब्याच्या सर्व प्रकारांना 12% दराने जीएसटी लागू. प्रवेश प्रक्रियेत देखील सुधारणा. कच्चे किंवा ताजे आंबे यापुढेही जीएसटीतून वगळले आहेत.
5. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मिळविलेले पाणी जीएसटीतून वगळले आहे.
6. निकोटीन पोलॅरीलेक्स गमवर 18% दराने जीएसटी लागू
7. फ्लाय अॅश विटांच्या  संदर्भात 90% फ्लाय अॅश असण्याची अट केवळ फ्लाय अॅश गोळ्याला लागू आहे फ्लाय अॅश विटांना नाही. सुलभीकरण करण्याच्या दृष्टीने 90% ची अट काढून टाकण्यात येत आहे.

E2 . सेवांवरील जीएसटी दरांच्या संदर्भातील स्पष्टीकरण

1. आईस्क्रीम पार्लरमध्ये विकल्या जाणाऱ्या आईसक्रिमवरील जीएसटी दरांबाबत संदीग्धता असल्यामुळे, त्यावर 1 जुलै 2017 ते 5 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत आयटीसी शिवाय लावलेला 5% जीएसटी अनावश्यक दावे टाळण्यासाठी नियमित करण्यात येईल.
2. प्रवेश घेण्यासाठी किंवा प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले पात्रता प्रमाणपत्र किंवा विद्यापीठांकडून देण्यात येणारे स्थलांतर प्रमाणपत्र यांच्यावर असलेल्या अर्ज शुल्कात सूट देण्यात आली आहे.
3. जीन्न किंवा गाठी असलेले धागे 28 जून 2017 रोजी जारी केंद्रीय कर (दर) सूचना क्र.12/2017 च्या 24बी मध्ये कच्चे भाज्यांचे धागे या वर्गात मोडतात. यानुसार दिलेल्या सवलतीचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे.
4. नेपाळ आणि भूतान या दोन्ही देशांकडे जाणाऱ्या आणि या देशांतून येणाऱ्या संक्रमित मालाशी संबंधित सेवांना 28 जून 2017 रोजी जारी केंद्रीय कर (दर) सूचना क्र.12/2017-सिटी(आर) च्या 9बी अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे.
5. पुस्तकांच्या स्वरूपात प्रसिध्द झालेल्या स्मरणिकांच्या जाहिरातीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेच्या विक्रीचा व्यवहार सवलतीच्या दरातील 5% जीएसटीसाठी पात्र ठरतो.
6. कालबद्ध पद्धतीने वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी चालकासहित असलेल्या वाहनाचा भाडेकरार 9966 शीर्षकाखाली (चालकासहित वाहतूक वाहनांची भाडे सेवा) वर्गीकृत केला आहे आणि त्यावर 18% जीएसटी लागतो. अशा पद्धतीच्या भाडेकरारात इंधनाचा खर्च भाडेपट्टीत अंतर्भूत असेल तर 12% दराने जीएसटी लावावा अशी शिफारस केली आहे.
7. जमिनीच्या तुकड्याच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टी करारात जमिनीच्या ठिकाणाची निवड करू देणे अंतर्भूत असते. म्हणून निवड शुल्क किंवा प्राधान्य स्थळ शुल्क हा दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराचा भाग असतो त्यामुळे जीएसटीअंतर्गत असलेली स्थिती तशीच कायम राहील. 
8. मानधनाच्या बदल्यात पाहुण्या निवेदकांनी टिव्ही वाहिन्यांना दिलेल्या सेवेवर जीएसटी लावण्यात आला आहे.
9. फास्टॅग न लावल्याबद्दल जास्त टोल शुल्क म्हणून वाहनांकडून घेतलेले अतिरिक्त शुल्क हे रस्ते किंवा पुलांवर अशा वाहनांना प्रवेश देण्यासाठीचे शुल्क आहे आणि म्हणून त्यांना टोल शुल्काला लावण्यात येणारे कराचे दर लागू असतील.
10. एआरटी अर्थात सहाय्यीकृत पुनरुत्पादन तंत्रज्ञानाच्या अथवा आयव्हीएफ म्हणजे प्रयोगशाळेत गर्भ तयार करण्याच्या स्वरूपातील सेवा आरोग्य सुविधा सेवांच्या व्याख्येत अंतर्भूत केलेल्या असल्यामुळे त्यांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आलेली आहे.
11. समतल करून, सांडपाण्याच्या वाहिन्या टाकल्यानंतर केलेली जमिनीची विक्री ही जमीन विक्रीच आहे आणि त्याला कोणताही जीएसटी लागू होत नाही.
12. एखाद्या कॉर्पोरेट संस्थेसाठी प्रवाशांची वाहतूक करण्याच्या उद्देशाने ठराविक काळासाठी भाड्याने घेतलेले वाहन हा व्यवहार त्या कॉर्पोरेट संस्थेला आरसीएम अंतर्गत करपात्र असतो.
13. सूचना क्र.12/2017-सिटी(आर) च्या एस आय क्र. 17(डी) नुसार सार्वजनिक वाहतूक ही सेवा जीएसटीमधून वगळण्यात आली आहे, त्यामुळे प्रामुख्याने पर्यटनासाठी होणारी वाहतूक वगळता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे होणारी प्रवाशांची वाहतूक म्हणजे भारतातील स्थानांवर एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत सर्व जनतेला खुली असलेली वाहतूक व्यवस्था (उदा. अंदमान आणि निकोबार या बेटांवर असलेली वाहतूक व्यवस्था)

 

इतर विविध बदल

1. पोस्ट विभागाच्या सर्व करपात्र सेवा फॉरवर्ड चार्जच्या अधीन असतील. आतापर्यंत पोस्ट विभागाच्या काही करपात्र सेवांवर रिव्हर्स चार्जच्या आधारावर कर लावला जात होता.
2. गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी (GTA) ला फॉरवर्ड चार्ज अंतर्गत 5% किंवा 12% जीएसटी भरण्याचा पर्याय दिला जात आहे; हा पर्याय आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला वापरायचा आहे. रिव्हर्स चार्ज यंत्रणेचा (RCM) पर्याय ही  चालू राहील.
3. भारतीय सहल चालक कंपन्यांनी परदेशी रहिवाशांना अंशतः भारतात आणि अंशतः भारताबाहेरील सहलीसाठी प्रदान केलेली सेवा असेल तर परदेशी पर्यटकांना भारतात आयोजित केलेल्या सहलीच्या प्रमाणात कर भरावा लागेल. अटींनुसार ही सवलत दौरा कालावधीच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी नसेल.

47 व्या जीएसीटी परिषदेने शिफारस केलेले दर बदल 18 जुलै 2022 पासून लागू केले जातील.

II. पुढे, जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी कायदा आणि कार्यपद्धतीशी संबंधित खालील शिफारसी केल्या आहेत:

 

A. व्यापार सुलभीकरणासाठी उपाय:

1. ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स (ईसीओ) द्वारे पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांच्या तरतुदींमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी तत्वतः मान्यता

I. ईसीओ द्वारे वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीसाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) कायद्याच्या कलम 24(ix) अंतर्गत अनिवार्य नोंदणीची आवश्यकता माफ करणे, काही अटींनुसार, जसे की

i अखिल भारतीय आधारावर एकूण उलाढाल सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 22 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या उलाढालीपेक्षा जास्त नाही आणि त्याखाली जारी केलेल्या अधिसूचना.

ii व्यक्ती कोणताही आंतरराज्य करपात्र पुरवठा करत नाही

II. करदात्यांना ई-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे राज्यांतर्गत पुरवठा करण्याची परवानगी दिली जाईल. (काही अटींच्या अधीन)

योजनेचा तपशील परिषदेच्या कायदा समितीद्वारे तयार केला जाईल. पोर्टलवर तसेच ईसीओच्या तयारीच्या अधीन राहून ही योजना 01.01.2023 पासून तात्पुरती लागू केली जाईल.

2. इन्व्हर्टेड रेट केलेल्या संरचनेच्या कारणास्तव वापर न केलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) च्या परताव्याची गणना करण्यासाठी सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 89 च्या उप-नियम (5) मध्ये विहित केलेल्या सूत्रात सुधारणा

a इन्व्हर्टेड रेट केलेल्या पुरवठ्यांवर आउटपुट कर भरण्यासाठी इनपुट आणि इनपुट सेवांच्या खात्यावर आयटीसीचा वापर लक्षात घेण्यासाठी नियम 89(5) अंतर्गत परताव्याच्या गणनेसाठी सूत्रामध्ये बदल करा ज्या प्रमाणात इनपुट आणि इनपुटवर आयटीसीचा लाभ कर कालावधी दरम्यान सेवेद्वारे घेतला गेला आहे. त्यामुळे त्या करदात्यांना मदत होईल जे इनपुट सेवांवर आयटीसी चा लाभ घेत आहेत.

3. प्रलंबित एकात्मिक वस्तू/माल आणि सेवा कर ( आयजीएसटी) परताव्याचे दावे हाताळण्यासाठी सीजीएसटी नियमांमध्ये सुधारणा: काही प्रकरणांमध्ये जेथे निर्यातदार धोकादायक निर्यातदार म्हणून ओळखला जातो तिथे जीएसटी अधिकार्‍यांकडून पडताळणी आवश्यक असते, किंवा जेथे सीमा शुल्क कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते तिथे निर्यातीच्या संदर्भात परताव्याचे दावे माल निलंबित / रोखून धरला जातो.

सीजीएसटी नियमांच्या नियम 96 मध्ये सुधारणा करून अशा आयजीएसटी परताव्याचे दावे पोर्टलवर फॉर्म GST RFD-01 प्रक्रियेसाठी अधिकारक्षेत्रीय जीएसटी अधिकार्‍यांकडे पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याचा परिणाम जीएसटी अधिकार्‍यांकडून योग्य पडताळणीनंतर अशा आयजीएसटी परताव्याच्या दाव्यांचा जलद निपटारा होईल, त्यामुळे अशा निर्यातदारांना फायदा होईल.

4. नियम 96 चे उल्लंघन करून, जमा झालेल्या आयटीसी किंवा वस्तू किंवा सेवांच्या शून्य रेटेड पुरवठ्यावर भरलेल्या आयजीएसटीच्या खात्यावर करदात्याला चुकीची परतावा रक्कम मंजूर झाली असेल अशा प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमध्ये रकमेचे पुन्हा क्रेडिट प्रदान केले जाईल. जिथे (10) सीजीएसटी नियम लागू असेल तेथे व्याज आणि दंडासह रक्कम जमा होते. त्यासाठी नवीन फॉर्म GST PMT-03A सादर केला आहे.

यामुळे करदात्यांना त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमध्ये चुकीच्या परताव्याच्या रकमेचे पुन्हा क्रेडिट मिळू शकेल.

5. कलम 110 आणि वित्त अधिनियम, 2022 चे कलम 111 चे खंड (c) केंद्र सरकारद्वारे लवकरात लवकर अधिसूचित केले जातील. या तरतुदी संबंधित आहेत-

a. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 50(3) मध्ये, 01.07.2017 पासून पूर्वलक्षी सुधारणा केली आहे. चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या आयटीसीवर व्याज दिले जाईल तेव्हाच या सुधारणेचा वापर केला जाईल.

b. नोंदणीकृत व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील शिल्लक सीजीएसटी आणि आयजीएसटी च्या इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमध्ये हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्यासाठी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 49 च्या उप-कलम (10) मध्ये सुधारणा.

अधिक स्पष्टतेसाठी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 50 अंतर्गत व्याज मोजण्याच्या पद्धतीसाठी केलेल्या नियमांची देखील शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे व्याज गणनेच्या पद्धतीबाबतच्या संदिग्धता दूर होतील आणि सीजीएसीटी आणि आयजीएसटी कॅश लेजरमधील शिलकी वेगळ्या व्यक्तींमध्ये हस्तांतरित करता येतील, ज्यामुळे अशा करदात्यांची तरलता आणि रोख रकमेचा प्रवाह सुधारेल.

6. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी फॉर्म GSTR-4 भरण्यास उशीर झाल्याबद्दल विलंब शुल्क माफ करणे आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या Q1 साठी फॉर्म GST CMP-08 भरण्यासाठी देय तारीख वाढवणे:

a आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी फॉर्म GSTR-4 भरण्यास उशीर झाल्याबद्दल कलम 47 अंतर्गत विलंब शुल्काच्या माफीसाठीचा कालावधी सुमारे चार आठवडे वाढवणे, म्हणजे 28.07.2022 पर्यंत (विद्यमान माफी 01.05.2022 ते 30.2026 पर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे. )

b 18.07.2022 ते 31.07.2022 पर्यंत आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी फॉर्म GST CMP-08 भरण्याची देय तारीख वाढवणे.

काही रचना करदात्यांना भेडसावत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील निगेटिव्ह बॅलन्सच्या समस्येचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी जीएसटी नेटवर्कला देखील सांगण्यात आले आहे.

माला वरील आयजीएसटी करावर सध्या AA/EPCG/EOU योजनेअंतर्गत सुरु असलेली सवलत पुढेही कायम राहील तसेच ई-वॉलेट योजना पुढे सुरु असणार नाही

8.  विविध मुद्यांबाबतची संदिग्धता आणि कायदेशीर वाद संपवण्यासाठी खालील परिपत्रक जारी करण्यात येत असून, त्याचा लाभ सर्व करदात्यांना होणार आहे:

a. जिथे पुरवठादार काही सवलतीच्या सूचनांअंतर्गत, मालाचा पुरवठा करतो, अशा उलट शुल्क रचनेनुसार परताव्याचा दावा करण्याच्या मुद्यावर स्पष्टीकरण.

b. बनावट बिलांचा समावेश असलेल्या व्यवहारांच्या संदर्भात CGST कायद्यांतर्गत मागणी आणि दंडाच्या तरतुदी लागू करण्यासंबंधीच्या विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण.

c.  आंतर-राज्य पुरवठा आणि अपात्र/ब्लॉक केलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या रकमेची योग्य आणि खरी माहिती सादर करणे अनिवार्य तसेच फॉर्म GSTR-3B मध्ये त्यानुसार नोंदल्या जाणाऱ्या परताव्याविषयीचे स्पष्टीकरण.

d.  जीएसटीशी संबंधित काही विशिष्ट मुद्यांवर स्पष्टीकरण  :

i.    डीम्ड एक्सपोर्ट-म्हणजे मानीव निर्यात म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मालाचा स्वीकार करणाऱ्या ग्राहकांनी दावा केलेल्या परताव्याशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण

ii.     सीजीएसटी कायद्याचया कलम 17 (5) शी निगडीत विविध मुद्यांवर स्पष्टीकरण;

iii.     करारातील तरतुदींनुसार, नियोक्त्याने कर्मचाऱ्यांना घातलेल्या पूर्व अटींबाबत स्पष्टीकरण;

iv.     इलेक्ट्रॉनिक कर्ज खाते वही आणि इलेक्ट्रॉनिक कॅश खाते वहीमध्ये उपलब्ध असलेल्या रकमेचा वापर कर आणि इतर दायित्वे भरण्याबाबतचे स्पष्टीकरण.

9.  AATO असलेल्या करदात्यांना 2021-22 साठी फॉर्म GSTR-9/9A मध्ये वार्षिक परतावे भरण्यापासून 2 कोटी रुपयांपर्यंतची सवलत.

10.    CGST नियमावलीतील नियम 43 नंतरच्या स्पष्टीकरण 1 मध्ये सुधारणा केली जाईल. ज्यामुळे, निर्यातदारांकडून शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्सच्या सवलतीच्या पुरवठ्यासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट चे रिव्हर्सल करण्याची आवश्यकता असणार नाही. 

11.     CGST नियमावलीतील, नियम 87(3) अंतर्गत करदात्यांना वस्तू आणि सेवा कर भरण्यासाठी अतिरिक्त साधन म्हणून UPI आणि IMPS सेवा उपलब्ध केल्या जातील.

12.    एसईझेड विकासक/विभागाला पुरवठ्याशी संबंधित परताव्याच्या संदर्भात, सीजीएसटी नियमावलीतील नियम 89 च्या उप-नियम (1) मध्ये स्पष्टीकरण समाविष्ट केले जाईल- ज्यानुसार, या उप-नियमांतर्गत ‘विशिष्ट अधिकारी’ चा अर्थ ‘निर्दिष्ट अधिकारी’ असा असावा किंवा SEZ नियम, 2006 अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे ‘अधिकृत अधिकारी’ असा असावा.

13.   वीजेच्या निर्यातीसंदर्भात, न वापरल्या गेलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट वर परतावा मिळण्यासाठी सीजीएसटी नियमात सुधारणा. यामुळे, वीज निर्यातदारांना शून्य दर असलेल्या पुरवठ्यावरील वापरल्या गेलेल्या आयटीसी साठी परतावा मागणे शक्य होईल. 

14.    आंतरराष्ट्रीय टर्मिनलवरील ड्यूटी फ्री शॉप्स (DFS) कडून परदेशी जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनी केलेली खरेदी निर्यात मानली जाईल आणि परिणामी ड्यूटी फ्री शॉप्सना त्याचा परतावा लाभ मिळू शकेल. CGST नियमावलीतील नियम 95A, परिपत्रक क्रमांक 106/25/2019-GST दिनांक 29.06.2019 आणि संबंधित अधिसूचना त्यानुसार रद्द केल्या जातील.

 

B. जीएसटी अंतर्गत अनुपालन अधिक सुसंगत करण्यासाठीच्या उपाययोजना

1. CGST नियमावलीतील नियम 21A(2A) अंतर्गत उप-कलम (b) किंवा खंड (c) चे पालन न केल्याबद्दल विशिष्ट प्रणालीद्वारे नोंदणीचे निलंबन आपोआप मागे घेण्याची तरतूद. 2) कलम 29 मधील (विशिष्ट संख्येतील परतावे सातत्याने न भरणे), एकदा सर्व प्रलंबित परतावे करदात्याने पोर्टलवर दाखल केले की. (नियम 21A मध्ये दुरुस्ती)
2. फॉर्म GSTR-3B मध्ये सर्वसमावेशक बदल करण्याचा प्रस्ताव भागधारकांच्या सूचना मिळविण्यासाठी सार्वजनिक केला जाईल.
3. CGST कायद्याच्या कलम 54 आणि 55 अंतर्गत अर्जदाराने परताव्याचा दावा दाखल करण्यासाठी तसेच CGST कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत चुकीच्या परताव्याच्या संदर्भात स्पष्टीकरणासंदर्भात, मागणी/ऑर्डर (योग्य अधिकाऱ्याद्वारे) जारी करण्यासाठीच्या मर्यादा कालावधीतून 01.03.2020 ते 28.02.2022 पर्यंतचा कालावधी वगळला जाणार आहे. त्याशिवाय, वार्षिक परताव्याच्या देय तारखेशी संबंधित इतर मागण्यांच्या संदर्भात आदेश जारी करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी कलम 73 अंतर्गत असणारी मर्यादाही 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवली जाईल.

C. GST अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेसंदर्भात राज्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि CGST कायद्यामध्ये योग्य सुधारणांसाठी शिफारशी करण्यासाठी परिषदेने मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

D. GST परिषदेने IGST च्या तात्पुरत्या वाटपासाठी रु. 27,000 कोटी रुपये जारी करण्यास मान्यता दिली आहे तसेच, या रकमेपैकी 50%म्हणजे 13,500 कोटी रुपये राज्यांना जारी केले जाणार आहेत.

E.   GSTN ने नोंदणी अर्जदारांच्या पूर्व इतिहासाची पडताळणी करण्यासाठी AI/ML आधारित यंत्रणा आणली पाहिजे, अशी शिफारसही प्राप्तीकर सुधारणांबाबत मंत्रीगटाने शिफारस केली आहे. तसेच नोंदणी नंतर देखील त्यांची वर्तणूक कशी आहे, ह्यावर जोखीम आधारित देखरेख ठेवण्यासही ही यंत्रणा सक्षम असावी. जेणेकरून, कर अनुपालन न करणाऱ्या करदात्यांची ओळख सुरुवातीला पटू शकेल, आणि त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करता येईल आणि सरकारी तिजोरीचे नुकसान टाळता येईल.

सूचना : GST कौन्सिलच्या शिफारशीबद्दल  सर्व हितसंबंधीयांच्या माहितीसाठी सोप्या भाषेत निर्णयांचे प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. याच्याशी संबंधित परिपत्रके/अधिसूचना/कायदा दुरुस्त्यांद्वारे कायदेशीर भाषेत ही सविस्तर मांडले जाईल.

***

Jaydevi PS/N.Chitale/S.Chitnis/P.Jambhekar/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1838106) Visitor Counter : 1219